हमारी मांगे पुरी करो... साठी कामबंद आंदोलन

सकाळ वृत्तसेवा
शनिवार, 18 जानेवारी 2020


माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प म्हणून याकडे पाहिले जाते. विधानसभा निवडणुकीपूर्वी येथील इंडियन सफारीचे उद्‌घाटन करण्यासाठी युद्धपातळीवर तयारी सुरू झाली होती. मात्र, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचा दौरा रद्द झाल्याने उद्‌घाटन रखडले. फडणवीस यांची सत्ताही गेली. डिसेंबर महिन्यात अधिवेशनाच्या पार्श्‍वभूमीवर उद्‌घाटन होईल, असे बोलले जात होते. मात्र, जिल्हा परिषदेच्या आचारसंहितेमुळे उद्‌घाटन रखडले.

नागपूर ः गोरेवाडा प्राणिसंग्रहालय आणि रेस्क्‍यू सेंटरमध्ये रोजंदारीवर काम करणाऱ्या कामगारांना कंत्राटी पद्धतीने नेमणुकीसाठी अधिकाऱ्यांकडून दबाव टाकण्यात येत असल्याने येथील कामगारांनी शुक्रवारपासून कामबंद आंदोलन पुकारले. त्यामुळे गोरेवाडा रेस्क्‍यू सेंटरसह प्राणिसंग्रहालयाच्या व्यवस्थापनावर परिणाम झाला. वन्यप्राण्यांचा खाद्यपुरवठा प्रभावित झाला असून, अनेक पिंजऱ्यांची स्वच्छताही झाली नसल्याची माहिती पुढे आली आहे. व्यवस्थापनाने सकारात्मक चर्चा न केल्यास आंदोलन चिघळण्याची शक्‍यता वर्तवली जात आहे.

हे वाचाच - तीन मुलांच्या आईला प्रियकराने धोका दिला; आणि झाले विपरित

माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प म्हणून याकडे पाहिले जाते. विधानसभा निवडणुकीपूर्वी येथील इंडियन सफारीचे उद्‌घाटन करण्यासाठी युद्धपातळीवर तयारी सुरू झाली होती. मात्र, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचा दौरा रद्द झाल्याने उद्‌घाटन रखडले. फडणवीस यांची सत्ताही गेली. डिसेंबर महिन्यात अधिवेशनाच्या पार्श्‍वभूमीवर उद्‌घाटन होईल, असे बोलले जात होते. मात्र, जिल्हा परिषदेच्या आचारसंहितेमुळे उद्‌घाटन रखडले.
आता गोरेवाडा प्रकल्पातील रोजंदारीवर काम करणाऱ्या कामगारांना कंत्राटी पद्धतीवर नेमणूक करण्याच्या हालचाली सुरू आहेत. काही कर्मचाऱ्यांना कोणतीही सूचना न देता कामावरुन कमी करण्यात येत आहे. या अन्यायकारक धोरणाविरुद्ध आंदोलन सुरू करण्यात येत आहे. विभागीय वनाधिकाऱ्यांकडून कामगारांवर कागदपत्रे आणण्यासाठी दबाव टाकला जात आहे. त्याला विरोध करण्यासाठी भारतीय जनता कामगार महासंघाचे नेते सुनील गौतम यांच्या नेतृत्वात आंदोलन पुकारले आहे. आंदोलनात 60 ते 70 कर्मचारी सहभागी झाल्याने गोरेवाड्याचे व्यवस्थापन बिघडले.
महासंघाच्या पुढाकारामुळे मे 2019 पासून या कर्मचाऱ्यांचे भविष्य निर्वाह निधी कार्यालयाकडून ईपीएफची कपात करण्यात येत आहे. मात्र, विभागीय वनाधिकारी कर्मचाऱ्यांना न्याय देण्याऐवजी सर्व रोजंदारी कामगारांना कंत्राटी पद्धतीवर नेमणूक करण्यासाठी जबरदस्ती केली जात आहे. त्यासाठी कामगारांकडून कागदपत्राची मागणी केली जाते. तसेच कामावरून बंद करण्याची धमकीही दिली जात आहे. त्यामुळे कामगारांमध्ये भीतीचे वातावरण आहे. कामगारांना कंत्राटी पद्धतीवर नव्याने नेमणूक करून कर्मचाऱ्यांना हक्कापासून वंचित ठेवण्याचा डाव अधिकाऱ्याचा असल्याचा आरोपही गौतम यांनी केला.


स्पष्ट, नेमक्या आणि विश्वासार्ह बातम्या वाचण्यासाठी 'सकाळ'चे मोबाईल अॅप डाऊनलोड करा
Web Title: Pray for our demands ... for a working movement