सकाळ संवाद : तर कामगारांच्या फौज उभ्या होण्याचा धोका, नवीन शैक्षणिक धोरणावर शिक्षण तज्ज्ञांचे मत

योगेश बरवड
Friday, 14 August 2020

निशांत नारनवरे यांनी पायाभूत सुविधा नसतील तर नवी पद्धती यंत्रणा पांगळी करणारी ठरणार असल्याचे मत मांडले. नववीच्या विद्यार्थ्यांना कौशल्य शिक्षण घ्यायचे आहे. सोबतच वर्षभर इंट्रनशीप करायची आहे. याचा दुरुपयोग कंपन्यांकडून करून बालकामगार प्रथेला पुन्हा चालना देऊ शकतील अशी भीती त्यांनी व्याक्त केली.

नागपूर : मेकॉलेच्या शिक्षणपद्धतीने कारकुणांची फौज उभी केली. त्यातून गावांचे स्वावलंबित्व हरवले गेले. नवीन शैक्षणिक धोरणात कौशल्य व तंत्रज्ञानावर भर देण्यात आला आहे. पण, आवश्यक पायाभूत सुविधा आणि निधीच्या पूर्ततेकडे दुर्लक्ष करण्यात आले आहे. धोरणाची अंमलबजावणी करताना दुर्लक्षितता कायम राहिल्यास भविष्यात केवळ कामगारांच्या फौज उभ्या राहण्याचा धोका आहे, अशी चिंता शिक्षण क्षेत्रातील मान्यावरांनी `कॉफी विथ सकाळ' उपक्रमात व्यक्त केली.

दै. ‘सकाळ'तर्फे नवीन राष्ट्रीय शिक्षण धोरणावर चर्चेचे आयाजन करण्यात आले होते. यात सेंट पॉल स्कूलचे संचालक डॉ. राजाभाऊ टांकसाळे, जे. डी. कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग ॲण्ड मॅनेजमेंटचे कार्यकारी संचालक अविनाश दोरसटवार, सूर्योदय कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंगचे प्राचार्य डॉ. व्ही. जी. अरजपुरे, सेंट्रल प्रोव्हींशिअल स्कूलचे संचालक निशांत नारनवरे आदींनी सहभागी होत नव्या धोरणावर पर्खड मते व संस्थाचालकांसमोरील आव्हाने मांडली. मान्यवरांनी नवीन धोरणाचे स्वागत करतानाच त्यातील त्रृटींवर बोट ठेवले. धोरणाच्या मसुद्यावर मांडण्यात आलेल्या सूचना विचारातच घेण्यात आल्या नसल्याबद्दल मान्यवरांनी नाराजी व्यक्ती केली.

हेही वाचा - औषध आहे आणि रुग्णही मात्र, रुग्ण आजाराने बेजार

मेस्टाचे अध्यक्ष आणि सीबीएसई स्कूल असोसिएशनचे उपाध्यक्ष डॉ. राजाभाऊ टांकसाळे यांनी अनेक बंधणे घालून देत नवे धोरण थोपविण्यात आल्याचे सांगितले. निधीच्या समस्येमुळे अनुदानित शाळांसह अनेक छोट्या खासगी शाळा बंद होण्याचा धोका आहे. पाचवीपासून व्यावसयिक शिक्षणाची अट घालण्यात आली असली तरी त्यासाठीच्या पायाभूत सुविधा आणायच्या कुठून हा प्रश्नच आहे. मातृभाषेवर भर देण्यात आले पण आज इंग्रजीशिवाय पर्याय नाही. एकूणच अटी पाहता केवळ श्रीमंतांचीच मुले शिक्षण घेऊ शतील, उर्वरितांच्या बाबतीत हे धोरण कामगार निर्मितीचा कारखाना ठरेल, असे मत त्यांनी व्याक्ती केले.

अविनाश दोरसटवार यांनी नव्या धोरणात बरीच अस्पष्टता आहे. नवे धोरण केवळ कागदावर केलेला आराखडा राहू नये, सोबतच कुणी शिक्षणापासून वंचित राहता कामा नये, यासाठी धोरणाची अंमलबजावणी करताना सरकारचे सहकार्य आवश्यक आहे. सरकारने आवश्यक सुविधांच्या उपलब्धतेसाठी निधीही उपलब्ध करून देण्याची मागणी त्यांनी केली.

हेही वाचा - अरे देवा! वडीलांसाठी जेवणाचा डबा घेऊन गेला अन् डॉक्टरांनी दिले डेथ सर्टीफिकेट

डॉ. व्ही. जी. अरजपुरे कमी अवधित भारताला सुपर पॉवर होता येईल अशा स्वरुपाचे नवे शैक्षणिक धोरण आहे. पायाभूत सुविधांसह तंत्रज्ञान, कौशल्याचा आग्रह धरण्यात आला आहे. पण, पायाभूत सुविधा कोण देणार याबाबत स्पष्टता नाही. आज ई कॉमर्सचे युग असले तरी नवी प्रणालीद्वारे तसे नवे उमेदवार तयार होतील का याबाबत स्पष्टता नाही.

निशांत नारनवरे यांनी पायाभूत सुविधा नसतील तर नवी पद्धती यंत्रणा पांगळी करणारी ठरणार असल्याचे मत मांडले. नववीच्या विद्यार्थ्यांना कौशल्य शिक्षण घ्यायचे आहे. सोबतच वर्षभर इंट्रनशीप करायची आहे. याचा दुरुपयोग कंपन्यांकडून करून बालकामगार प्रथेला पुन्हा चालना देऊ शकतील अशी भीती त्यांनी व्याक्त केली.

ठळक बातमी - बापाची मुलीला आर्त विनवणी, 'बेटा मला येथून काढ, नाही तर मी मरून जाईन, मला जगायचे आहे तुमच्यासाठी'

कमी व्याजदरावर मिळावे कर्ज

शिक्षण संस्था आज अडचणीत सापडल्या आहेत. त्यात नवीन धोरणानुसार पायाभूत सुविधांच्या उभारणीसाठी मोठ्या प्रमाणावर निधीची गरज भासणार आहे. शैक्षणिस संस्थांना सरकार अनुदान देऊ शकणार नसेल तर कमी व्याजदरावर कर्ज मिळवून द्यावे. शैक्षणिक संस्थांना कर्ज देण्यासाठी स्वतंत्र संस्थेची स्थापना करावी, अशी मागणी मान्यवरांनी केली.

संपादन - नीलेश डाखोरे


स्पष्ट, नेमक्या आणि विश्वासार्ह बातम्या वाचण्यासाठी 'सकाळ'चे मोबाईल अॅप डाऊनलोड करा
Web Title: Opinion of education experts on new education policy