Video : जीव मुठीत घेऊन जगावे लागतेय नागपुरातील जीर्ण इमारतींत राहणाऱ्या गरिबांना

नागपूर : अनेक भागांत टोलेजंग व आकर्षक इमारती शहराचे सौंदर्य वाढवीत असल्या, तरी जुन्या भागांमध्ये जीर्ण इमारतीत जवळपास अडीच हजारांवर नागरिक जीव मुठीत घेऊन निवास करीत आहेत. विशेष म्हणजे, "नेमेचि येतो पावसाळा' याप्रमाणे अग्निशमन विभाग त्यांना नोटीस देण्याची औपचारिकता पूर्ण करीत आहे. पावसाळ्यात एखादी इमारत कोसळून मोठा अपघात होण्याची शक्‍यता नाकारता येत नाही. मात्र, अनेक वर्षांपासून महापालिकेचा अग्निशमन विभाग धृतराष्ट्र बनला आहे.
 

मागील वर्षी ऑगस्टमध्ये गंगा-जमुना या जुन्या वस्तीतील एका जीर्ण घराची भिंत पडून चार महिला जखमी झाल्या होत्या. यातील 25 वर्षीय सुमित्रा गद्दावत यांचे निधन झाले होते. एवढेच नव्हे, तर अनेकदा जीर्ण घराची इमारती बाजूच्या इमारतीवर पडून अनेक जण जखमी झाल्याच्या आतापर्यंत शेकडो घटना झाल्या. शहरातील इतवारी, महाल, जुनी मंगळवारी, गरोबा मैदान, बगडगंज, गांधीबाग हा सर्वांत जुना भाग आहे. या भागांत अनेक घरे जीर्ण आहेत. पावसाळ्यात या जीर्ण घरमालकांना नोटीस देऊन सतर्कतेचा इशारा दिला जातो. पडण्याच्या स्थितीतील घरातील नागरिकांना घर पाडण्यासंदर्भात नोटीस दिली जाते.

शहरात मोठमोठ्या इमारतींचे बांधकाम होत असले, तरी गरीब कुटुंबांची जुनी घरे अजूनही कायम आहेत. ही घरे जीर्ण झाली; परंतु नवीन बांधकाम करण्याची कुवत नसलेले हजारो नागरिक येथेच वास्तव्य करीत आहेत. अशा 522 इमारतींना महापालिकेच्या अग्निशमन विभागाने नोटीस बजावली. परंतु, नोटीस बजावण्यापलीकडे महापालिकेने आतापर्यंत येथील नागरिकांसाठी काहीही केले नसल्याचे चित्र आहे. त्यामुळे जीव मुठीत घेऊन या घरांमधील अडीच हजारांवर नागरिक वास्तव्य करीत आहेत. जीर्ण घरांची माहिती झोन कार्यालयांनी अग्निशमन विभागाकडे देणे अपेक्षित आहे. परंतु, झोनमधील अधिकाऱ्यांकडूनही याकडे दुर्लक्ष झाले आहे. त्यामुळे गेल्या अनेक वर्षांपासून 522 जीर्ण इमारतीचीच नोंद आहे. महापालिकेच्या नोंदीपेक्षाही अधिक जीर्ण घरे शहरात आहेत. नोंद नसलेल्या जीर्ण धोकादायक इमारतीत अनेक नागरिक निवास करीत आहेत. 

आयुक्तांनी दिले कारवाईचे निर्देश 
महापालिका आयुक्त तुकाराम मुंढे यांनी शुक्रवारी घेतलेल्या पावसाळी स्थितीबद्दल आढावा बैठकीत जीर्ण तसेच अतिजीर्ण घरांवर राज्य शासनाच्या नियमानुसार कारवाई करण्याचे निर्देश दिले. परंतु, त्यांचे निर्देश अधिकारी किती गांभीर्याने घेतील, याबाबत शंका व्यक्त केली जात आहे. आयुक्त मुंढे यांची कार्यशैली बघता यंदा शहरातील जीर्ण घरांचा प्रश्‍न निकाली निघण्याची शक्‍यता काही अधिकाऱ्यांनी व्यक्त केली. 

हेही वाचा : अखेर ते 233 विद्यार्थी मायभूमीकडे रवाना  

घरकुल योजनांबाबत जनजागृती नाही 
इतवारी, महाल, जुनी मंगळवारी, गरोबा मैदान, बगडगंज, गांधीबाग हा सर्वांत जुना भाग असला, तरी शहरातील मध्यवर्ती परिसर आहे. सध्या पंतप्रधान आवास योजनेतून अनेकांना घरे दिली जात आहेत. मात्र, या भागातील नागरिकांत याबाबत जाणीवपूर्वक जनजागृती केली जात नसल्याचे समजते. मोठ्या बिल्डरांची या भागातील घरांवर नजर असल्याने जीर्ण घरांबाबत कुठलीही योजना आजपर्यंत राबविण्यात आली नाही, असेही सुत्राने नमुद केले. 

राजकीय हस्तक्षेपामुळे दुर्लक्ष 
राजकीय हस्तक्षेप व आर्थिक हितसंबंधामुळे झोन अधिकाऱ्यांकडून शिकस्त घरमालकांवर कारवाई होत नाही. महापालिकेकडून एखादे जीर्ण घर पाडल्यास तेथील मतदार नागरिक नाराज होईल, या भीतीने नगरसेवकच जीर्ण घराविरोधात कारवाईत अडथळा निर्माण करीत असल्याचे समजते. आर्थिक हितसंबंधामुळे अधिकारी या जीर्ण घरांची नोंदच घेत नसल्याचे सूत्राने सांगितले.