आयुक्त आल्याशिवाय बैठक नाही, स्थायी समिती सदस्यांची भूमिका

राजेश प्रायकर
Wednesday, 30 December 2020

शहरातील विकास कामांवर प्रशासन ठोस भूमिका घेत नाही, तोपर्यंत प्रशासनाचा एकही प्रस्ताव मंजूर केला जाणार नाही, अशी भूमिका यावेळी स्थायी समितीने घेतली. आयुक्तांना बैठकीबाबत पत्र देण्यात आले होते.

नागपूर : विकास कामे रोखल्याने जाब विचारण्यासाठी उत्सुक असलेल्या स्थायी समिती सदस्यांनी आज आयुक्त बैठकीत न आल्याने बैठकच रद्द केली. सभागृहात कार्यादेश झालेली विकास कामे सुरू करण्याचे निर्देश दिले असतानाही फाईल्स प्रलंबित आहेत. आता या फाईल्सची होळी करायची काय? असा संतप्त सवाल स्थायी समिती सदस्यांनी उपस्थित करीत आयुक्त येईल, तेव्हाच बैठक होईल, अशी भूमिका घेतली. 

हेही वाचा - मनपाच्या कचऱ्याला कॉंग्रेसचा विरोध ! शहर कॉंग्रेसचे आंदोलन : घनकचरा संकलनाची निविदा...

पालिकेच्या स्थायी समितीची बैठक आयोजित करण्यात आली होती. या बैठकीत प्रशासनाने अनेक प्रस्ताव स्थायी समितीच्या मंजुरीसाठी पाठविले होते. परंतु, बैठक सुरू होताच मागील २०१९-२० या वर्षातील कार्यादेश झालेली कामे का सुरू करण्यात आली नाही? तसेच याबाबत जूनमध्ये सभागृहात महापौर संदीप जोशी यांनी दिलेले आदेश का पाळले नाही? अशा प्रश्नांची सरबत्ती सदस्यांनी केली. एवढेच यंदा अर्थसंकल्पात तरतूद करण्यात आलेली कामे दोन महिने होऊनही का सुरू करण्यात आले नाही? असाही प्रश्न सदस्यांनी उपस्थित केला. यावर प्रशासनाकडून उपस्थित असलेल्या तिन्ही अतिरिक्त आयुक्तांनी यावर उत्तर देण्यास असमर्थता व्यक्त केल्याचे स्थायी समिती अध्यक्ष पिंटू झलके यांनी पत्रकारांसोबत बोलताना सांगितले. 

हेही वाचा - ED कारवाईत सुसाट, मात्र गुन्हे सिद्ध करण्यात नापास; पाहा रिपोर्टकार्ड

शहरातील विकास कामांवर प्रशासन ठोस भूमिका घेत नाही, तोपर्यंत प्रशासनाचा एकही प्रस्ताव मंजूर केला जाणार नाही, अशी भूमिका यावेळी स्थायी समितीने घेतली. आयुक्तांना बैठकीबाबत पत्र देण्यात आले होते. परंतु, प्रशासकीय कामानिमित्त ते मुंबईला गेल्याचे अधिकाऱ्यांनी सांगितले. त्यामुळे स्थायी समितीची आजची बैठक रद्द करण्यात आली असून उद्या आयुक्तांच्या उपस्थितीत ही बैठक होईल. या बैठकीत आयुक्तांना जाब विचारला जाणार असल्याचे ते म्हणाले. 

हेही वाचा - नव्या 'स्ट्रेन'मुळे नागपूरकरांची चिंता वाढली, संशयितांचे अहवाल प्रतीक्षेतच

या वर्षात एकही कार्यादेश नाही - 
मागील वर्षी कार्यादेश झालेली कामे रोखलीच. परंतु, या वर्षात एकही नवीन कार्यादेश देण्यात आले नाही. केवळ राज्य सरकारकडून आलेल्या एसडीआरएफच्या निधीचे कार्यादेश निघाले. शहराला विकासापासून दूर रोखण्याचा प्रशासनाचा प्रयत्न असल्याचा आरोप झलके यांनी केला.
 


स्पष्ट, नेमक्या आणि विश्वासार्ह बातम्या वाचण्यासाठी 'सकाळ'चे मोबाईल अॅप डाऊनलोड करा
Web Title: nagpur municipal corporation meeting cancelled