फक्त परवानाधारकांना मद्यविक्री करा; मात्र, सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळली याचिका

सकाळ वृत्तसेवा
गुरुवार, 18 जून 2020

लॉकडाउनच्या काळात राज्य सरकारला महसूल अधिक मिळावा यासाठी परवानाधारकांनाच मद्यविक्री करण्याची सक्ती करावी, अशी विनंती करणारी याचिका आनंद डागा यांनी नागपूर खंडपीठामध्ये दाखल केली होती. मात्र, सदर बाब राज्य सरकारच्या धोरणाशी निगडीत आहे आणि सरकारच्या धोरणात्मक निर्णयात न्यायालय हस्तक्षेप करू शकत नाही, असे नमूद करीत याचिका फेटाळली होती. दरम्यान, आनंद डागा यांनी त्याच मुद्यावर सुप्रीम कोर्टात याचिका दाखल केली.

नागपूर : परवानाधारकांनाच मद्यविक्री करण्याबाबत राज्य सरकारला निवेदन करावे, त्या निवेदनावर सरकारने कायद्यानुसार निर्णय घ्यावा, असा आदेश देत सर्वोच्च न्यायालयाने जनहित याचिका फेटाळून लावली. यापूर्वी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने सदर जनहित याचिकेत हस्तक्षेप करण्यास नकार दिला होता.

लॉकडाउनच्या काळात राज्य सरकारला महसूल अधिक मिळावा यासाठी परवानाधारकांनाच मद्यविक्री करण्याची सक्ती करावी, अशी विनंती करणारी याचिका आनंद डागा यांनी नागपूर खंडपीठामध्ये दाखल केली होती. मात्र, सदर बाब राज्य सरकारच्या धोरणाशी निगडीत आहे आणि सरकारच्या धोरणात्मक निर्णयात न्यायालय हस्तक्षेप करू शकत नाही, असे नमूद करीत याचिका फेटाळली होती. दरम्यान, आनंद डागा यांनी त्याच मुद्यावर सुप्रीम कोर्टात याचिका दाखल केली.

वाचा : आता बोंबला! आरोपीला झाला कोरोना अन्‌ माजली खळबळ...

त्यावर सरन्यायाधीश शरद बोबडे, न्यायमूर्ती एम. आर. शाह आणि न्यायमूर्ती ए. एस. बोपन्ना यांच्या पूर्णपीठासमक्ष सुनावणी झाली. याचिकाकर्त्यानुसार, मुंबई विदेशी मद्य नियम व महाराष्ट्र दारूबंदी कायदा यानुसार परवानाधारक व्यक्तीलाच मद्य विक्री करण्याची तरतूद आहे. मात्र, त्या नियमाची अंमलबजावणी होत नाही. त्यामुळे राज्य सरकारचा महसूली तोटा होत आहे, असा दावाही करण्यात आला. मात्र, सुप्रीम कोर्टाने देखील या मुद्यात हस्तक्षेप करण्यास नकार दिला. कायद्यानुसार केवळ परवानाधारकांनाच मद्यविक्री करण्याची तरतूद आहे, त्यामुळे त्या तरतूदीचे पालन होत असावे. त्यास्थितीत याचिकाकर्त्याला सरकारकडे निवेदन करायचे असल्यास ते करू शकतात, असे नमूद करीत याचिका फेटाळण्यात आली.


स्पष्ट, नेमक्या आणि विश्वासार्ह बातम्या वाचण्यासाठी 'सकाळ'चे मोबाईल अॅप डाऊनलोड करा
Web Title: Only sell alcohol to licensees; However, the Supreme Court dismissed the petition