पदोन्नतीत आरक्षणाबाबत सरकारच उदासिन; तब्बल तीन वर्षानंतरही एसीएसची समिती गठित नाही 

नागपूर : मागासवर्गीयांच्या संदर्भातील काही माहिती सर्वोच्च न्यायालयाला सादर करायची आहे. यात मागासवर्गीयांचे पुरसे प्रतिनिधीत्‍त्व व त्यांच्या कार्यक्षमतेची माहिती द्यायची आहे. ही माहिती गोळा करण्यासाठी अतिरिक्त मुख्य सचिव (एसीएस) यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती गठित करण्यात येणार होती. परंतु तीन वर्ष झाल्यावरही अद्यात समितीच गठित करण्यात आली नाही. त्यामुळे सरकारच मागासवर्गीयांच्या पदोन्नतीत आरक्षणाबाबत उदासिन असल्याची भावना व्यक्त होत आहे.

अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, भटके- विमुक्त वर्गातील अधिकारी- कर्मचारी यांना पदोन्नतीत आरक्षण देण्याचा कायदा राज्य सरकारने २००४ मध्ये अमलात आणला. याला न्यायालायत आव्हान देण्यात आले. ऑगस्ट २०१७ मध्ये न्यायालयाने पदोन्नतीत आरक्षण देण्याचे आदेश रद्द ठरवले. त्याचा आधार घेत डिसेंबर २०१७ मध्ये मागासवर्गीयांना पदोन्नतीत आरक्षण न देण्यचे आदेश तत्कालीन देवेंद्र फडणवीस सरकारने काढले. यामुळे ४० हजार कर्मचारी पदोन्नतीपासून मुकल्याची माहिती सरकारकडून न्यायालयात दिल्याची माहिती आहे. 

हेही वाचा - अंबानींच्या घरासमोर सापडलेल्या जिलेटीनच्या कांड्यांवर नागपूरच्या कंपनीचे नाव, कंपनींच्या...

हा आकडा ६० हजाराच्या घरात असल्याचे कर्मचाऱ्यांकडून सांगण्यात येते. विशेष म्हणचे या काळात त्यांना सेवा ज्येष्ठतेच्या आधारेही पदोन्नती न दिल्याने कर्माचाऱ्यांमध्ये नाराजी होता. न्यायालयाच्या आदेशाविरोधात अनेक संघटनांनी सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागितली. न्यायालयाने आवश्यक माहिती सादर करून पदोन्नती देण्याचा निर्णय दिला. मात्र तत्कालीन फडणवीस सरकारकडून कोणताही प्रकारचा निर्णय घेण्यात आला नाही. 

राज्यातील विद्यमान महाविकास आघाडी सरकारने उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या अध्यक्षतेतील उपसमितीने पदोन्नतीत आरक्षण देण्याचा निर्णय घेतला. त्यानुसार आदेशही काढण्यात आला. परंतु यातही पदोन्नतीत आरक्षणाचा विषय नाही. सेवाज्येष्ठतेच्या आधारे पदोन्नती देण्याचा निर्णय घेतला. हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित असून मार्च महिन्यात सुनावणी होणार असल्याचे सांगण्यात येते. सर्वोच्च न्यायालयाला मागासवर्गीयांच्या पर्याप्त प्रतिनिधीत्वासंबधाने राज्य शासनाकडून अहवाल द्यायचा आहे. 

ही माहिती गोळा करण्याकरता अतिरिक्त मुख्य सचिव यांच्या नेतृत्त्वात समिती गठित करायची आहे. तीन वर्षाचा कार्यकाळ होत असताना अद्याप ती गठित करण्यात आली नसल्याचे कर्मचाऱ्यामध्ये नाराजी आहे. सर्वोच्च न्यायालयात माहिती सादर न केल्यास आरक्षण अडचणीत येण्याचा धोकाही व्यक्त करण्यात येत आहे.

नक्की वाचा - 'नव्या स्ट्रेनपासून सावध राहा, नागपुरात कोरोनाच्या 'सुपर स्प्रेडर'च्या होणार...

सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी लागण्यापूर्वी समिती गठित करून आवश्यक माहिती गोळा केली पाहिजे. कर्नाटक राज्याच्या धरतीवर समिती गठित करावी.
जे. एस पाटील, 
अध्यक्ष, स्वतंत्र मजदूर युनियन

संपादन - अथर्व महांकाळ