महापालिकेची आर्थिक स्थिती सुधारण्यासाठी तुकाराम मुंढे यांनी दिले हे संकेत, यांना बसणार फटका...

नागपूर : महापालिकेची आर्थिक स्थिती वाईटच आहे. त्यामुळे उत्पन्न वाढविण्यासोबतच अनावश्यक खर्चात कपात करण्याचेही सुरू केले आहे. नुकताच काही कंत्राटी अभियंत्यांचा कार्यकाळ संपुष्टात आला. त्यांना मुदतवाढ दिली नाही. अशाचप्रकारे कंत्राटी पद्धतीने काम करणाऱ्यांना नियमित करणार नाही, असे नमुद करीत आयुक्त तुकाराम मुंढे यांनी कंत्राटदार कंपन्यांना पालिकेतून बाहेर करण्याचे संकेत दिले आहे.

महापालिकेच्या आर्थिक स्थितीसह विविध मुद्द्यांवर मुंढे यांनी आयुक्त सभागृहात पत्रकारांशी चर्चा केली. कोरोनामुळे आर्थिक व्यवहारांना ब्रेक लागले आहेत. याचा थेट परिणाम पालिकेला मिळणाऱ्या जीएसटीवर झाला. आर्थिक व्यवहार बंद असल्याने केंद्राला तो कमी मिळाला असेल. त्यामुळे पालिकांनाही कमी मिळाला. त्यामुळे एकूण अर्थसंकल्पाच्या केवळ ५० टक्के उत्पन्न होईल. यातील १,१०० कोटींचा वार्षिक खर्च आस्थापना व वेतन, निवृत्तीवेतनावर खर्च होणार आहे.

क्लिक करा - Video : अरे हे काय ! बहिणीने भावाला राखी बांधायच्या ऐवजी; बहिणीनेच भावाचा व्यवसाय केला उध्दवस्त

शिल्लक रकमेतून विविध कंत्राटदार व इतर जुनी देणी देण्यात येईल. त्यामुळे उत्पन्नाचे मुख्य स्रोत असलेल्या मालमत्ता करावर लक्ष केंद्रित आले आहे. थकबाकीदारांवर कारवाई करण्यात येत आहे. थकीत मालमत्ता कर वसुलीवर भर देण्यात येत आहे. थकीत पाणी कराबाबतही हीच भूमिका आहे. पालिकेचा स्थावर विभाग दुबळा होता. आता या विभागाद्वारे लीजवर देण्यात आलेल्या जागांची माहिती, या जागांचा वापर आदी सर्व माहिती काढण्यात येत आहे. नव्याने लिज करण्यात येईल.

बाजार विभागातून वसुलीचे लक्ष्य आहे. उत्पन्न वाढविण्यासोबतच खर्चात कपात करण्यात येत आहे. काही दिवसांपूर्वीच कंत्राटी पद्धतीने नियुक्त अभियंत्यांना मुदतवाढ दिली नाही. ज्यांची मुदत संपुष्टात येत आहे, त्यांना गरज नसेल तर पुढे मुदतवाढ मिळणार नाही, अशी भूमिका त्यांनी स्पष्ट केले. महापालिकेत अशा अनेक कंपन्या कंत्राटी कंपन्या आहेत. आयुक्तांच्या भूमिकेमुळे या कंपन्या महापालिकेबाहेर होण्याची शक्यता आहे.

जाणून घ्या - नोकराचा आला मालकिणीवर जीव; फोटोशूट करून केली भलतीच मागणी, आता...

दुकानदारांना परवाना नियमानुसारच

शहरातील सर्व दुकानदारांना महापालिकेचा परवाना नियमानुसार घ्यावा लागेल. पालिकेच्या कायद्यातच तरतूद आहे. परंतु, अंमलबजावणी केली जात नव्हती. यातून पैसा कमविणे उद्देश नाही. परंतु, शहरात किती दुकाने आहे, कशाची आहे? याबाबतचा डाटा आवश्यक आहे. या माहितीचा वापर पुढील २० वर्षांचा शहर विकासाच्या आराखड्यात होणार आहे. त्यामुळे परवाने घ्यावेच लागले. ही प्रक्रिया सुरू केली आहे. यासाठी व्यावसायिकांना जुजबी माहिती द्यावी लागणार आहे, असे आयुक्तांनी नमुद केले.

संपादन - नीलेश डाखोरे