देशात होते 40 हजार वाघ, आता 2967 तरीही जंगल अपुरे, काय असावी कारणे... 

नागपूर : आपल्या देशात 1900 मध्ये तब्बल 40 हजार वाघ होते. या 40 हजार वाघांना पोसणारी देशातील जंगले आता तीन हजार वाघांना पोसण्यास कमी पडतात, असे कसे शक्‍य आहे? वाघांच्या वाढत्या संख्येस चांगल्या वन्यजीव भ्रमण मार्गांची गरज आहे. परंतु, या भ्रमण मार्गांमध्ये येणाऱ्या गावांचा वाढता जैविक दबाव, सोबत रस्ते, महामार्ग, रेल्वे, कालवे यांचे विस्तारीकरण हे सर्व अडथळे बाधा निर्माण करीत आहेत. त्यामुळे विदर्भातील चंद्रपूर जिल्ह्यासारख्या काही ठिकाणी वाघ व मानव संघर्ष उभा झाला आहे, अशी माहिती वन्यजीव अभ्यासक किशोर रिठे यांनी दिली. 

विदर्भात गेल्या तीन दशकांपासून व्याघ्र संरक्षणाच्या कामात झोकून दिलेल्या किशोर रिठे यांनी जागतिक व्याघ्रदिनाच्या पूर्वसंध्येला "सकाळ' प्रतिनिधीसोबत संवाद साधला. यावेळी ते म्हणाले, वाघांची संख्या विदर्भात वाढल्याचे राष्ट्रीय व्याघ्र प्राधिकरणाच्या आज (ता. 28) प्रकाशित झालेल्या अहवालात सिद्ध झाले आहे. एक स्वप्न साकार व्हावे, अशी ही परिस्थिती आहे. परंतु यामुळे हुरळून जाण्याची अजिबात गरज नाही. व्याघ्र संरक्षणासाठी आता अभयारण्ये व व्याघ्र प्रकल्पाच्या बाहेर वन्यजीवांच्या संचार मार्गावर जास्त लक्ष देण्याची गरज असल्याचे किशोर रिठे म्हणाले. 

हेही वाचा - तिला माहीत होतं आपण मरणार; तरी नियतीला शरण न जाता मिळवले 75 टक्के; मात्र, कौतुक ऐकण्यासाठी ती आज नाही...
 

परराज्यातून येणाऱ्या शिकाऱ्यांवर अंकुश 

राष्ट्रीय व्याघ्र प्राधिकरणाद्वारे देशातील व्याघ्र गणनेचा अहवाल प्रकाशित झाला. यात महाराष्ट्रातील वाघांची संख्या 190 वरून 312 इतकी वाढली आहे. तर देशातील वाघांची संख्या 2226 वरून 2967 एवढी झाल्याचे जाहीर केले. दर चार वर्षांनी भारतात वाघांची गणना करण्यात येते. मागील व्याघ्र गणना 2018 साली झाली होती. यानंतर चार वर्षांनंतर होणारी व्याघ्र गणना 2014 साली करण्यात आली. परंतु या गणनेचा अहवाल जाहीर करण्यास तब्बल वर्षभर उशीर झाला. विदर्भातील मेळघाट व्याघ्र प्रकल्प, ताडोबा-अंधारी व्याघ्र प्रकल्प, बोर, नवेगाव -नागझिरा या व्याघ्र प्रकल्पांमधून अनेक गावांचे पुनर्वसन करण्यात आले. त्यानंतर या भागात वाघांचे प्रजनन होत असल्याचे बाछड्यांसह दिसणाऱ्या वाघिणीवरून दिसून आले. तसेच महाराष्ट्र शासनाने वाघांच्या शिकारीसाठी बाहेरील राज्यांमधून येणाऱ्या शिकाऱ्यांवर बऱ्यापैकी अंकुश आणला त्यामुळे ही वाढ होणे अपेक्षित होती, असे समाधान रिठे यांनी व्यक्‍त केले. 

मानव वन्यजीव संघर्ष टाळण्यासाठी उपाययोजना व्हाव्या 

चंद्रपूर जिल्ह्यात होणारी वाघांची वाढ सर्वाधिक आहे. यासोबतच या जिल्ह्यात मानव-वन्यजीव संघर्षसुद्धा संपूर्ण देशात जास्त आहे. त्यामुळे आता त्यातील वाघांना स्थलांतरित करा, नर वाघांची नसबंदी करा यांसारख्या आधी सुचविण्यात आलेल्या उपायांना जोर धरेल. परंतु हे प्रभावी व दीर्घकालीन उपाय नाहीत. 

विदर्भाचे स्थान समाधानकारक 

अहवालात देशातील एकूण 50 व्याघ्र प्रकल्पांची व्याघ्र संवर्धनाच्या स्थितीबाबत तपकिरी, पिवळा व लाल असे वर्गीकरण केले आहे. धारण क्षमतेनुसार असणाऱ्या व काहीही नवीन उपाययोजना करण्याची गरज नसणाऱ्या व्याघ्र प्रकल्पांना तपकिरी गटात स्थान देण्यात आले. यात 98 व्याघ्र प्रकल्पांनी बाजी मारली असली तरी त्यात विदर्भातील ताडोबा-अंधारी, पेंच, बोर व नवेगाव-नागझिरा अशा चार व्याघ्र प्रकल्पांनी स्थान पटकाविले. तर पिवळ्या यादीत म्हणजेच जेथे धारण क्षमतेपेक्षा कमी व्याघ्र संख्या, परंतु संख्यावाढीत योग्य दिशेने जाणाऱ्या व्याघ्र प्रकल्पांच्या यादीत मेळघाट व्याघ्र प्रकल्पाने स्थान पटकाविले आहे. असे असले तरी महाराष्ट्रातील सह्याद्री व्याघ्र प्रकल्पाचा दर्जा घसरून शेवटच्या काही व्याघ्र प्रकल्पांच्या पंक्तीत त्याची नोंद झाल्याचेही रिठे यांनी नमूद केले. 

संपादन : अतुल मांगे