हे काय भलतचं, चंद्रपूर जिल्ह्यातील वाघांची होणार नसबंदी, वाचा सविस्तर... 

नागपूर ः कोरोनाच्या वाढता प्रादुर्भाव लक्षात घेता १५ वी राज्य वन्यजीव मंडळाची बैठक सात ऑगस्ट रोजी प्रथमच व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगच्या माध्यमातून घेतली जात आहे. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री व मंडळाचे अध्यक्ष उद्धव ठाकरे व वनमंत्री संजय राठोड, राज्यमंत्री दत्तात्रय भरणे, प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वनबल प्रमुख) रामबाबू, वन सचिव मनुकुमार श्रीवास्तव, प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वन्यजीव) नितीन काकोडकर यांच्यासह राज्य वन्यजीव मंडळाचे नवनियुक्त सदस्य उपस्थित राहणार आहे. या बैठकीत चंद्रपूर जिल्ह्यातील निवडक वाघ आणि वाघिणीची तात्पुरती नसबंदी करण्याच्या प्रस्ताव आहे. 

डिसेंबर २०१८ मध्ये तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली १४ वी बैठक झाली होती. त्यानंतर विधानसभा निवडणुका झाल्याने सत्तापरिवर्तन झाले. महाविकास आघाडीचे सरकार राज्यात आल्यानंतर राज्य वन्यजीव मंडळाची ही पहिलीच बैठक आहे. तब्बल दीड वर्षानंतर ही बैठक होत आहे. एक महिन्यापूर्वी आघाडी सरकारने नवीन वन्यजीव मंडळाची स्थापना केली. त्यानंतर तातडीने पहिली बैठक बोलवली आहे. बैठकीत महाराष्ट्र राज्य कांदळवन वृक्ष जाहीर करण्याचा प्रस्ताव ठेवण्यात येणार आहे. 

मुंबईत बॅडमिंटन सुरू, मग नागपुरात का नाही ! प्रशिक्षकांनी विचारला प्रशासनाला सवाल

यापूर्वी राज्य सरकारने राज्यवृक्ष आंबा, राज्य प्राणी शेकरु, राज्यपक्षी हरियाल, राज्य फुलपाखरू म्हणून ‘ब्ल्यू मॉरमॉन’ व राज्य फुल जारूल घोषित केले आहे. त्याच धर्तीवर आता राज्य कांदळवन वृक्ष म्हणून ‘सफेद चिप्पी‘चा प्रस्ताव पुढे आला आहे. याशिवाय चंद्रपूर जिल्ह्यातील ५० वाघांचे संवर्धन स्थलांतर करण्याच्या विषयावर शिक्कामोर्तब करण्यात येणार असल्याची माहिती पुढे आली आहे. राज्यात ३१२ वाघ असून त्यातील काही वाघ चंद्रपूर जिल्ह्याच्या सीमेपासून पाच किलोमीटर अंतरावर आहेत. चांगल्या संरक्षण व संवर्धनामुळे वाघांची संख्या वाढत आहे. पुढील वर्षातही वाढण्याची शक्यता आहे. 

मुख्यमंत्री असतानाच शिवाजीराव निलंगेकरांनी नागपूर विद्यापीठातून मिळविली होती ही पदवी...

त्यामुळे मानव-वन्यजीव संघर्ष वाढण्याची शक्यता आहे. त्यातून असंतोष वाढण्याचे संकेतही मिळू लागले आहेत. तसेच या क्षेत्रातील काही निवडक वाघ आणि वाघिणीची तात्पुरर्ती नसबंदी करण्याच्या प्रस्ताव व महाराष्ट्रातील वाघांचे इतर राज्यातील भौगोलिक परिस्थितीचा अभ्यास करुनही त्या भागातही स्थलांतरित करण्याच्या विषयावर चर्चा केली जाणार असल्याची माहिती आहे. याशिवाय इतरही विषयांवर चर्चा होणार आहे.