महाराष्ट्र राज्य हज समिती बरखास्त; उच्च न्यायालयात याचिका

सकाळ वृत्तसेवा
मंगळवार, 23 जून 2020

हज यात्रेचे आयोजन सोयीस्कर व्हावे म्हणून महाराष्ट्र शासनाच्या अल्पसंख्यांक विभागातर्फे फेब्रुवारी 2019 साली महाराष्ट्र राज्य हज यात्रा समितीची स्थापना करण्यात आली होती. जमाल सिद्धीकी यांची या समितीच्या संचालकपदी नियुक्ती करण्यात आली होती. यामध्ये, याचिकाकर्त्यासह एकुण 11 सदस्यांचा समावेश आहे.

नागपूर : महाराष्ट्र राज्य हज समिती पूर्व सुचना न देता बरखास्त केल्याने समिती सदस्याने या निर्णयाला मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाध्ये आव्हान दिले. या प्रकरणामध्ये राज्य शासनाला उच्च न्यायालयाने नोटीस बजावली असून दोन आठवड्यांमध्ये उत्तर दाखल करण्याचे आदेश दिले. शेंदुरजनघाट (जि. अमरावती) येथील रहीवासी असलेले समिती सदस्य, नगरसेवक अनीस खान शेर खान यांनी याचिका दाखल केली आहे. 

याचिकेनुसार, हज यात्रेचे आयोजन सोयीस्कर व्हावे म्हणून महाराष्ट्र शासनाच्या अल्पसंख्यांक विभागातर्फे फेब्रुवारी 2019 साली महाराष्ट्र राज्य हज यात्रा समितीची स्थापना करण्यात आली होती. जमाल सिद्धीकी यांची या समितीच्या संचालकपदी नियुक्ती करण्यात आली होती. यामध्ये, याचिकाकर्त्यासह एकुण 11 सदस्यांचा समावेश आहे. समितीतर्फे यात्रेचे आयोजन, यात्रेकरुना प्रशिक्षण आणि अन्य अनेक उपक्रम राबविल्या जात होते. लॉकडाऊन सुरु होईपर्यत यंदाच्या हज यात्रेचे नियोजन समितीतर्फे सुरु होते. 

वाचा : ऑनलाईनमधील चीनची मक्‍तेदारी संपुष्टात आणण्यासाठी केले जाताहेत हे उपाय

अशातच, 10 जून रोजी अल्पसंख्यांक विभागाने जारी केलेले समिती बरखास्त (पुर्व सुचना न देता) करण्यात आल्याचे पत्र याचिकाकर्त्याला प्राप्त झाले. शासनाचा हा निर्णय रद्द करावा आणि याचिकेचा निकाल लागेपर्यंत शासनाच्या या निर्णयाला स्थगिती देण्यात यावी, अशी विनंती याचिकेद्वारे करण्यात आली आहे. सर्व बाजू लक्षात घेता उच्च न्यायालयाने राज्य शासनाच्या अल्पसंख्यांक विभागाला नोटीस बजावली असून दोन आठवड्यांमध्ये उत्तर दाखल करण्याचे आदेश दिले. याचिकाकर्त्यातर्फे ऍड. संग्राम सिरपुरकर यांनी बाजू मांडली. या प्रकरणी न्यायमूर्ती सुनील शुक्रे आणि न्यायमूमर्ती अनील किलोर यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली.


स्पष्ट, नेमक्या आणि विश्वासार्ह बातम्या वाचण्यासाठी 'सकाळ'चे मोबाईल अॅप डाऊनलोड करा
Web Title: Maharashtra State Haj Committee dismissed; Petition in the High Court