Union Budget 2020 : लोक विचारताहेत, कोणत्या कंपनीचा विमा काढावा?

डॉ. अनिल वैद्य
मंगळवार, 21 जानेवारी 2020

शासनाचा विलिनीकरणाचा निर्णय २०२०-२१ मध्ये विमाधारकांना गोंधळात टाकणारा ठरेल. शासनाने २०१९-२० या वर्षीच्या अर्थसंकल्पात मंजूर केलेला निर्णय स्थगित करावा. २०१९-२० या मागील अर्थसंकल्पात देशात हेल्थ केअर व मेडिक्‍लेमच्या विविध योजना तयार करून विमा कंपन्यांना राबविण्यास सांगितले. सध्या देशात जवळपास ३० साधारण सामान्य विमा कंपन्यांच्या मेडिक्‍लेम इंशुरन्सच्या योजना आहेत.

नागपूर : शासनाने १९७१ मध्ये विमा कंपन्याचे राष्ट्रीयीकरण केले. शासनाच्या मते यात ज्या चार साधारण विमा कंपन्या कार्यरत आहेत. त्यात फक्त न्यू इंडिया इन्शुरन्स कंपनीने योग्यरितीने व्यवसायात वाढ केली. शासनाला उत्पन्नही मिळवून दिले. तर उर्वरित तीन सार्वजनिक उपक्रमातील विमा कंपन्यांच्या परफॉर्मन्स चांगला नसल्यामुळे त्यांचे विलिनीकरण करण्यात आले. त्यामुळेच नॅशनल इन्शुरन्स, युनायटेड इन्शुरन्स आणि ओरिएंटल इन्शुरन्स या तीन मिळून एक कंपनी ओरिएंटल इन्शुरन्स कंपनी दिल्लीत कार्यरत राहील.



या निर्णयाचा या अर्थसंकल्पाच्या वेळी फेरविचार करावा. कारण, या निर्णयामुळे देशातील साधारण विमा कंपन्यातील कर्मचारी व ग्रामीण जनता यांच्यावर अन्याय होणार आहे. वरील तीन कंपन्यांनी तसा मंडळाच्या बैठकीमध्ये प्रस्ताव मंजूर करून अर्थमंत्रालयात पाठवावा, असे सांगण्यात आले. त्यातील एका विमा कंपनीने विलिनीकरणाचा प्रस्ताव मंडळाच्या बैठकीत मंजूर केला आहे.

 

गोंधळात टाकणारा निर्णय

आमच्या मते शासनाचा विलिनीकरणाचा निर्णय २०२०-२१ मध्ये विमाधारकांना गोंधळात टाकणारा ठरेल. शासनाने २०१९-२० या वर्षीच्या अर्थसंकल्पात मंजूर केलेला निर्णय स्थगित करावा. २०१९-२० या मागील अर्थसंकल्पात देशात हेल्थ केअर व मेडिक्‍लेमच्या विविध योजना तयार करून विमा कंपन्यांना राबविण्यास सांगितले. सध्या देशात जवळपास ३० साधारण सामान्य विमा कंपन्यांच्या मेडिक्‍लेम इंशुरन्सच्या योजना आहेत.

योजना समजावून सांगणे कठीण

प्रत्येकाचे विम्याचे दर, विमा रक्कम म्हणजे प्रिमियम व सम ॲशुअर तसेच अटी वेगवेगळ्या आहेत. त्यामुळे सध्या जनतेला कोणत्या कंपनीचा विमा काढावा हा प्रश्‍न पडला आहे. विमा प्रतिनिधी, ब्रोकर्स यांना विमा घेणाऱ्याला या योजना समजावून सांगणे कठीण जात आहे. यासाठी पूर्वी सार्वजनिक विमा कंपन्यांचे विमा प्रिमियम सारखे असायचेत यासाठी भारतीय साधारण विमा निगमतर्फे (जीआयसी) हे दर ठरविण्यात यायचे. यात एकसुत्रता यावी यासाठी काही निर्णय केंद्रीय अर्थसंकल्पात यावेळी घ्यावेत.



पूर्वी भारतात १९७१ या विमा एकत्रद्वारा टेरिफ ॲडव्हायजरी कमिटी (टीएसी) व लॉस प्रिव्हेंशन असोसिएशन (एलपीए) या संस्थांची जीआयसी अंतर्गत स्थापना करण्यात आली होती. टीएसीतर्फे विम्याचे दर योजना तयार करून विमा कंपन्यांना देण्यात याव्यात. त्यासाठी तज्ज्ञ मंडळींच्या नेमणुका करण्यात येऊन देशातील विविध प्रांतातील, भागातील परिस्थितीचा अभ्यास करून विम्याचे दर ठरविण्यात यायचे.

 

कृषी विमा योजना अतिशय उत्तम

मला वाटते शासनाने आता अशा प्रकारची संस्था "इर्डा' अंतर्गत काढणे काळाची गरज आहे. यामुळे अव्यवहारिक स्पर्धा (अनहेल्दी कॉम्पिटिशन) टाळता येईल. विमा कंपन्यांच्या विविध विमा योजनांमध्ये एकसूत्रीपणा यावा हाच उद्देश आहे. प्रधानमंत्री पीक विमा योजना संपूर्ण भारतात राबविण्यात येत आहे. २०१६-१७ या वर्षीच्या अर्थसंकल्पात तसे जाहीर केले होते. ही योजना फळांचे पीक, खरीप व रब्बी हंगामातील पीकांसाठी राबविण्यात येते. शासनाने तयार केलेल्या या कृषी विमा योजना अतिशय उत्तम आहेत. खरोखरच शेतकऱ्यांना आर्थिक संरक्षण देणाऱ्या आहेत. तरीपण देशातील शेतकरी या योजनेबाबत गोंधळात आहेत, नाराजच आहेत. त्यामुळे शासनाने ताबडतोब तज्ज्ञांची समिती स्थापन करून अभ्यास करून ही योजना नवीन स्वरुपात अधिक व्यापक करून राबवावी. त्यानंतर मात्र, कर्जमाफी वगैरे या योजना ज्या विमा कंपन्यांतर्फे राबविण्यात येतात.



या योजनांसाठी वस्तू व सेवा कर (जीएसटी) माफ करावा. ग्रामीण विमा योजना प्रत्येक विमा कंपन्यांनी राबवाव्यात यासाठी त्यांच्या कंपनीच्या एकूण प्रिमियमच्या १० टक्के हा ग्रामीण विमाच्या द्वारे मिळावा हे उद्दिष्ट्य प्रत्येक कंपनीला द्यावे, नाही तर दंडात्मक कारवाई शासनाने करावी.


स्पष्ट, नेमक्या आणि विश्वासार्ह बातम्या वाचण्यासाठी 'सकाळ'चे मोबाईल अॅप डाऊनलोड करा
Web Title: people confused about insurance plans in india