महापौर संदीप जोशी खाजगी रुग्णालयांना असा देणार दणका, वाचा सविस्तर

नागपूर : शासकीय रुग्णालयापाठोपाठ ६१ खाजगी रुग्णालयांना कोव्हिड उपचाराची परवानगी देण्यात आली. मात्र कोरोनाबाधितांच्या वाढत्या संख्येमुळे खासगी रुग्णालयांतील बेडही कमी पडत असल्याने गरजू रुग्णांना भटकंती करावी लागत आहे. त्यामुळे बेडची संख्या वाढविणे गरजेचे असून शहरातील सर्वच नोंदणीकृत रुग्णालयांना कोव्हीडसंदर्भात उपचार सुरू करण्याबाबत नोटीस द्या, कोव्हीड रुग्णांना उपचार टाळणाऱ्या खाजगी रुग्णालयांचे परवाने रद्द करा, असे निर्देश महापौर संदीप जोशी यांनी आज दिले. 

खाजगी रुग्णालयासंदर्भात महापौर संदीप जोशी यांनी मंगळवारी विदर्भ हॉस्पिटल असोसिएशनच्या पदाधिकाऱ्यांसोबत बैठक घेतली. मनपा मुख्यालयातील महापौर कक्षात झालेल्या बैठकीत स्थायी समिती सभापती विजय (पिंटू) झलके, अतिरिक्त आयुक्त जलज शर्मा, वैद्यकीय आरोग्य अधिकारी डॉ. चिलकर, टाटा ट्रस्टचे टिकेश बिसेन, इंडियन मेडिकल असोसिएशनच्या नागपूर शाखेच्या अध्यक्ष डॉ. अर्चना कोठारी, विदर्भ हॉस्पिटल असोसिएशनचे उपाध्यक्ष डॉ. प्रमोद गिरी, उपाध्यक्ष डॉ. मुक्केवार, डॉ. अनूप मरार आदी उपस्थित होते. कोरोनाबाधितांची संख्या ५० हजारांवर पोहोचली असून सुरुवातीच्या तुलनेत रुग्णालयात भरती करण्यात येणाऱ्या रुग्णांचीही संख्या वाढत आहे.

तीन हजार योद्धे बाधित, महापौरांनी घातली कोणती भावनिक साद? वाचा सविस्तर -

त्यामुळे शहरात कोव्हिड रुग्णांसाठी बेड्स वाढविणे अत्यावश्यक आहे. यामध्ये खाजगी रुग्णालयांची महत्त्वाची भूमिका आहे. खाजगी रुग्णालयांनी कर्तव्य भावनेतून त्यांच्या हॉस्पिटलमध्ये कोव्हिड बेड्स उपलब्ध केले किंवा ते शक्य नसल्यास वैद्यकीय मनुष्यबळाचे सहकार्य केल्यास मनपासह मेयोतील आणखी ३०० आणि मेडिकलमधील १०० बेड्स नागरिकांसाठी उपलब्ध होऊ शकतील. त्यामुळे प्रत्येक खाजगी रुग्णालयाने जबाबदारीची जाणीव ठेवून मनपाला सहकार्य करावे. मनपाच्या नोटीसकडे दुर्लक्ष केल्यास संबंधित रुग्णालयांवर कारवाई करण्यात येईल, असा इशाराही महापौर संदीप जोशी यांनी दिला.
 
बेड्स नाही तर मनुष्यबळ द्या
शहरात ६३७ नोंदणीकृत खाजगी रुग्णालये आहेत. या प्रत्येक रुग्णालयात किमान पाच बेड कोव्हिडसाठी राखीव केल्यास नागरिकांना मोठी सुविधा होणार आहे. जे हॉस्पिटल व्यवस्थापन कोव्हिड बेड्स देण्यास सक्षम नाही, त्यांनी मनपाला त्यांच्याकडील वैद्यकीय मनुष्यबळ पुरवावे. त्यामुळे मनुष्यबळाअभावी मनपाचे रिकामे पडलेले २०० बेड्स नागरिकांच्या उपयोगात येईल, असेही महापौरांनी खाजगी रुग्णालयांना सांगितले.
 
बिल तपासणीसाठी 'प्री ऑडिट कमिटी'
खाजगी रुग्णालयांकडून रुग्णांकडून वसूल केलेल्या बिलाच्या तपासणीसाठी राज्य शासनाच्या निर्देशानुसार मनपामध्ये 'प्री ऑडिट कमिटी' गठीत करण्यात आली आहे, अशी माहिती अतिरिक्त आयुक्त जलज शर्मा यांनी यावेळी दिली. या समितीद्वारे शहरातील खाजगी रुग्णालयांत उपचार घेतलेल्या सर्व रुग्णांच्या बिलाची तपासणी केली जाणार आहे. शासनाने ठरवून दिलेल्या दरांपेक्षा अधिक पैसे घेणाऱ्या रुग्णालयांवर कारवाई केली जाईल, असेही शर्मा यांनी सांगितले.