...तर ओबीसींची जनगणना राज्याने करावी; गृहमंत्र्यांना दिले निवेदन

नागपूर : जनगणना २०२१ अंतर्गत ओबीसींची स्वतंत्र जनगणना करण्यात यावी, या मागणीसाठी वेगवेगळ्या स्तरांवरून प्रयत्न सुरू आहेत. छपण, केंद्राने अद्याप पाऊल उचलले नाही. यामुळे केंद्र ओबीसींची स्वतंत्र जनगणना करीत नसेल तर राज्य सरकारने ती करावी, या मागणीने आता जोर धरला आहे. यासंदर्भातील मागणीचे निवेदन नुकतेच गृहमंत्री अनिल देशमुख यांना देण्यात आले आहे.

२०२१ मध्ये होणाऱ्या जनगणनेच्या नमुना अर्जात ओबीसींसाठी स्वतंत्र कॉलम नसणे ही ओबीसींच्या संवैधानिक अधिकाराची गळचेपी असून याविरोधात डॉ. ॲड. अंजली साळवे विटणकर यांनी पुढाकार घेत उच्च न्यायालयात मध्यस्थी अर्ज दाखल करून जनगणनेला आव्हान दिले.

जाणून घ्या - सत्तावीस वर्षीय युवक स्मशानघाटासमोरून गाडी ढकलत घेऊन जात होता, पुढे...

तसेच जनगणनेत ओबीसी (व्हीजे, एनटी, डीएनटी, एसबीसी)चा कॉलम नाही म्हणून आमचा जनगणनेत सहभाग नाही, अशी पाटी घरावर लावा मोहीम २६ नोव्हेंबर २०१९ पासून डॉ. साळवे यांनी स्वतः च्या घरावर पाटी लावून सुरू केली आहे. आवाहनाला शेकडो ओबीसींनी पाठिंबा देत आपल्या घरावर पाट्या लावल्या आहेत.

विदर्भातील नागपूर, चंद्रपूर, गडचिरोली, भंडारा या जिल्ह्यांसहित महारष्ट्रात इतरत्रही ‘पाटी लावा’ मोहिमेने लोकचळवळीचे रूप धारण केले असून ओबीसी बांधव यात स्वयंस्फूर्तीने सहभागी झाले. डिसेंबर २०१९च्या नागपूर येथील हिवाळी अधिवेशनादरम्यान अनेक विधिमंडळ सदस्यांना ओबीसींच्या स्वतंत्र जनगणना ठराव पारित करून केंद्राकडे रेटून धरण्याच्या विनंतीचे निवेदन देत महाराष्ट्र विधिमंडळात ओबीसी जनगणनेचा ठराव पारित करण्यात यश मिळविले. परंतु, महाराष्ट्र विधिमंडळाने पारित केलेला ओबीसी जनगणनेचा ठराव केंद्र शासनाने फेटाळला.

संपादन - नीलेश डाखोरे