मागासवर्गीयांना सेवाज्येष्ठतेच्या आधारेच पदोन्नती, आरक्षणाचा लाभ नाहीच?

नागपूर : मागासर्गीयांच्या पदोन्नतीतील आरक्षणाचा विषय गेल्या साडेतीन वर्षांपासून प्रलंबित आहे. यामुळे राज्यातील ४० हजारांवर कर्मचाऱ्यांना पदोन्नतीपासून वंचित राहावे लागले. सरकारने आता मागासवर्गीयांच्या पदोन्नतीचा मार्ग मोकळा केला असला, तरी प्रत्यक्षात पदोन्नती देताना आरक्षणाऐवजी सेवाज्येष्ठतेच्या निकषानुसार पदोन्नतीची पदे भरण्यास हिरवी झेंडी दिली आहे. 

पदोन्नत्तीसुद्धा तात्पुरत्या स्वरूपाच्या असल्याने आरक्षणाचा लाभ मिळणार नसल्याचे स्पष्ट होते. यामुळे कर्मचाऱ्यांमध्ये नाराजीचा सूर आहे. राज्य सरकारने अनुसूचित जाती-जमाती, विमुक्त जाती-जमाती व विशेष मागासवर्ग प्रवर्गातील अधिकारी, कर्मचाऱ्यांना पदोन्नतीत आरक्षण देण्याचा कायदा २००४ मध्ये केला होता. या कायद्याला आव्हान देण्यात आले होते. ऑगस्ट २०१७ ला मुंबई उच्च न्यायालयाने पदोन्नतीमधील आरक्षण रद्द ठरवले. तत्कालीन फडणवीस सरकारने पदोन्‍नतीच्या कोट्यातील ३३ टक्के आरक्षित पदे रिक्त ठेवून केवळ खुल्या प्रवर्गातील रिक्त पदे सेवाज्येष्ठतेनुसार भरण्याचा निर्णय घेतला होता. यामुळे मागासवर्गातील ४० हजारांवर अधिकारी, कर्मचारी पदोन्नतीपासून वंचित राहिले. याविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेण्यात आली. सर्वोच्च न्यायालयाने काही बाबींची पूर्तता करण्याचे निर्देश शासनाला दिले. परंतु, अद्याप ती पूर्ण झाली नाही. 

हेही वाचा - प्रफुल्ल पटेलांच्या महाविद्यालयाला न्यायालयाचा दणका, एका आठवड्यात ५ कोटी भरण्याचे आदेश

राज्यात सत्ताबदल झाल्यानंतर उद्धव ठाकरे सरकारने पदोन्‍नतीत आरक्षणाचा विषय निकाली काढण्यासाठी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रिमंडळाची उपसमिती गठित केली. समितीने पदोन्नतीत आरक्षण लागू करण्यास सहमती दिली. यासाठी ऊर्जामंत्री नितीन राऊत आग्रही होते. मंत्रिमंडळात या विषयावरून दोनदा खडाजंगीही झाल्याची माहिती आहे. दरम्यान, अजित पवार यांनी हा निर्णय मुख्यमंत्र्यांच्या कोर्टात टाकला होता. मुख्यमंत्र्यांचे प्रधान सचिव आशीष सिंग यांनी ही बाब प्रशासकीय असून, हा विषय मंत्रिमंडळात ठेवण्याची आवश्यकता नसल्याचा शेरा दिला होता. राज्याच्या सामान्य प्रशासन विभागाने १८ फेब्रुवारीला मागासवर्गीयांना पदोन्‍नती देण्याचा आदेश काढला. 

हेही वाचा - कोरोना लस घेण्यात ग्रामिण पोलिस अव्वल; शहर पोलिसांमध्ये मात्र भीती; अल्पप्रतिसादामुळे...

आदेशातील नमूद महत्त्वाच्या बाबी -

• १०० टक्के पदे काणत्याही प्रकारचा आरक्षणाचा विचार न करता सेवाज्येष्ठता धरावी. 
• ही पदोन्नती तात्पुरत्या स्वरूपात भरण्यात येणार. 
• पदोन्नतीमधील आरक्षणाचा लाभ घेऊन सेवाज्येष्ठता यादीत वरच्या स्थानावर आले अशांचे सेवाकनिष्ठ अधिकारी, कर्मचारी पदोन्नतीला पात्र झाल्यानंतर आरक्षणाचा लाभ घेणाऱ्यांच्या पदोन्नतीचा विचार करण्यात येईल. 
• सर्वोच्‍च न्यायालयाच्या पदोन्नतीमधील आरक्षणाबाबत निर्णयानुसार पदोन्नतीमधील आरक्षणासंदर्भात निर्णय घेण्यात येईल.