फडणवीस सरकारचा आणखी एक निर्णय स्थगित : शासकीय जमिनीचा मालकी हक्क देण्यावर स्थगिती

नागपूर : विविध संस्था आणि व्यक्तींना देण्यात येणाऱ्या शासकीय जमिनीचे मालकी हक्क देण्याच्या गेल्या सरकारच्या निर्णयाला महाआघाडी सरकारने स्थगिती दिली आहे. त्यामुळे ज्यांना मालकी पट्टे देण्‍यात आले आहेत, त्यांच्यासमोरील अडचणी वाढण्याची शक्यता आहे.

राज्यभरातील नझूलच्या जमिनीवर एकतर मोठ्या प्रमाणात अतिक्रमण करण्यात आले आहे अथवा त्या विविध संस्था आणि व्यक्तींना वापरण्यात देण्यात आल्या आहेत. फडणवीस यांच्या नेतृत्वातील भारतीय जनता पक्षाच्या सरकारने विधानसभा निवडणूक डोळ्यासमोर ठेवत नझूलवरील जमिनीवरील घरांचे पट्टे वाटप केले होते.

हेही वाचा - हृदयद्रावक! एकुलत्या एक मुलाचा भटक्या कुत्र्याने घेतला जीव; विधवा आईवर कोसळला दुखाचा डोंगर

यासाठी एक धोरणात्मक निर्णय घेताना शासकीय जमिनी वर्ग २ मधून वर्ग १ करण्यास मंजूरी देण्यात आली होती. त्यामुळ उपराजधानी नागपूरसह राज्यातील शेकडे कुटुंबीयांना मालकीचे घर मिळाले होते. परंतु, वर्तमान महाविकासआघाडी सरकारने फडणवीस सरकारचा निर्णय स्थगित केला आहे.

सर्व जिल्ह्यांमध्ये शासनाच्या मालकीच्या जमिनी आहेत. या जमिनी शैक्षणिक, गृहनिर्माण तसेच विविध संस्था, व्यक्ती यांना निवासी, औद्योगिक, वाणिज्यिक, धर्मदाय उपयोगासाठी लीजवर देण्यात आल्या. या जमिनी देण्याचे अधिकार शासन आणि जिल्हाधकारी यांना आहेत. या जमिनीसांठी नाममात्र रक्कम घेण्यात येते. या जागांचा वापर बदलण्यासाठी किंवा दुसऱ्यास हस्तारणासाठी शासनाची परवानगी घ्यावी लागते. यासाठी शासनास सुल्क भरावे लागते.

अधिक माहितीसाठी - राणे दाम्पत्य आत्महत्या प्रकरणाचे गूढ उकलले : कुत्र्याचे इंजेक्शन देऊन पत्नीने केला पती, मुलांचा खून

लीजवर देण्यात आलेल्या शासकीय जमिनीचा वापर नियमबाह्य होत असल्याचे शासनाच्या निदर्शानास आले. गृह निर्माण संस्थांकडून शासनाच्या परवानगीशिवायच जागांची विक्री करण्यात आल्याचेही निदर्शनास आले. यामुळे शासनाच्या महसुलाचे नुकसान झाले. एका कलाकाराला जमीन दिल्याचा मुद्दाही चांगलाच गाजला होता. त्यानंतर शासकीय जमिनीची माहिती मागविण्यात आली.

तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी जमिनी वर्ग २ मधून वर्ग १ मध्ये रुपांतरित करण्याबाबतची अधिसूचना ८ मार्च २०१९ मध्ये काढली. वाणिज्यिक, औद्योगिक वापरात्या जागांसाठी तीन वर्षांच्या आत प्रक्रिया पूर्ण केल्यास बाजार दराच्या ५० टक्के तर त्यानंतर ही प्रक्रिया केल्यास ७५ टक्के मूल्य आकारण्याचा निर्णय घेतला.

रहिवासी आणि सरकारी गृह निर्माण संस्थांसाठी वेगवेगळे निकष लावण्यात आले. दीड वर्षात अनेक जागांचे रूपांतरण झाल्याचे सांगण्यात येते. शासकीय जमिनीची लीज धारकास मालकी देण्यास सरकारने स्थगिती दिली आहे. 

अधिक वाचा - दुसऱ्याच्या घरी मुलगा झाला की पेढे वाटणे अशी शिवसेनेची परिस्थिती; देवेंद्र फडणवीसांची टीका

ज्यांना मालकी हक्क मिळाले त्यांचे काय?

भाजप सरकारच्या काळात शासकीय जमिनीवर बांधलेल्या घरांचे मालकी हक्क देण्यात आले. त्याचा फायदा सामान्यांना झाला. पण ठाकरे सरकारने नझूल जमिनीसंबंधीचा निर्णयच रद्द केल्याने अडचण निर्माण झाली आहे. त्यामुळे ज्यांना मालकी हक्क देण्यात आले आहेत त्यांचे आता काय होणार, असा प्रश्न निर्माण झाला आहे.

संपादन - नीलेश डाखोरे