धोका धोकाऽऽ ग्रामविकास विभागाने काढलेल्या प्रत्रात नाही शिक्षकांच्या नावाचा समावेश; कसे मिळणार विमा कवच?

नागपूर : राज्यात कोरोनाच्या प्रादुर्भावात शिक्षकांनी कोरोना योद्धा म्हणून सरकारच्या बाजूने किल्ला लढविला. मात्र, या लढाईत पन्नासाहून अधिक शिक्षकांना आपला जीव गमवावा लागला. असे असतानाही ग्रामविकास विभागाने काढलेल्या आदेशात विमा कवचासाठी पाठविण्यात येणाऱ्या प्रस्तावातून शिक्षकांना डावलण्यात आले आहे. त्यामुळे शिक्षकांमध्ये नाराजीचा सूर आहे.

राज्यात मार्च महिन्यात केरोनाचा प्रादुर्भाव वाढल्याने टाळेबंदीची घोषणा करण्यात आली. मात्र, टाळेबंदीदरम्यान विविध कामात खासगी आणि सरकारी शाळांमधील शिक्षकांना रेशन दुकानासह नाक्यावर उभे करण्यात आले. याशिवाय कोरोना चाचणीचे सर्वेक्षण आणि कोरोना वॉर्डातही शिक्षकांची ड्युटी लावण्यात आली होती. त्यामुळे शिक्षकांना बराच त्रास झाला. याशिवाय अनेक शिक्षक कोरोना बाधित झालेत. त्यापैकी राज्यात पन्नासाहून अधिक शिक्षकांचा मृत्यू झाला.

जाणून घ्या - दुर्दैवी! शेतात कामासाठी गेला शेतकरी; सापाने तब्बल तीन वेळा दंश केल्याने गेला जीव

त्यामुळे शिक्षक संघटनांकडून शिक्षकांना पन्नास लाखांचे विमा कवच देण्याची मागणी करण्यात आली. याबाबत शिक्षकांकडून मंत्र्यांना निवेदन सादर करण्यात आलेत. त्यामुळे विभागाकडून शिक्षकांना पन्नास लाखांचे विमा कवच देण्याचे मान्य करून कोरोनामुळे ज्या शिक्षकांचा मृत्यू झाला त्यांना याचा लाभ देण्याचे ठरले. १८ नोव्हेंबरला राज्याचा ग्रामविकास विभागाने काढलेल्या पत्रात कोरोनामुळे मृत्यू झालेल्या कर्मचाऱ्यांना पन्नास लाख देण्याचे प्रस्ताव मागविण्यात आले आहे.

विशेष म्हणजे या पत्रात ग्रामपंचायत कर्मचारी, अंगणवाडी सेविका, मिनी अंगणवाडी कार्यकर्ता मदतनीस, आशा कार्यकर्ता, जिल्हा परिषदेच्या आस्थापनेवर असलेले ग्रामसेवक, अधिकारी, सीएनसी केंद्र चालक, स्थानिक स्वराज्य संस्थेवरील कंत्राटी कर्मचाऱ्यांचा समावेश करण्यात आलेला आहे. मात्र, जिल्हा परिषदेमध्ये प्राथमिक, माध्यमिक शिक्षकांचा समावेश असताना विभागाकडून त्यांचा कुठलाही उल्लेख करण्यात आलेला नाही. या प्रकाराने शिक्षकांमध्ये नाराजीचा सूर आहे.

संघटनांमध्ये रोष

कोविड संसर्गादरम्यान दिवसरात्र शिक्षकांनी कर्तव्य बजावत काम केले. त्यात जिल्ह्यातील वीसहून अधिक शिक्षकांचा मृत्यू झाला. त्यानंतरही शिक्षकांचा विमा कवच योजनेत समावेश केला नसल्याने शिक्षक संघटनांमध्ये रोष निर्माण झालेला आहे. विशेष म्हणजे जिल्हा परिषदेच्या आस्थापनेवर प्राथमिक आणि माध्यमिक शिक्षकांचा समावेश असताना त्यांना डावलण्यात आल्याने संघटनांमध्ये नाराजीचा सूर आहे.

हेही वाचा - चला मुलांनो, सोमवारपासून शाळेत या! ऑनलाईन बैठकीत घेतला निर्णय

सरकारने डावलणे खेदजनक
ग्रामविकास विभागाच्या पत्रात कोरोना विमा कवचमध्ये शिक्षकांचा समावेश नसणे ही बाब धक्कादायक आहे. विशेष म्हणजे, त्यात शिक्षकांनी आपले प्राण गमावले असताना सरकारने अशा पद्धतीने त्यांना डावलणे खेदजनक आहे.
- शरद भांडारकर,
राज्य सरचिटणीस, महाराष्ट्र नवनिर्माण शिक्षक शिक्षकेतर सेना

संपादन - नीलेश डाखोरे