सोहळा धम्मदीक्षेचा: बाबासाहेबांना अपेक्षित होती अशी शिक्षणाची स्थिती

नागपूर : फुले-शाहू-आंबेडकरांच्या पुरोगामी महाराष्ट्रात हे व्हायलाच पाहिजे. संवैधानिक तरतुदी आहेत. योजना आहे. निधी आहे, तरीही मागासवर्गीयांची मुले शिक्षणापासून वंचित राहत असतील तर शासन-प्रशासन नावाची बाबच उरली नाही, असे नाइलाजाने म्हणावे लागेल. शासन-प्रशासन हे संविधानाला जबाबदार आहे. मागासवर्गीयांचा शैक्षणिक विकास ही शासनाची संवैधानिक जबाबदारी आहे. तेव्हा पुरोगामी महाराष्ट्राचे सरकार म्हणून केवळ मिरवून चालणार नाही. संविधानाप्रति बांधीलकीने व निष्ठेने काम करत संविधानाचे शिक्षण देणारी व्यवस्था निर्माण करावी लागेल.

मनुष्याला माणूसपण बहाल करण्याची महत्त्वपूर्ण प्रक्रिया म्हणजे शिक्षण. शिक्षण म्हणजे विकसनशील असा बदल होय. सामाजिकता, नागरिकत्व व राष्ट्रीयत्व यांचा विकास, सुसंस्कृतीचा विकास, नैतिक मूल्यांचे संस्कार हे शिक्षणाचे प्रमुख ध्येय आहे. प्रज्ञासूर्य डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर म्हणतात, ‘‘शील आणि शिक्षण हे जवळ असल्याशिवाय मानवाला या जगात काहीच साध्य करून घेता येणार नाही.’’ महात्मा जोतिबा फुले व सावित्रीबाई फुले यांचे शिक्षणासाठीचे महान व प्रेरणादायी कार्य सर्वश्रुत आहे. सावित्रीबाईंमुळेच स्त्रियांना शिक्षणाची दारे मोकळी झाली. प्रगती सुरू झाली आणि ‘सक्षमीकरण’ या वैज्ञानिक संकल्पनेचा विकास झाला.

शिक्षणाचे महत्त्व विशद करताना बाबासाहेब म्हणतात, ‘‘शिक्षण हे वाघिणीचे दूध आहे. ज्याने प्राशन केले तो गुरगुरल्याशिवाय राहणार नाही.’’ ‘शिका, संघर्ष करा, संघटित व्हा’ या ब्रीदवाक्यात बाबासाहेबांच्या शैक्षणिक विचारांचे सार आहे. शिक्षण ही शोषणमुक्तीची पायवाट आहे. संत गाडगेबाबा यांनी शिक्षणाचा सोपा व सरळ अर्थ कीर्तनातून समजावून सांगितला. ते म्हणत असत, ‘‘शिक्षणाशिवाय माणूस म्हणजे निव्वळ धोंडा.’’ म्हणूनच शिक्षणाची संधी प्रत्येकालाच मिळाली पाहिजे. 

प्रत्येकाला परवडेल असे गुणवत्तेचे शिक्षण 

शिक्षण माणसाची शोषणातून मुक्तता करते. चांगल्या-वाइटाची पारख करायला शिकवते, अन्याय-अत्याचार, जीवनाचे व जगण्याचे अर्थ समजावून सांगते. शिक्षणाने मानवी संस्कृतीची ओळख होते. शिक्षण म्हणजे ज्ञान व प्रज्ञा यांचा सुरेख संगम होय. केवळ ज्ञान उपयोगाचे नाही. उपयोगी येईल तेच ज्ञान हवे. शिक्षणाचा परिणाम शील व चारित्र्य निर्माण करणे होय. ज्ञान म्हणजे प्रकाश, अशी सुंदर व्याख्या तथागत बुद्धाने जनसमुदायासाठी केली. म्हणूनच प्रत्येकाला परवडेल असे गुणवत्तेचे शिक्षण दिले गेले पाहिजे, असा आग्रह संविधान निर्माते डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी धरला व संविधानातील राज्य धोरणाच्या मार्गदर्शक तत्त्वात कलम ४१, ४५ व ४६ अन्वये तरतूद केली.

संविधानाच्या कलम ४१ नुसार कामाचा, शिक्षणाचा आणि विवक्षित बाबतीत सरकारी साहाय्याचा अधिकार देण्यात आला. राज्याने आपली आर्थिक क्षमता व विकास यांच्या मर्यादेत हे करावे असे निकष देण्यात आले. कलम ४५ नुसार, राज्य, सर्व बालकांसाठी त्यांच्या वयाची ६ वर्षं पूर्ण होईपर्यंत त्यांना प्रारंभिक संगोपन व शिक्षण उपलब्ध करून देण्याचा प्रयत्न करेल. कलम ४६ नुसार राज्य हे दुर्बलतर जनवर्ग आणि विशेषतः अनुसूचित जाती व जनजाती यांचे विशेष काळजीपूर्वक शैक्षणिक व आर्थिक हितसंवर्धन करील आणि सामाजिक अन्याय व सर्व प्रकारचे शोषण यापासून त्यांचे संरक्षण करील. 

शिक्षणाला मूलभूत अधिकाराचा सांविधानिक दर्जा

शिक्षणाबाबतच्या या तरतुदी सांविधानिक असल्या तरी याचा अंतर्भाव राज्य धोरणाची मार्गदर्शक तत्त्वे म्हणून संविधानाच्या भाग-४ मध्ये असल्यामुळे शिक्षणाचा अधिकार मूलभूत अधिकार म्हणून मान्यताप्राप्त नव्हता. मात्र, शिक्षणाचे महत्त्व व आवश्यकता लक्षात घेऊन ५२ वर्षांनंतर का होईना, परंतु ८६व्या संविधान संशोधन २००२ अन्वये कलम ‘२१-क’ समाविष्ट करण्यात आले व शिक्षणाला मूलभूत अधिकाराचा सांविधानिक दर्जा प्राप्त झाला. 

कलम ‘२१-क’ हे संविधानाच्या भाग-३ मध्ये आले. यानुसार राज्य ६ ते १४ वर्षे वयाच्या सर्व बालकांसाठी राज्यविधीद्वारा निर्धारित करता येईल. अशा रितीने मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाची तरतूद करील, अशी सांविधानिक व्यवस्था करण्यात आली. त्याचप्रमाणे कलम ५१-कमध्ये निर्देशित नागरिकांच्या मूलभूत कर्तव्यातील ११ वे कर्तव्य म्हणजे, मातापित्याने किंवा पालकाने ६ ते १४ वर्षांपर्यंतच्या त्यांच्या बालकांना किंवा पाल्यांना शिक्षणाची संधी उपलब्ध करून द्यावी. ८६व्या घटना दुरुस्तीअन्वये शिक्षण हा मूलभूत अधिकार आहे हे ठरल्यानंतरसुद्धा बालकांचे शिक्षण मोफत व सक्तीचे करण्याचा कायदा २००६ मध्ये पारित होऊन १ एप्रिल २०१० पासून लागू झाला. याला ८ वर्षे लागलीत. एकूणच काय तर संविधानाचा अंमल सुरू झाल्यापासून शिक्षण हा मूलभूत अधिकार आहे, याची प्रत्यक्ष सुरुवात करायला ६० वर्षे लागलीत. कायदा अस्तित्वात येऊनसुद्धा अंमलबजावणी नीटपणे होत नाही ही शोकांतिका आहे.

भारत सरकारची पोस्ट मॅट्रिक शिष्यवृत्ती योजना खूप पूर्वीपासून सुरू आहे. या योजनेअंतर्गत अकरावीपासून ग्रॅज्युएट, पोस्ट-ग्रॅज्युएट इत्यादीसाठी, उत्पन्नाचे निकष व इतर काही अटी/शर्ती पूर्ण करण्यासाठी शिष्यवृत्ती दिली जाते. यात ट्यूशन फीचासुद्धा समावेश आहे. भारत सरकार १०० टक्के निधी या योजनेत राज्य सरकारला देत असतो. कमिटेट लायबिलीटी मात्र राज्य सरकारला द्यावी लागते. १९४४ मध्ये शिष्यवृत्तीची योजना सुरू झाली. वेळोवेळी बदल होत गेले. शेवटचा बदल ३१ डिसेंबर २०१० ला झाला. अनुसूचित जातीसाठी उत्पन्न मर्यादा दोन लाख करून शिष्यवृत्तीच्या रकमेत अभ्यासक्रमानुसार वाढ करण्यात आली. 

२०१०-११च्या शैक्षणिक सत्रापासून ही वाढ लागू झाली. अनुसूचित जमाती/विभज/विमान व इमाव या प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांसाठी नवीन सुधारणा लागू करण्यात आल्यात. निकष निश्चित करण्यात आले. याच निर्णयानुसार, दर दोन वर्षांनी शिष्यवृत्तीच्या रकमेत वाढ केली जाईल, असेही ठरविण्यात आले. परंतु, २०२०-२१ चे सत्र सुरू होत असतानासुद्धा अजूनही वाढ झाली नाही. भारत सरकारच्या सामाजिक न्याय व अधिकारिता विभागाकडे याबाबत पत्रव्यवहार केला असता सांगण्यात आले की, वित्त विभागाने निधी उपलब्ध करून दिला नाही. २०१३-१४ मध्ये उत्पन्न मर्यादा २.५० लाख करण्यात आली. 

राज्य सरकारने पुढाकार घ्यावा. 

शिष्यवृत्तीत मात्र वाढ केली नाही. तेव्हा, उत्पन्न मर्यादा ८ लाख करून शिष्यवृत्तीच्या रकमेत वाढ करण्यासाठी राज्य सरकारने पुढाकार घ्यावा. भारत सरकारच्या एप्रिल २०१८ च्या गाइडलाइन्समधील जाचक अटी रद्द करण्यात याव्यात. राज्य शासनाने अंमलबजावणीचे आदेश अद्याप निर्गमित केलेले नाही. खासगी, विनाअनुदानित, अभिमत, स्वयंअर्थसाहाय्यित आदी कोणत्याही प्रकारची संस्था असो, ज्यांचा प्रवेश शासन प्रक्रियेनुसार झाला आहे, अशा सर्व आरक्षित प्रवर्गाच्या उमेदवारांना शिष्यवृत्ती व फ्रिशिप योजनेअंतर्गत लाभ देण्यात यावा. अनुसूचित जाती प्रमाणेच इतर सर्व वंचित घटकांनासुद्धा १०० टक्के फ्रिशिप देण्यात यावी.

राज्य सरकारने विविध प्रकारच्या शिष्यवृत्ती योजना सुरू केल्या आहेत. ऑनलाइनसुद्धा केल्या आहेत. परंतु, कोणत्याही योजनेत विद्यार्थ्यांना वेळेवर शिष्यवृत्ती मिळत नाही, हे वास्तव नाकारून चालणार नाही. राज्य शासनाने मागील तीन वर्षांचा आढावा घेतला तर लक्षात येईल की कोणत्याही वर्षात, त्या वर्षाची शिष्यवृत्ती विद्यार्थ्यांच्या खात्यात जमा झाली नाही. अजूनही मागील वर्षाची शिष्यवृत्ती मिळाली नाही. ही ओरड होतच आहे. शिष्यवृत्ती वाटपात गतिमानता व योग्य व्यवस्थापन, संनियंत्रण व देखरेखीची आवश्यकता आहे. राज्य शासनाकडे एसीएसपीचा निधी असताना, निधी नाही म्हणून शिष्यवृत्ती दिली नाही, असे अधिकाऱ्यांकडून सांगितले जाते. हे अयोग्य आहे. 

एकीकडे एसीएसपीच्या निधी खर्च होत नाही व दुसरीकडे निधी नाही, ही सबब चुकीची आहे. सरकार व यंत्रणेची उदासीनता व योग्य व्यवस्थापनाचा अभाव ही कारणे स्पष्ट होतात. प्रत्येक तालुक्याच्या ठिकाणी वसतिगृह व निवासी शाळा बांधण्याचा, सुरू करण्याचा निर्णय राज्य शासनाने २००४-०६ मध्ये घेतला आहे. सर्वच म्हणजे ३५३ तालुक्यांत वसतिगृह व निवासी शाळा या दहा वर्षांत व्हायला पाहिजे होत्या. परंतु, फक्त ८० ते १०० तालुक्यांच्या ठिकाणी इमारती होऊन सुरू झाल्यात. याकडेही सरकारचे दुर्लक्ष झाले. तसेच नागपूर, पुणे व मुंबई या शहराच्या ठिकाणी अजूनही एक हजार मुलामुलींसाठीचे वसतिगृह बांधण्यात आले नाही. वसतिगृह प्रत्येक जिल्हा व विभागाच्या ठिकाणी मोठ्या संख्येने असणे आवश्यक आहे. 

वसतिगृहातील मुलामुलींच्या गुणवत्तेचा मुद्दा

वसतिगृह हे संस्काराचे केंद्रसुद्धा आहे. वसतिगृहात सोयीसुविधांसोबतच सुरक्षा प्राप्त होत असते. त्यामुळे वसतिगृहांची संख्या वाढविण्यात यावी. वसतिगृहातील मुलामुलींना दर महिन्याला निर्वाह भत्ता मिळत नाही. प्रत्येकी ३५००-४००० रुपये महिन्याचा जेवणावरील खर्च असूनसुद्धा जेवणाचा दर्जा योग्य नाही. अशा अनेक तक्रारी आहेत. वसतिगृहात शिस्त व अनुशासन तसेच धर्मनिरपेक्षतेचे वातावरण निर्माण करण्याची गरज आहे. २६ जून/जुलै २०११ च्या अन्वये ज्या सोयीसुविधा देण्याचे ठरविले आहे, त्याबाबतचा आढावा घेऊन आदेशामध्ये सुधारणा करण्यात याव्यात, वसतिगृहातील मुलामुलींच्या गुणवत्तेचा मुद्दा तपासून पाहण्यात यावा. सुधारणा आवश्यक आहे. निवासी शाळा बंद करून वसतिगृह सुरू करावे. शाळा चालविणे व संनियंत्रित करणे हे शिक्षण विभागाचे काम आहे.

भारतीय संविधानाचा गाभा म्हणजे संविधानाची प्रास्ताविका. संविधानातील मौलिक तत्त्वे, संरक्षण, आरक्षण व सामाजिक-आर्थिक विकासाची मार्गदर्शक तत्त्वे जनमाणसापर्यंत आणि तेही शालेय जीवनापासूनच मुलामुलींच्या माध्यमातून घरोघरी पोहोचविण्याचा उपक्रम, शाळांमधून दररोज संविधानाच्या प्रास्ताविकेचे प्रार्थनेच्या वेळी सामूहिक वाचन सुरू करण्याची संकल्पना २००५ मध्ये नागपूर जिल्हा परिषदेचा मुख्य कार्य अधिकारी असताना सुचली व ती पूर्णत्वास नेता आली. प्रशासकीय कारकिर्दीतील हे छोटेसे, पण महत्त्वाचे व संविधान निर्माते डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचे उत्तरदायी होण्याचे हे काम. ‘संविधान ओळख’ उपक्रमाच्या रूपात देशात पहिल्यांदाच नागपूर या धम्मक्रांतीच्या भूमीतून सुरू झाले. 

शालेय मुलांवर सांविधानिक संस्कार करणारे उपक्रम निरंतर राबविल्यास आणि शासन-प्रशासनाने मनावर घेतल्यास शिक्षण व्यवस्थेत परिवर्तन शक्य आहे. फुले-शाहू-आंबेडकरांच्या पुरोगामी महाराष्ट्रात हे व्हायलाच पाहिजे. सांविधानिक तरतुदी आहेत. योजना आहेत. निधी आहे; तरीही मागासवर्गीयांची मुले शिक्षणापासून वंचित राहत असतील तर शासन-प्रशासन नावाची बाबच उरली नाही, असे नाइलाजाने म्हणावे लागेल. शासन-प्रशासन हे संविधानाला जबाबदार आहे. मागासवर्गीयांचा शैक्षणिक विकास ही शासनाची सांविधानिक जबाबदारी आहे. तेव्हा केवळ पुरोगामी महाराष्ट्राचे सरकार म्हणून केवळ मिरवून चालणार नाही. संविधानाप्रति बांधीलकीने व निष्ठेने काम करत संविधानाचे शिक्षण देणारी व्यवस्था निर्माण करावी लागेल.

 शिक्षणामध्ये एकसूत्रीपणा असला पाहिजे

महाबळेश्वर येथे ६ मे १९२६ रोजी बाबासाहेब म्हणतात, ‘‘शिक्षणावर प्रांतिक सरकारचाच ताबा असणे इष्ट व आवश्यक आहे. शिक्षण ही बाब रस्ते बांधणे, गटारे साफ ठेवणे वगैरे बाबींपेक्षा निराळ्या प्रकारची आहे. बारभाईचा तेथे उपयोगी नाही. प्रांतिक स्वायत्ता मागा आणि राष्ट्रीय दृष्टीने शिक्षणाचे धोरण ठरवा. परंतु, शिक्षणामध्ये एकसूत्रीपणा असला पाहिजे. शाळांचा कारभार शिस्तीने चालला पाहिजे आणि शिक्षण चोख असले पाहिजे. भलत्याच माणसांना शिक्षणामध्ये ढवळाढवळ करण्यास सवड मिळता कामा नये. लोकांना साक्षर करणे, निरक्षरतेला हद्दपार करणे ही प्रांतिक सरकारची जबाबदारी आहे.’’ बाबासाहेबांच्या या निर्देशाच्या अनुषंगाने आजची शिक्षण व्यवस्था तसेच शासनाचे नवीन शैक्षणिक धोरण तपासून पाहण्याची नितांत गरज आहे. 

प्राथमिक शिक्षणापासून ते उच्च शिक्षणाच्या सर्व संस्था सरकारच्या स्वतःच्या असाव्यात. शिक्षणाचे काम खासगी संस्थांवर सोपवू नये. शिक्षणाचे खासगीकरण झाल्यास भ्रष्टाचार, शोषण व अन्याय-अत्याचाराची देशविघातक समांतर कुव्यवस्था तयार होते.

सध्याच्या प्रचलित घोकमपट्टी व पाठांतराच्या शिक्षण प्रणालीतून तर्कनिष्ठ व विवेकशील नागरिक घडू शकत नाही. शील-सदाचारी, नीतिवान, चारित्र्यसंपन्न, राष्ट्रप्रेमी नागरिक घडविण्यासाठी संविधानाचे शिक्षण देणे गरजेचे आहे. त्यासाठी संविधानाचे मूल्यवर्धन करणारे शिक्षण प्राथमिक शिक्षणापासून ते उच्च शिक्षणापर्यंत सर्व प्रकारच्या अभ्यासक्रमामध्ये आवश्यक आहे. तेव्हा शालेय अभ्यासक्रमासह महाविद्यालयीन/विद्यापीठांच्या सर्व स्तरांतील सर्व प्रकारच्या विद्याशाखांच्या सर्व अभ्यासक्रमांमध्ये ‘संविधान’ हा विषय अनिवार्य विषय म्हणून समाविष्ट करण्यात यावा. 

असा कल्याणकारी देश घडू शकतो 

संविधानाच्या शिक्षणातूनच संविधानाला अभिप्रेत समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकशाही गणराज्याचे संस्कार विद्यार्थी, युवक, युवतींवर होतील. समतेचा व न्यायाचा विचार विद्यार्थ्यांच्या मनावर कायमचा कोरला जाईल. बंधुभाव आणि सहिष्णुतेचे निकोप सामाजिक धडे गिरवले जातील. त्यातूनच कल्याणकारी देश घडू शकतो याची जाणीव विद्यार्थ्यांमध्ये निर्माण होईल. प्रजासत्ताकातील खरे स्वातंत्र्य शेवटच्या माणसापर्यंत पोहोचविण्यासाठी आणि सशक्त देश घडविण्यासाठी सांविधानिक मूल्यांनी संस्कारित झालेले नागरिक घडले पाहिजेत. संविधानाच्या शिक्षणातूनच व्यवस्थेला प्रश्न विचारणारे संविधाननिष्ठ नागरिक घडू शकतात. त्याशिवाय ‘आत्मनिर्भर भारत’ निर्माण होणार नाही, हे ध्यानात घेणे गरजेचे आहे.
-
लेखक - ई. झेड. खोब्रागडे

संपादन - अथर्व महांकाळ