रेती घाटांच्या लिलावात गावकऱ्यांनाच दूर ठेवण्याचा घाट!

सकाळ वृत्तसेवा
बुधवार, 10 जून 2020

प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने झूम अपद्वारे निवडक लोकांना एकत्रित करून जनसुनावणी घेणे सुरू केले. यामागे रेती उत्खननामुळे प्रभावीत होणाऱ्या गावकऱ्यांना जनसुनावणीपासून दूर ठेवण्याचा प्रयत्न केला जातो आहे, असा आरोप विदर्भ पर्यावरण कृती समितीने याचिकेत करण्यात आला आहे.

नागपूर : रेतीघाटांवर होणारा रेती उपसा, रेतीघाटांचे लिलाव त्यासाठी निर्धारीत करण्यात आलेले पर्यावरण पुरक प्रमाण, त्यासाठी लागणारी शासन मंजुरी, पर्यावरण मंडळाची मंजुरी आणि या सगळ्यांनतरही होणारा अवैध रेती उपसा हे सदैव वादाचेच विषय आहेत. सध्याच्या लॉकडाऊनच्या परिस्थितीत रेती उपश्‍यासंदर्भात ऑनलाईन सुनावणी घेण्याचा पर्याय महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण महामंडळाने दिला होता, मात्र या गंभीर विषयाची सुनावणी ऑनलाईन घेण्यात येऊ नये, यासाठी जनहित याचिका नुकतीच दाखल करण्यात आली आहे.
रेतीघाटासाठी आवश्‍यक असणाऱ्या पर्यावरण मंजूरीसाठी झूम ऍपद्वारे ऑनलाइन जनसुनावणी घेण्याच्या महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण महामंडळाच्या निर्णयाला आव्हान देणारी याचिका मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठामध्ये दाखल करण्यात आली आहे. न्यायालयाने राज्याचे मुख्य सचिव, महसूल विभागाचे सचिव आणि महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाला नोटीस बजावत उत्तर दाखल करण्याचे आदेश दिले. विदर्भ पर्यावरण कृती समितीचे समन्वयक सुधीर पालीवाल यांनी ही याचिका दाखल केली आहे.

याचिकेनुसार, रेती घाटांच्या लिलावापूर्वी पर्यावरण मंजूरी मिळावी यासाठी प्रदूषण नियंत्रण मंडळामार्फत जनसुनावणी घेणे बंधनकारक आहे. मात्र, लॉकडाउन असल्याने गावात प्रत्यक्ष जनसुनावणी घेता येत नाही. त्यामुळे, मंडळाने झूम ऍपद्वारे निवडक लोकांना एकत्रित करून जनसुनावणी घेणे सुरू केले. यामागे रेती उत्खननामुळे प्रभावित होणाऱ्या गावकऱ्यांना जनसुनावणीपासून दूर ठेवण्याचा प्रयत्न केला जातो आहे, असा आरोप याचिकेत करण्यात आला आहे. दरम्यान, केंद्र सरकारच्या निर्देशानुसार पर्यावरणासारख्या संवेदनशील मुद्यांवर थेट सुनावणी घेणेचे आवश्‍यक आहे.

तसेच, केंद्र सरकारच्या गृह विभागाने 16 एप्रिल रोजी जारी केलेल्या अधिसुचनेमध्ये शासकीय कामकाज झूम ऍपद्वारे न करण्याची सूचना देण्यात आली आहे. सदर ऍप सुरक्षित नसले तरीही त्याच ऍपद्वारे जनसुनावणी करण्यात येत आहे. ज्या गावकऱ्यांना पर्यावरण ऱ्हासाचा फटका बसणार आहे, तेच जनसुनावणीत सहभागी नाहीत. त्यामुळे, ऑनलाइन सुनावणी घेऊन केवळ फार्स करण्यात येत असल्याचा दावा याचिकेत करण्यात आला आहे. याचिकाकर्त्यांतर्फे तुषार मंडलेकर यांनी, प्रदूषण मंडळातर्फे रवी संन्याल यांनी बाजू मांडली. या प्रकरणी न्यायमूर्ती रवी देशपांडे आणि न्यायमूर्ती अमित बोरकर यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली.

वाचा : पार्टीत पोहोचला कोरोना रुग्ण अन् नागपूरच्या या परिसरातील ७०० जणांचा झाला घात
 

..तर याचिकेवर जनसुनावणीचा निकाल अवलंबून
येत्या काही दिवसात नागपूर, चंद्रपूर, गडचिरोली आणि यवतमाळ येथे अशाचप्रकारे ऑनलाइन पर्यावरण जनसुनावणी घेण्यात येणार आहे. ही जनसुनावणी संबंधित जिल्हाधिकाऱ्यांमार्फत होणार आहे. या ऑनलाइन जनसुनावणीला स्थगिती देण्यात यावी, अशी विनंती याचिकेत करण्यात आली आहे. सुनावणी दरम्यान उच्च न्यायालयाने जनसुनावणीला स्थगिती दिली नाही. मात्र, अशाप्रकारे जनसुनावणी झाल्यास त्याचा निकाल हा याचिकेच्या निकालावर अवलंबून राहील, असेही स्पष्ट केले.  

 

 


स्पष्ट, नेमक्या आणि विश्वासार्ह बातम्या वाचण्यासाठी 'सकाळ'चे मोबाईल अॅप डाऊनलोड करा
Web Title: Petition against Retighat's public hearing