गरिबांच्या 'रमाई घरकूल'च्या स्वप्नांनाही सुरूंग, राज्य सरकारकडून आखडता हात

नागपूर : अनुसूचित जाती व नवबौद्ध घटकांतील गरीब कुटुंबांना रमाई आवास योजनेंतर्गत घरांसाठी राज्य सरकारकडून अनुदान देण्यात येते. परंतु, राज्य सरकारने हात आखडता घेतल्याने शहरात या योजनेच्या लाभासाठी करण्यात आलेले हजारो अर्ज धूळखात पडले आहेत. त्यामुळे गरिबांच्या घरांच्या स्वप्नांनाही एकप्रकारे धक्का बसला आहे. 

हेही वाचा - वाढदिवसाला नातेवाईक बसले जेवायला; बॉक्स उघडताच सरकली पायाखालची जमीन

राज्य शासनाने दारिद्र्य रेषेखालील गरीब कुटुंबीयांसाठी रमाई घरकुल आवास योजना सुरू केली. या योजनेच्या माध्यमातून दारिद्र्य रेषेखालील लोकांच्या कुटुंबाचे राहणीमान उंचावणे, त्यांना राहण्यासाठी घराची सोय उपलब्ध करून देणे किंवा त्यांच्या घराच्या कच्च्या जागेवर त्यांना पक्की घरे बांधून देणे ही कामे केली जातात. परंतु सद्यस्थितीत या योजनेसाठी राज्य सरकारने निधी देण्यात हात आखडता घेतल्याचे चित्र आहे. महापालिकेअंतर्गत ही योजना राबविली जात आहे. या योजनेच्या लाभासाठी अनेकांनी झोन कार्यालयात अर्ज केले. नेहरूनगर झोनमध्ये अडीचशे अर्ज प्रलंबित असून दहाही झोनमध्ये हजारो अर्ज प्रलंबित आहे. अधिकाऱ्यांना विचारणा केली तर पैसाच नसल्याचे कारण पुढे केले जात आहे. शहरात या योजनेसाठी महापालिकेने ४० कोटी रुपयांची मागणी राज्य सरकारकडे केली होती. परंतु, राज्य सरकारने केवळ दीड कोटी रुपये दिल्याचे मनपातील उच्चपदस्थ सूत्राने नमुद केले. केवळ नेहरूनगर झोनमध्ये १२.५० कोटींची गरज आहे. राज्य सरकारने निधी देण्यात हात आखडता घेतल्याने शहरातील गरीब नागरिकांच्या घरांच्या स्वप्नांनाच सुरुंग लागला आहे. एकीकडे शहरात झोपडपट्टीधारकांना पट्टे देण्याच्या मोहिमेला खीळ बसली आहे. पंतप्रधान आवास योजनेंतर्गत घरांसाठी अनेकांना बँकांनी कर्ज देण्यास नकार दिला. काहींच्या वेतनानुसार हफ्ते पाडून देण्यात बँकांनी नकार दिल्याने त्यांचेही स्वप्न भंगले आहे. आता रमाई घरकूल योजनेचा बोजवारा उडाल्याचे चित्र आहे. 

हेही वाचा - '...तर काँग्रेस अन् राष्ट्रवादीमधील अर्धे नेते तुरुंगात जातील'

अनुदानासाठी पाडल्या झोपड्या -
अनेकांनी या योजनेअंतर्गत अनुदान मिळेल, या आशेने स्वतःच्या झोपड्या पाडल्या. आता ते घरकुलाचे बांधकाम करण्यासाठी निधीच्या प्रतीक्षेत आहेत. सामाजिक न्याय विभागाने अर्जदारांना निधी न दिल्यास तीव्र आंदोलन करण्यात येईल, असा इशारा माजी नगरसेवक व प्रदेश काँग्रेस अनुसूचित जाती विभाग सेलचे प्रदेश समन्वयक अ‌ॅड. यशवंत मेश्राम यांनी दिला आहे.