निधीसाठी सदस्यांमध्ये लागली स्पर्धा; अधिकाऱ्यांवर केला जातोय दबावतंत्राचा वापर

नागपूर : कोरोनामुळे शासनाकडून अर्थसंकल्पाला कात्री लावण्यात आल्याने जिल्हा परिषदेला मिळणाऱ्या निधीवर परिणाम झाला. त्यातच मुद्रांक शुल्कातून मिळणारा निधीही कमी होणार आहे. त्यामुळे असलेला निधी आपल्याकडे खेचण्याची स्पर्धाच सदस्यांमध्ये लागली असून, यासाठी अधिकाऱ्यांवर दबावतंत्राचा वापर करण्यात येत असल्याची माहिती आहे. नियमबाह्यरीत्या निधी मागण्यात येत असल्याने अधिकारी त्रस्त आहेत.

जिल्हा परिषदेने यंदा ३४ कोटींचा अर्थसंकल्प सादर केला. शासनाकडून अद्याप ८ ते १० कोटींचा निधी येणे बाकी आहे. शासनाने मुद्रांक शुल्कात कपात करताना जिल्हा परिषदेच्या नावे आकारण्यात येणारा सेस कमी केला. यामुळे सात ते आठ कोटींचा फटका बसणार आहे. यामुळे सर्वच विभागांच्या निधीत कपात होणार आहे. मिळालेल्या माहितीनुसार, मागील वर्षीच्या शिल्लक निधीचे पुनर्वियोजन करण्यात आले.

आधीच आर्थिक अडचण असताना सरकारच्या या निर्णयामुळे स्थानिक स्वराज्य संस्थांपुढे पेच

जिल्हा परिषदेकडे निधीची कमरता असल्याने असलेला जास्तीत जास्त निधी आपल्याकडे खेचण्याची स्पर्धा पदाधिकारी आणि सदस्यांमध्ये लागली आहे. यासाठी त्यांच्याकडून दबावतंत्राचा वापर होत आहे. काहींकडून विविध प्रकारचे आरोप करीत तक्रार करण्याचा इशारा देण्यात येत असल्याची चर्चा आहे.

यामुळे अधिकारी वैतागले असल्याचे सांगण्यात येते. काही सदस्यांना जादा निधी दिल्यास इतर सदस्यांच्या निधीत कपात होणार आहे. यामुळे इतर सदस्यांवर अन्याय होणार असल्याची भावना व्यक्त करण्यात येत आहे.

तर काहींकडून कंत्राय मिळण्यासाठी दबाव टाकण्यात येत आहे. कमी अनुभव असलेल्यांनाही काम देण्यासाठी काही जण आग्रही आहेत. याचा परिणाम कामावर होत असल्याचे सांगण्यात येत आहे.