पर्यटनाला मिळणार "बूस्ट'; एमटीडीसी रिसोर्टमध्ये आता या सुविधा... 

नागपूर ः राज्यातील पर्यटनाला "बूस्ट' देण्यासाठी पर्यटन विकास महामंडळाच्या माध्यमातून उत्तम सुविधांना प्राधान्य राहणार आहे. देश-विदेशातील पर्यटकांना आकर्षित करण्यासाठी जागतिक दर्जाच्या सेवा सुविधा देण्यावर भर राहील, असे मत महाराष्ट्र पर्यटन विकास महामंडळाचे नवनियुक्त व्यवस्थापकीय संचालक आशुतोष सलील यांनी "सकाळ'शी बोलताना व्यक्त केले. विदर्भातील पर्यटनवाढीसाठी पुढाकार घेणार असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. 

राज्यातील महत्त्वाच्या पर्यटनस्थळी एमटीडीसीचे सर्वसुविधांनी युक्त रिसोर्ट आणि जमिनी आहेत. या रिसोर्टचा दर्जा तारांकित हॉटेल्सच्या धर्तीवर करण्याचा प्रयत्न राहणार आहे. पर्यटकांनाही एमटीडीसीच्या रिसोर्टमध्ये तसाच आनंद कसा मिळेल यासाठी पायाभूत सुविधा अधिक उत्तम कशा करता येतील यावर भविष्यकाळात भर राहणार आहे. एमटीडीसीचे दोन विभाग केल्याने कामाचे वाटप झालेले आहे. त्यामुळे रिसोर्ट आणि विकासकामांना तातडीने दिशा मिळणे सोपे होणार आहे. यातून महामंडळ नक्कीच फायद्यात येईल असा विश्‍वास व्यक्त केला. 

पावसाची सर आणि अळिंबीच्या भाजीची अविट चव! खवय्यांच्या पडताहेत उड्या 

कोरोना विषाणूमुळे मार्च महिन्यापासून एमटीडीसीचे रिसोर्ट पूर्णपणे बंद आहे. पुढील दोन ते तीन महिन्यांत सुरू होतील अशी अपेक्षा आहे. त्यादृष्टीने आम्ही तयार आहोत. टाळेबंदी आणि जिल्हाबंदी उठल्यानंतर लोक सुरक्षित पर्यटनस्थळी मार्गस्थ होतील. तेव्हा एमटीडीसी रिसोर्टला पसंती देतील. पर्यटन सुरू झाल्यानंतर एमटीडीसीकडून कोरोनाच्या नियमाचे तंतोतंत पालन करण्यावर भर राहणार आहे असेही ते म्हणाले. आशुतोष सलील यापूर्वी वर्धा व चंद्रपूर येथे जिल्हाधिकारी, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, प्रकल्प अधिकारी म्हणून कार्यरत होते. अमरावती येथून श्री सलील यांनी आपल्या प्रशासकीय सेवेला सुरुवात केली. यावूर्वी त्यांना अमेरिकेतील विद्यापीठाची फेलोशिप मिळाली आहे. नॅशनल लॉ स्कूल बंगलोर येथून प्रवीण्यासह पदवी मिळवली आहे. 

पदवी प्रवेश प्रक्रियेला होतोय विरोध, काय असावी कारणे... 

वर्धा येथे जिल्हाधिकारी असताना पोलिसांच्या संरक्षणात वर्धा येथील पर्यटन निवासाचा ताबा मिळाला. पर्यटन निवास ताब्यात घेण्यासाठी शासनाला तब्बल 16 वर्षे लागली होती. त्यावेळी पर्यटक निवास आणि जमिनीचे बाजारमूल्य 60 कोटी रुपये होते. याशिवाय चंद्रपूरचे जिल्हाधिकारी असताना ताडोबा-अंधारी व्याघ्र प्रकल्पाच्या कोलारा प्रवेशद्वाराजवळील दोन एकर शासकीय जमीन, नलेश्वर येथे पाच हेक्‍टर शासकीय जमीन एमटीडीसीला मिळवून दिली होती. मोहर्लीजवळील एमटीडीसीच्या पर्यटक निवासासाठी पाच हेक्‍टर शासकीय जमिनीची निवड करून जमिनीची मोजणी करून घेतली. मदनापूर येथे 25 हेक्‍टर जमीन एमटीडीसीला देण्यासाठी पुढाकार घेताल. मात्र, तांत्रिक अडचणीत ती अडकली होती. ती जमीन आता लवकरच एमटीडीसीला मिळावी यासाठी शासकीय पातळीवर प्रयत्न करण्यात येतील असेही सलील यांनी सांगितले.