केवळ एक्कावन टक्‍केच काम पूर्ण, राष्ट्रीय हरित लवाद आकारणार दंड !

राजेश रामपूरकर
गुरुवार, 6 फेब्रुवारी 2020

जैवविविधता कायदा (2002) नुसार सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी आपल्या परिसरातील जैवविविधतेच्या संरक्षण-संवर्धनासाठी स्थानिक जैवविविधता व्यवस्थापन समिती आणि नोंदवही तयार करणे बंधनकारक केले आहे. मात्र या कामी देशातील अनेक राज्यांची दिरंगाई आणि शैथिल्याच्या पार्श्वभूमीवर राष्ट्रीय हरित लवादाने ऑगस्ट 2019 मध्ये कठोर भूमिका घेतली. सर्व राज्यांना 31 जानेवारी 2020 पर्यंत स्थानिक जैवविविधता व्यवस्थापन समिती स्थापना आणि नोंदवह्या पूर्ण करण्याचे आदेश दिले.

नागपूर : राष्ट्रीय हरित लवादाच्या आदेशानुसार महाराष्ट्र राज्य जैवविविधता मंडळाने 28 हजार 654 जैवविविधतेच्या संरक्षण-संवर्धनासाठी स्थानिक जैवविविधता व्यवस्थापन समितीची स्थापना केली. मात्र, राज्याने 31 जानेवारी 2020 पर्यंत 51 टक्केच जैवविविधता नोंदवह्या पूर्ण केल्या आहेत. त्यामुळे राष्ट्रीय हरित लवादाने दिलेल्या आदेशानुसार प्रतिमहा दहा लाख रुपयांचा दंड आकारला जाणार असल्याची शक्‍यता व्यक्त केली जात आहे.

अवश्य वाचा - दत्तात्रयनगरात दुहेरी हत्याकांड, मामा-भाचीची हत्या

जैवविविधता कायदा (2002) नुसार सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी आपल्या परिसरातील जैवविविधतेच्या संरक्षण-संवर्धनासाठी स्थानिक जैवविविधता व्यवस्थापन समिती आणि नोंदवही तयार करणे बंधनकारक केले आहे. मात्र या कामी देशातील अनेक राज्यांची दिरंगाई आणि शैथिल्याच्या पार्श्वभूमीवर राष्ट्रीय हरित लवादाने ऑगस्ट 2019 मध्ये कठोर भूमिका घेतली. सर्व राज्यांना 31 जानेवारी 2020 पर्यंत स्थानिक जैवविविधता व्यवस्थापन समिती स्थापना आणि नोंदवह्या पूर्ण करण्याचे आदेश दिले. त्यानंतर प्रतिमहिना दहा लाख रुपयांचा दंड आकारण्यात येईल असे म्हटले होते. त्यानुसार राज्यात 28 हजार 654 समित्या स्थापन झालेल्या आहेत. 31 जानेवारी 2020 पर्यंत राज्यात 28 हजार 654 नोंदवह्या पूर्ण करणे अपेक्षित होते. मात्र, 14 हजार 833 जैवविविधता नोंदवह्या तयार झाल्याची माहिती पुढे आली आहे. त्यामुळे राज्य शासनाला राष्ट्रीय हरित लवादानुसार दंडांचा बडगा उगारला जाण्याची शक्‍यता आहे.

अद्यापही गती नाही

स्थानिक जैवविविधता समिती आणि नोंदवह्यांचे काम दप्तर दिरंगाईमुळे कायदा अस्तित्वात येऊन 18 वर्षे झाली तरी हे काम रखडले होते. राष्ट्रीय हरित लवादाने दणका दिल्यानंतरही अद्यापही हवी तशी गती आलेली नाही. त्यासाठी विविध कारणे पुढे केली जात असल्याची माहिती आहे. राज्यात जैवविविधता मंडळाची स्थापना 2012 मध्ये करण्यात आली. त्यानंतर काही प्रमाणात या कामाला गती मिळाली. मात्र, आठ वर्ष नोंदवह्या तयार करण्यासाठी लागणे याबाबत आश्‍चर्य व्यक्त केले जात आहे.

 


स्पष्ट, नेमक्या आणि विश्वासार्ह बातम्या वाचण्यासाठी 'सकाळ'चे मोबाईल अॅप डाऊनलोड करा
Web Title: Only a few percent completed, National Green Arbitration will be fined!