
विदर्भातील शेतकऱ्यांचे जीवन बदलून टाकण्याची क्षमता या प्रकल्पात असल्यामुळे त्याचा माझ्याशी भावनिक संबंध आहे, असे सांगून गडकरी म्हणाले की, भूसंपादन, पुनर्वसन अजून बऱ्याच प्रमाणात शिल्लक आहे.
नागपूर : तीन दशकांपेक्षा अधिक काळ लोटूनही गोसीखुर्द राष्ट्रीय सिंचन प्रकल्पाचे काम नसल्याबद्दल तीव्र नाराजी व्यक्त करून केंद्रीय रस्ते वाहतूक व महामार्ग मंत्री नितीन गडकरी संबंधित अधिकाऱ्यांवर चांगलेच भडकले. यापुढील काळात या प्रकल्पाच्या कामाबद्दल कोणतीही हयगय खपवून घेतली जाणार नाही, असा स्पष्ट इशारा त्यांनी दिला.
नागपूरच्या बातम्यांसाठी येथे क्लिक करा
भंडाऱ्याचे खासदार सुनील मेंढे तसेच विदर्भ पाटबंधारे विकास महामंडळाच्या अधिकाऱ्यांच्या उपस्थितीत नागपूर येथे प्रकल्पाच्या कामाचा आढावा गडकरी यांनी गुरुवारी घेतला. विशेष म्हणजे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी मागील आठवड्यात या प्रकल्पाची पाहणी करून तीन वर्षांत काम पूर्णत्वास नेले जाईल, असे आश्वासन दिले आहे. विदर्भातील शेतकऱ्यांचे जीवन बदलून टाकण्याची क्षमता या प्रकल्पात असल्यामुळे त्याचा माझ्याशी भावनिक संबंध आहे, असे सांगून गडकरी म्हणाले की, भूसंपादन, पुनर्वसन अजून बऱ्याच प्रमाणात शिल्लक आहे.
हे ही वाचा : संमेलनातून फोडणार शेतकऱ्यांच्या समस्यांना वाचा; सातवे मराठी शेतकरी साहित्य संमेलन यवतमाळात
बुडीत क्षेत्रासाठी करावयाच्या सुमारे १५० हेक्टर भूसंपादनासह एकूण ४९५ हेक्टर भूसंपादन प्रलंबित आहे. मी केंद्रीय जलसंसाधन व गंगा पुनर्वसन मंत्री असताना स्वत: पुढाकार घेऊन केंद्र शासनाच्या वतीने मोठ्या प्रमाणात निधी उपलब्ध करून दिला. त्यानंतरही वेळोवेळी आढावा घेऊन या प्रकल्पाचे काम वेगाने व्हावे असा प्रयत्न मी केला. परंतु या प्रकल्पाला होत असलेला विलंब पाहून मी व्यथित झालो आहे.
हे ही वाचा : जिल्हा परिषद अधिकारी कल्याण विभाग असल्याचे दिसते! दहा महिन्यात एसीबीची दुसरी कारवाई
प्रशासकीय उदासीनता आणि राजकीय पदाधिकाऱ्यांच्या अनावश्यक हस्तक्षेपामुळे प्रकल्पाची कामे रेंगाळत असल्याचे माझ्या लक्षात आले आहे. अशा प्रकारची हयगय आता खपवून घेतली जाणार नाही. एकाच कामाच्या निविदा वारंवार रद्द करणे व काढणे हे प्रकार बंद झाले पाहिजे. या प्रकल्पाच्या प्रगतीत येत्या १५ दिवसात जलशक्ती मंत्र्यांसोबत दिल्लीत बैठक होणार आहे. केंद्र आणि महाराष्ट्रातील संबंधित अधिकाऱ्यांनी या बैठकीसाठी पाचारण करण्यात येईल. कामात निष्काळजीपणा आणि हयगय करणाऱ्या अधिकाऱ्यांची चौकशी करण्याची शिफारस आपण करणार आहोत, असेही गडकरी यांनी यावेळी स्पष्ट केले.