शरद पवार यांचा कृषी विधेयकाला विरोध नाही, का केला माजी मुख्यमंत्र्यांनी हा दावा?

राजेश चरपे
Tuesday, 22 September 2020

फडणवीस यांनी शरद पवारांच्या पत्रकार परिषदेवर उपरोक्त माहिती दिली. शरद पवार यांनी त्यांच्या पत्रकार परिषदेत कुठेही केंद्र सरकारच्या कृषी विधेयकावर भाष्य केले नाही. त्यांनी फक्त निलंबन केलेल्या खासदारांना पाठिंबा दिला आहे.

नागपूर  : माजी केंद्रीय कृषिमंत्री तसेच राष्ट्रवादी काँग्रेसचे राष्ट्रीय अध्यक्ष शरद पवार यांचा केंद्र सरकारने मंजूर केलेल्या कृषी विधेयकांना अजिबात विरोध नसल्याचा दावा विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी आज नागपूरमध्ये पत्रकारांसोबत बोलताना केला.

फडणवीस यांनी शरद पवारांच्या पत्रकार परिषदेवर उपरोक्त माहिती दिली. शरद पवार यांनी त्यांच्या पत्रकार परिषदेत कुठेही केंद्र सरकारच्या कृषी विधेयकावर भाष्य केले नाही. त्यांनी फक्त निलंबन केलेल्या खासदारांना पाठिंबा दिला आहे. त्यांची पत्रकार परिषद मी ऐकली आहे. त्यात त्यांनी शेती विषयी विधेयकाला कुठेही विरोध केला नाही. 

पवारांनी संसदेत जे घडले आहे, त्यात दोषी असलेल्या खासदारांवर निलंबनाची कारवाई झाली आहे, त्या कारवाईच्या निमित्ताने त्यांनी विरोधी पक्षाला पाठिंबा दिला. एवढंच नाही, तर संसद सदस्यांनी अशोभनीय कृती केली नसती तर शरद पवारांना एक दिवसाचा उपवास करावा लागला नसता, असा टोलाही फडणवीस यांनी लगावला आहे.

क्लिक करा - शाळा प्रवेशाचे वय शिथिल; राज्याच्या शालेय शिक्षण विभागाने काढला आदेश, असे आहेत बदल
 

काँग्रेस-राष्ट्रवादी काँग्रेस आघाडीच्या कार्यकाळात महाराष्ट्रात खाजगी कृषी उत्पन्न बाजार समिती कायदा लागू झाला आहे. त्यामुळे कृषी मालाच्या हमी भावावर कुठलाही परिणाम झाला नाही. केंद्रीय कृती दलाच्या बैठकीत काँग्रेसच्या अनेक मुख्यमंत्र्यांनी विधेयकाला संमती दिली होती. स्वामिनाथन आयोगानेसुद्धा विद्यमान विधेयकात असलेल्या तरतुदींच्या शिफारशी केल्या होत्या, असे सोमवारच्या पत्रकार परिषदेत फडणवीस यांनी सांगितले होते. 

शरद पवार स्वतः केंद्रात कृषिमंत्री होते. त्यांना शेतकऱ्यांच्या नेमक्या व बारीकसारीक अडचणी माहिती आहेत. त्यामुळे ते विधेयकाला विरोध करतील असे वाटत नसल्याचेही फडणवीस यांनी सांगितले. 

संपादन : अतुल मांगे 


स्पष्ट, नेमक्या आणि विश्वासार्ह बातम्या वाचण्यासाठी 'सकाळ'चे मोबाईल अॅप डाऊनलोड करा
Web Title: Sharad Pawar is not against agriculture bill : Fadnavis