सरकार बदलताच समता प्रतिष्ठानला अवकळा; सुरू आहेत या हालचाली, वाचा सविस्तर

नागपूर  : देशात समता प्रस्थापित करण्यासोबत फुले, शाहू, आंबेडकर व थोर महापुरुषांच्या विचारांचा प्रचार-प्रसार करण्याकरिता तीन वर्षांपूर्वी समता प्रतिष्ठानची निर्मिती करण्यात आली.  समता प्रतिष्ठान सध्या शांत असून कामे बंद आहेत. प्रतिष्ठानाला निधी दिला नाही. नागपुरातील मुख्यालय हलविण्याच्या प्रयत्नानंतर आता सरकार प्रतिष्ठान गुंडाळण्याच्या तयारीच असल्याची चर्चा आहे.  
डॉ. आंबेडकर फाउंडेशनच्या धर्तीवर जुलै २०१७ रोजी समता प्रतिष्ठानची स्थापना करण्यात आली. 

शिक्षण केंद्र, ग्रंथालये, संशोधन संस्था सुरू करणे, दुर्बल घटकातील पात्र विद्यार्थ्यांना जागतिक विद्यापीठे व संशोधन संस्थांमध्ये उच्च शिक्षण घेण्यासाठी स्कॉलरशीप प्रदान करणे, आंबेडकरी साहित्याचे प्रकाशन व वितरण, संविधान जागृती अभियान राबविणे, राज्यात विविध स्पर्धात्मक परीक्षा, मार्गदर्शन केंद्र सुरू करणे, महामानवांच्या विचारांचा प्रचार प्रसार हे या प्रतिष्ठानचे मुख्य उद्दिष्ट आहे.

मोठी बातमी - उद्धव ठाकरेंचे महाआघाडी सरकार हिंदू विरोधी, कोणी केला हा आरोप, वाचा
 

वर्षभरात एकही कार्यक्रम नाही

गेल्या वर्षीपर्यंत समता प्रतिष्ठानअंतर्गत मोठ्या प्रमाणावर कार्यक्रम पार पडले. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर जयंतीनिमित्त कार्यक्रम राबवण्यात आले. विदेशात शिक्षणासाठी जाणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी निवासी प्रशिक्षण, संविधान जनजागृती, मूकनायक पुरस्कार आदी कार्यक्रम राबवण्यात आले. परंतु राज्यातील सरकार बदलताच समता प्रतिष्ठानला अवकळला आली. गेल्या वर्षभरात समता प्रतिष्ठानतर्फे एकही कार्यक्रम झाला नाही.

प्रतिष्ठान केवळ कागदोपत्री

प्रतिष्ठान केवळ कागदोपत्री सुरू आहे. कुठलाही जनजागृतीचा कार्यक्रम नाही. राज्यातील महाआघाडी सरकारचे या प्रतिष्ठानकडे पूर्णत: दुर्लक्ष केल्याचा आरोप होत आहे.   या प्रतिष्ठानचे मुख्यालय नागपुरात असले तरी सर्व कामकाज हे मुंबई-पुणे येथून चालते. सध्यआ कुठलाही कार्यक्रम नाही, त्यामुळे मुख्यालयाचे अस्तित्वच नामशेष झाले आहे.

कसं काय बुवा? - घरच्या कर्ता पुरुषाचा मृत्यू झाल्याने नातेवाईक रडत होते ढसा ढसा, डॉक्टरांनी दिली रुग्ण जिवंत असल्याची बातमी, वाचा संपूर्ण प्रकार...
 

८४ कोटी रुपयांची मागणी 

वर्ष २०२०-२१ करता प्रतिष्ठानतर्फे विविध कार्यक्रम राबविण्यासाठी ८४ कोटी रुपयांची मागणी मागणी करण्यात आली आहे. परंतु, अद्याप एक रुपयाही मंजूर झालेला नाही. यामुळे  कर्मचाऱ्यांच्या पगाराचाही प्रश्न निर्माण झाला आहे. त्यासाठीही पैसे नाहीत.

संपादन : अतुल मांगे