मत्स्योत्पादन क्षेत्रासाठी हवे स्वतंत्र धोरण

नागपूर : विदर्भाच्या आर्थिक विकास आणि बेरोजगारीविषयी कृषी क्षेत्राची मुख्य भूमिका असून, मत्स्योत्पादन हा सर्वोत्तम पर्याय आहे. त्यामुळे विदर्भासाठी स्वतंत्र भूजल मत्स्योत्पादन धोरण तयार करण्याची गरज आहे, असे मत विदर्भ वैधानिक विकास मंडळाचे माजी सदस्य डॉ.कपिल चांद्रायण यांनी व्यक्त केले. 

‘गुच्छी‘चे दर किलोला तीस हजार तरीही संपते हातोहात, जाणून घ्या कारणे...

‘‘मासेमारी या क्षेत्रातील संधी आणि आव्हाने‘‘ या विषयावर वेद कौन्सिलतर्फे आयोजित वेबिनारमध्ये ते बोलत होते. डॉ. चांद्रायण म्हणाले, की विदर्भात गोड्या पाण्याचे भरपूर साठे आणि पारंपरिक पद्धतीने मासेमारी करणारा समाज आहे. माहितीचा अभाव, पायाभूत सुविधांची अनुपलब्धता, संस्थात्मक अडचणी आहेत. तरीही राज्याच्या एकूण उत्पादनात ४० ते ४५ टक्के योगदान विदर्भाचे आहे. नवीन तंत्रज्ञान या क्षेत्रात आणण्यासाठी आपण प्रयत्न करायला हवेत. महाराष्ट्र पशुपालन आणि मत्स्योत्पादन विज्ञान विद्यापीठाच्या (माफसू) मासेमारी विज्ञान महाविद्यालयाचे प्रा. सचिन बेलसरे, नागपूर विभागाचे विभागीय उपायुक्त आर.बी.व्यादा आणि अमरावती विभागाचे विभागीय उपायुक्त विजय शिखरे यात सहभागी झाले होते. वेदचे अध्यक्ष शिवकुमार राव यांनी वेबिनारचे प्रास्ताविक केले. प्रा. बेलसरे यांनी प्रदेशात गुणवत्तापूर्ण मत्स्यबीजाचे उत्पादन आणि संगोपनात अडचणी असल्याचे नमूद केले. 

शिखरे यांनी केवळ मासेमारीच नाही तर मत्स्यबीज निर्मिती, मत्स्यबीज संगोपन, तळ्यातील मत्स्यशेती, जलाशयातील मत्स्यशेती, शोभिवंत मत्स्यव्यवसाय, मासे विक्री, मत्स्य प्रक्रिया, मूल्यवर्धित मासळीचे उत्पादन या मत्स्यव्यवसायात संधी असल्याचेही स्पष्ट केले. वेदचे उपाध्यक्ष पंकज महाजन यांनी आभार मानले. 

(संपादन : प्रशांत राॅय़)