बाता महिला सक्षमीकरणाच्या अन कामाच्या ठिकाणी सर्वाधिक छळ

नागपूर : राज्यात ज्या वेगाने महिलांचा विकास होतोय त्याच्या कितीतरी अधिक पटीने महिलांवरील अत्याचाराची प्रकरणे वाढत असल्याचे भयावह चित्र रोज अनुभवास येत आहे. राज्य महिला आयोग 2016-17 च्या अहवालानुसार, आयोगाकडे महिलांविरुद्धच्या अन्याय व अत्याचाराची एकूण 3 हजार 298 प्रकरणे नोंदविली आहेत. यात सर्वाधिक प्रकरणे कामाच्या ठिकाणी होणाऱ्या छळाची असल्याची असून, 330 पैकी अद्याप 202 प्रकरणे प्रलंबित आहेत. एकूण दाखल झालेल्या 5 हजार 111 प्रकरणांपैकी महिला आयोगाकडे अजूनही 1482 प्रकरणे प्रलंबित असून, पीडिता न्यायाच्या प्रतीक्षेत आहेत.

हे वाचाच - मी बँक अधिकारी आहे, तुमच्या मुलीसोबत लग्न करीन!

राज्य महिला आयोगाकडे अत्याचाराची 3298 प्रकरणे दाखल

चार भिंतींच्या आड स्त्रियांवर होणाऱ्या अत्याचाराने भयावह रूप धारण केले आहे. आयोगाकडे महिलांच्या वैवाहिक समस्या, कामाच्या ठिकाणी महिलांचा होणारा लैंगिक छळ, हुंडाबळी, बलात्कार आणि मालमत्ताविषयक समस्यांच्या शेकडो तक्रारी रोज दाखल होत आहेत. कौटुंबिक तक्रारी समुपदेशाने निवारण करण्याचा आयोगाच्या सदस्य प्रयत्न करीत असल्या तरी, बलात्कार, कामाच्या ठिकाणी छळ या तक्रारीवर दिवाणी कायदा लावून, न्यायालयात प्रकरण वर्ग करण्यात येते. राज्य महिला आयोग गेल्या 25 वर्षांपासून कार्य करीत आहे. राज्यातील महिलांवरील अन्याय, अत्याचारांना आळा बसावा म्हणून आयोग प्रयत्न करते. महिलांशी संबंधित सर्व प्रकारच्या तक्रारी स्वीकारून निकाली काढण्यात येतात.

मालमत्ता वादाच्या 15 टक्के तक्रारी

बहुतांश घरात पुरुषप्रधान संस्कृती असल्याने कौटुंबिक वादानंतर मालमत्ताविषयक समस्या मोठ्या प्रमाणात निर्माण होतात. यासंदर्भात सुमारे 15 टक्के तक्रारी आयोगाकडे येतात. यानंतर महिलांचा कार्यस्थळी लैंगिक छळाच्या 5 टक्के तर मानसिक छळाच्या मात्र 8 टक्के तक्रारी येत आहे. यासोबतच आयोगाकडे सायबर "लॉ' च्यादेखील तक्रारी मोठ्या प्रमाणावर येत असल्याने त्या जिल्ह्यातील पोलिस सायबर विभागाकडे वर्ग केल्या जात आहेत.

इतर जिल्ह्याच्या तुलनेत विदर्भातील प्रलंबित प्रकरणाची संख्या कमी असली तरी, अनेक प्रकरणांवर कार्यवाही सुरू आहे. दाखल प्रकरणातील कौटुंबिक समस्या, हुंडाबळी, मालमत्तेसंबंधीची प्रकरणे समुपदेशातून सोडविण्याचा आमचा प्रयत्न असतो. तर, कामाच्या ठिकाणी मानसिक, शारीरिक छळप्रकरणी पोलिस तक्रारीवर भर देण्यात येतो.
-अनसूया गुप्ता, विदर्भ सदस्य, राज्य महिला आयोग.