आधीच आर्थिक अडचण असताना सरकारच्या या निर्णयामुळे स्थानिक स्वराज्य संस्थांपुढे पेच

नीलेश डोये
Wednesday, 2 September 2020

कोरोनामुळे अनेक उद्योग बंद पडले. रोजगारावर संकट आले. लोकांच्या हातात पैसे नसल्याने लोकांनी घर घेण्यापासून फारकत घेतली. नोटबंदी आणि जीएसटीमुळेही मोठा परिणाम या रिअल इस्टेटच्या व्यवसायावर झाला आहे. रेडीरेकनरचे दरही जास्त असल्याचा परिणाम जाणवत होता. त्यामुळे गेल्या दोन वर्षात रेडीरकनरच्या दरात फारशी वाढ करण्यात आले नाही.

नागपूर  : मुद्रांक शुल्काच्या (स्टॅम ड्युटी) माध्यामातून शासनाकडे जमा होणाऱ्या रकमेतील काही हिस्सा महानगरपालिका (मनपा), नगर परिषद (न.पा.) व जिल्हा परिषद या स्थानिक स्वराज्य संस्थांना मिळतो.  मुद्रांक शुल्क कमी करताना सरकारने मनपा, न.प., जि.प.चा सेस रद्द केला. स्थानिक स्वराज्य संस्थांसमोर आधीच आर्थिक प्रश्न असून, यामुळे त्यात आणखी भर पडणार असल्याचे दिसते.

कोरोनामुळे अनेक उद्योग बंद पडले. रोजगारावर संकट आले. लोकांच्या हातात पैसे नसल्याने लोकांनी घर घेण्यापासून फारकत घेतली. नोटबंदी आणि जीएसटीमुळेही मोठा परिणाम या रिअल इस्टेटच्या व्यवसायावर झाला आहे. रेडीरेकनरचे दरही जास्त असल्याचा परिणाम जाणवत होता. त्यामुळे गेल्या दोन वर्षात रेडीरकनरच्या दरात फारशी वाढ करण्यात आले नाही. आतातर सरकारने मुद्रांक शुल्कच कमी केले. शहरी भागात तीन तर ग्रामीण भागात फक्त दोन टक्केच स्टॅम ड्युटी लागणार आहे. एक सप्टेंबरपासून हे नवे दर लागू झालेत.

वाचा - सावधान! सर्वात मोठ्या धरणाचे 33 दरवाजे उघडले.. इतिहासातील सर्वात मोठा पाण्याचा विसर्ग; जिल्ह्यात पुराचा धोका वाढला
 

यामुळे घर खरेदीच्या प्रयत्नात असलेल्या नागरिकांना दिलासा मिळाला. रिअल इस्टेट व्यवसायीसुद्धा खूश असल्याचे सांगण्यात येते. मुद्रांक शुल्क आकारताना मनपा, न.प., जि.प.च्या नावे एक टक्क सेसही लावण्यात येतो. ही रक्कम सरकारकडून त्या त्या संस्थेला देण्यात येते. जिल्हा परिषदला वर्षाला २२ ते २५ कोटी रुपये मिळतात. यातील निम्मी रक्‍कम पंचायत समितीला देण्यात येते. 

जिल्हा परिषदेसाठी हा मोठा आर्थिक स्त्रोत आहे. या निधीच्या माध्यमातूनच मोठ्या प्रमाणात विकास कामे होतात. एवढीच रक्कम साधारणतः न.प.ला मिळते. तर महानगर पालिकेला ५० कोटींच्या घरात रक्कम मिळत असल्याची माहिती आहे. सरकारे मुद्रांक शुल्कात कपात करताना महानगर मनपा, न.पा. व जिल्हा परिषदच्या नावे आकारण्यात येणार एक टक्का सेस रद्द केला. चार महिने हे दर राहणार असून, त्यानंतर म्हणजे एक जानेवारीपासून अर्धा टक्का सेस आकारण्यात येईल.

अवश्य वाचा - वेसण तोडून बैल आला घरी आणि बळीराजाने गोठ्याकडे घेतली धाव..नक्की काय घडले?
 

त्यामुळे चार महिने मुद्रांक शुल्काचा निधी मिळणार नाही. कोरोना व इतर कारणांमुळे स्थानिक स्वराज्य संस्थांचे आर्थिक स्त्रोत कमी झालेत. मनपाही आर्थिक संकटात असल्याने अनेकांची देयके थकली असल्याचे सांगण्यात येते. आता मुद्रांक शुल्काची रक्कम न मिळाल्याने मोठे आर्थिक नुकसान होणार असल्याचे बोलले जात आहे. 

संपादन : अतुल मांगे


स्पष्ट, नेमक्या आणि विश्वासार्ह बातम्या वाचण्यासाठी 'सकाळ'चे मोबाईल अॅप डाऊनलोड करा
Web Title: Local self-government bodies will face financial difficulties