अधिकारी विलगीकरणात असूनही भाड्याच्या वाहनांची बिले मंजूर

राजेश प्रायकर
Saturday, 24 October 2020

महापालिकेतील कार उपलब्ध करून देण्यात आलेला एक विभागप्रमुख कोरोना झाल्याने विलगीकरणात होता. त्यामुळे त्यांचा कार्यभार एका दुसऱ्या अधिकाऱ्याकडे दिला. तो अधिकारीही बाधित निघाला. एवढेच नव्हे तर या विभागप्रमुखाचा चालकही बाधित निघाला होता. परंतु वाहनांची चाके फिरत राहिल्याचे मंजूर झालेल्या बिलातून दिसून येत आहे.

नागपूर : आर्थिक संकटातील महापालिकेचे कोरोनामुळे पाय आणखी खोलात गेले आहेत. महापालिकेतील सर्वच अधिकारी व पदाधिकाऱ्यांना याची जाणीव आहे. मात्र, या स्थितीतही आर्थिक लूट सुरू असल्याचे चित्र आहे. कोरोना झाल्यामुळे १७ दिवस विलगीकरणात असल्यानंतरही अधिकाऱ्याच्या वाहनांच्या भाड्याची महिनाभराची बिले मंजूर करण्यात आल्याचा धक्कादायक प्रकार उघडकीस आला. 

शहरात सप्टेंबरमध्ये कोरोनाने थैमान घातले होते. यात महापालिकेची प्रशासकीय इमारतही अपवाद नाही. महापालिकेतील तीनशेवर अधिकारी, कर्मचारी बाधित झाले होते. यात काही विभागप्रमुखांचाही समावेश आहे. कोरोनाची लागण झाल्याने अनेक विभागप्रमुख १७ दिवस विलगीकरणात होते.

त्यामुळे अर्थातच ते महापालिकेत कार्यरत नव्हते. मात्र, अशाच एका विभागप्रमुखाच्या वाहनाचे संपूर्ण महिनाभराचे बिल मंजुरीचे धक्कादायक प्रकरण पुढे आले आहे. महापालिकेने विभागप्रमुखांसाठी खाजगी चार चाकी कार भाड्याने घेतल्या आहेत. महिन्याला ३० ते ३२ हजार रुपये एका कारवर खर्च केले जाते. महापालिकेतील कार उपलब्ध करून देण्यात आलेला एक विभागप्रमुख कोरोना झाल्याने विलगीकरणात होता.

त्यामुळे त्यांचा कार्यभार एका दुसऱ्या अधिकाऱ्याकडे दिला. तो अधिकारीही बाधित निघाला. एवढेच नव्हे तर या विभागप्रमुखाचा चालकही बाधित निघाला होता. परंतु वाहनांची चाके फिरत राहिल्याचे मंजूर झालेल्या बिलातून दिसून येत आहे. विशेष म्हणजे या अधिकाऱ्याने ३० हजार ८०० रुपयांचे बिल मंजुरीसाठीही पाठविले अन् वित्त विभागाने ते बिल मंजूरही केले

आर्थिक संकटातील महापालिकेचे १३१ कोटी नियोजनाअभावी परत जाणार !

त्यातून महापालिकेत आर्थिक संकटातही पैशाची लूट सुरू असल्याचे अधोरेखित झाले. हे एका बिलाचे उदाहरण पुढे आले. अशा प्रकारे वाहने बंद असतानाही बिले मंजुरीचे अनेक प्रकरणे असण्याची शक्यता असून महिन्याला लाखो रुपयांचा फटका महापालिकेच्या तिजोरीला बसत असावा, अशी चर्चा महापालिका वर्तुळात रंगली आहे.
 
अवाजवी खर्च कपातीचा विसर
अनेक अधिकाऱ्यांना भाड्याची वाहने देण्यात आली आहे. एकूण ८५ कार आहेत. यातील अनेक अधिकाऱ्यांकडे कार आहेत. परंतु ते घर ते कार्यालय, असाच त्यांचा प्रवास आहे. या अधिकाऱ्यांकडे स्वतःची वाहनेही आहेत. त्यांना वाहनभत्त्याची तरतूद आहे. परंतु वाहनभत्ता घेण्याऐवजी हे अधिकारी भाड्याची वाहने वापरून महापालिकेच्या तिजोरीला रिकामी करीत आहेत. मात्र, अवाजवी खर्चावर नियंत्रण लावण्यात आयुक्तही अपयशी ठरले आहे.
 
वाहनांची निविदांमध्ये घोळ
महापालिकेत वाहनांसाठी निविदा काढण्यात आली. निविदेत तीन वेगवेगळे दर निश्चित करण्यात आले. वाहने अधिकाऱ्यांना फिरण्यासाठीच आहे. अशावेळी सर्व वाहनांसाठी भाड्याचा एकच दर ठरविण्याऐवजी तीन वेगवेगळे दर कशासाठी निश्चित करण्यात आले? असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे. विशेष म्हणजे या अधिकाऱ्यावर प्रशासन तसेच सत्ताधाऱ्यांचीही मेहरनजर असल्याने मनमनी सुरू असल्याची चर्चा रंगली आहे.


स्पष्ट, नेमक्या आणि विश्वासार्ह बातम्या वाचण्यासाठी 'सकाळ'चे मोबाईल अॅप डाऊनलोड करा
Web Title: Officers approve bills for rental vehicles