प्रशासनाच्या पैसेवारी सर्वेक्षणावर प्रश्नचिन्ह; सर्वाधिक फटका बसलेल्या गावांनाच वगळले

नीलेश डोये
Sunday, 3 January 2021

नागपूर ग्रामीण तालुक्यातील २५ तर मौदा तालुक्यांतील तीन गावांचा समावेश आहे. जिल्ह्यात झालेली अतिवृष्टी व पुरामुळे नागपूर ग्रामीण तालुक्याला कोणत्याही प्रकारचे नुकसान झाले नसल्याचा प्रशासनाचा अहवाल आहे. दुसरीकडे नरखेड व सावनेर तालुक्यातील गावांमध्ये सर्वाधिक नुकसान झाल्याचे दाखविण्यात आले आहे.

नागपूर : अतिवृष्टी व पुरामुळे सात तालुक्यांना फटका बसला. हजारो हेक्टर शेती पाण्यात गेली. सोयाबीनचे पीक पूर्ण गेले असताना महसूल प्रशासनाकडून जाहीर करण्यात आलेल्या पैसेवारीत फक्त दोन तालुक्यांतील २८ गावांमधील पैसेवारी ही ५० पेक्षा कमी दाखविण्यात आली आहे. विशेष म्हणजे यातील एका तालुक्यात अतिवृष्टीचा कोणताही फटक बसला नाही. त्यामुळे या पैसेवारीच्या सर्व्हेक्षणावर प्रश्न उपस्थित होत आहे. तर सर्वाधिक फटका बसलेल्या नरखेड, सावनेर तालुक्यातील गावांना वगळण्यात आले. हे तालुके दोन मंत्र्यांच्या मतदार संघातील आहेत.

ऑगस्ट व सप्टेंबर महिन्यात अतिवृष्टी झाली. त्याचप्रमाणे पूर परिस्थितीही निर्माण झाली होती. प्रशासनाकडून तयार करण्यात आलेल्या अहवालानुसार कामठी, मौदा, नरखेड, काटोल, रामटेक, पारशिवनी, सावनेर व कुही तालुक्यातील गावांना याचा फटका बसला. तर दुसऱ्या एक अहवालानुसार नरखेड, काटोल, सावनेर व पारशिवनी तालुक्यातील शेतकऱ्यांना बसला.

अधिक वाचा - पुणे- नागपूर शिवशाहीत आढळलं संशयास्पद पार्सल; चालकानं बॉक्स उघडताच सरकली पायाखालची जमीन

अतिवृष्टी व खोड माशीमुळे सोयाबीनचे पीक पूर्णपणे हातातून गेले. तसा अहवाल प्रशासनाकडून पाठविण्यात आला असून, मदतही मागण्यात आली आहे. परंतु, प्रशासनाकडून जाहीर करण्यात आलेल्या पैसेवारीच्या माध्यमातून काही वेगळेच चित्र समोर आले आहे. नागपूर जिल्ह्यात फक्त दोनच तालुक्यांतील २८ गावांची पैसेवारी ५० पेक्षा कमी दर्शविण्यात आली आहे.

यात नागपूर ग्रामीण तालुक्यातील २५ तर मौदा तालुक्यांतील तीन गावांचा समावेश आहे. जिल्ह्यात झालेली अतिवृष्टी व पुरामुळे नागपूर ग्रामीण तालुक्याला कोणत्याही प्रकारचे नुकसान झाले नसल्याचा प्रशासनाचा अहवाल आहे. दुसरीकडे नरखेड व सावनेर तालुक्यातील गावांमध्ये सर्वाधिक नुकसान झाल्याचे दाखविण्यात आले आहे. त्यामुळे प्रशासनाच्या अहवालावर प्रश्न निर्माण होत आहे.

सविस्तर वाचा - सहा महिन्याच्या मुलीला मोठं करण्याचं 'त्याचं' होतं स्वप्नं पण अचानक अधूर झाला रस्ता अन् सगळंच संपलं

या कारणासाठी पैसेवारीचा आधार

दुष्काळ सदृशस्थिती जाहीर करण्यासाठी पैसेवारीचा आधार घेण्यात येतो. शासनाच्या धोरणाप्रमाणे ५० पेक्षा कमी पैसेवारी असलेल्या गावांमधील शेतकऱ्यांचा शेतसारा माफ करण्यात येतो, वीज बिलात ३३ टक्के सूट, विद्यार्थ्यांचे परीक्षा माफ करण्यात येते. त्याचप्रमाणे कर्जाचे पुनर्गठन करण्यात येते.

संपादन - नीलेश डाखोरे


स्पष्ट, नेमक्या आणि विश्वासार्ह बातम्या वाचण्यासाठी 'सकाळ'चे मोबाईल अॅप डाऊनलोड करा
Web Title: Question marks over administration's interest rate survey Farmers news