प्रफुल्ल पटेलांच्या महाविद्यालयाला न्यायालयाचा दणका, एका आठवड्यात ५ कोटी भरण्याचे आदेश

नागपूर : गोंदिया येथील मनोहरभाई पटेल अभियांत्रिकी महाविद्यालयाला मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने दणका दिला. हे महाविद्यालय खासदार प्रफुल्ल पटेल यांचे असून त्यांची पत्नी वर्षा पटेल या संस्थेच्या अध्यक्ष आहेत. गेल्या २० महिन्यांपासून महाविद्यालयीन कर्मचाऱ्यांचे पगार थकीत असल्याने येत्या सात दिवसांमध्ये ५ कोटी रुपये जमा करण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले. याबाबत वरूणकुमार चौधरी यांच्यासह ९४ महाविद्यालयीन प्राध्यापक आणि कर्मचाऱ्यांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. 

हेही वाचा - ...अन् ट्रॅक्टर वर स्वार होऊन वधू पोहोचली मंडपात; शेतकरी आंदोलनाला पाठिंबा देण्याकरता उचललं पाऊल

याचिकेनुसार, गोंदिया एज्युकेशन संस्थेचे मनोहरभाई पटेल अभियांत्रिकी महाविद्यालय आहे. महाविद्यालयातील प्राध्यापकांसह कर्मचाऱ्यांचे २० महिन्यांपासूनचे एकूण २४ कोटी रुपये वेतनापोटी थकीत आहे. संस्थेने शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांना आयोगानुसार वेतन थकबाकी दिली होती. मात्र, प्राध्यापकांना यापासून वंचित ठेवण्यात आले. तर, शिक्षण संस्थेने महाविद्यालय बंद करण्यासाठी राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज नागपूर विद्यापीठाकडे अर्ज केला. विद्यापीठाने शिक्षण संस्थेचा अर्ज नाकारला. यानंतर संस्थेने शिक्षकांना सहाव्या वेतन आयोगाची थकबाकी दिली. नियमित वेतन मिळत नसल्यामुळे दाखल याचिकांमध्ये उच्च न्यायालयाने नियमित वेतन देण्याचे आदेश दिले होते. 

हेही वाचा - फेब्रुवारीच्या सुरुवातीलाच कोरोनाचा उद्रेक, तणावाचा ग्राफ वाढला

दरम्यान, शिक्षण संस्थेने महाविद्यालयामध्ये २०१८, २०१९, २0२0, २0२१ या शैक्षणिक वर्षात विद्यार्थ्यांना प्रवेश दिलाच नाही. यानंतरही महाविद्यालयामध्ये कर्मचारी उपस्थित राहून काम करायचे. मात्र, त्यांना वेतन मिळत नव्हते. महाविद्यालयानुसार, २0 महिन्यांची दहा कोटी रुपये थकबाकी महाविद्यालयावर आहे. मात्र, कर्मचाऱ्यांनी ३३ कोटींचा दावा याचिकेद्वारे केला आहे. शिक्षण संस्था २४ कोटी रुपये द्यायला तयार झाली आहे. यातील ५ कोटी रुपयांची रक्कम येत्या ७ दिवसांमध्ये न्यायालयात किंवा कर्मचाऱ्यांना वेतनापोटी देण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले. पुढील सुनावणी ५ मार्च रोजी ठेवण्यात आली आहे. याचिकाकर्त्यांतर्फे अ‍ॅड. राम परसोडकर यांनी बाजू मांडली. या प्रकरणी न्यायमूर्ती नितीन जामदार आणि न्यायमूर्ती अनिल किलोर यांच्या समक्ष सुनावणी झाली. 

संपादन - भाग्यश्री राऊत