बोलाचीच कढी नि बोलाचाच भात

सकाळ वृत्तसेवा
रविवार, 12 जानेवारी 2020

सरकारने जे निकष निश्‍चित केले आहे, त्यानुसार नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांना काहीच फायदा नाही. त्यामुळे 30 सप्टेंबरपर्यंत कर्जाची उचल करणाऱ्यांना माफी दिली पाहिजे. 25 हजार रुपये मदतीची घोषणाही पूर्ण केली पाहिजे.

नागपूर : मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी शेतकऱ्यांसाठी कर्जमुक्ती योजना जाहीर केली. यातून 31 हजार कोटींचे कर्ज माफ होणार असल्याचा दावा सरकारकडून करण्यात येत आहे. मात्र प्रत्यक्षात फक्त सात ते आठ हजार कोटींचीच माफी शेतकऱ्यांना मिळणार असल्याचा आरोप स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे प्रमुख राजू शेट्टी यांनी केला. यावेळी त्यांनी भाजपच्या कार्यकाळातील सिंचन घोटाळ्याची चौकशीसुद्धा करण्याची मागणी केली.

स्वाभिमानीचा पक्ष विस्तार व संघटन बांधणीसाठी ते आज नागपूरला आले होते. पत्रकार परिषदेतच त्यांनी जिल्ह्यातील नवीन कार्यकारिणी त्यांनी जाहीर केली. ते म्हणाले, परतीच्या पावसामुळे शेतकऱ्यांचे मोठे नुकसान झाले. पैसाच येणार नसल्याने कर्ज फेडण्याचा प्रश्‍न निर्माण झाला आहे. या शेतकऱ्यांच्या मदतीसाठी कर्जमाफी आवश्‍यक होती. सरकारने जे निकष निश्‍चित केले आहे, त्यानुसार नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांना काहीच फायदा नाही. त्यामुळे 30 सप्टेंबरपर्यंत कर्जाची उचल करणाऱ्यांना माफी दिली पाहिजे. 25 हजार रुपये मदतीची घोषणाही पूर्ण केली पाहिजे. सरकारने 2 लाखांपर्यंतच्या कर्जदार शेतकऱ्यांनाच माफी देण्याचे ठरविले आहे. ही योजना फसवी आहे. यामुळे 31 हजार कोटींचे नाही तर फक्त 7 ते 8 हजार कोटींचे कर्ज माफ होणार असल्याचे ते म्हणाले. नोव्हेंबर महिन्यात राज्यात 300 शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केली. सिंचनाचा अभाव हेही या आत्महत्येसाठी एक कारण आहे. त्यामुळे सिंचन गैरव्यवहाराची चौकशी झाली पाहिजे, असेही ते म्हणाले. यावेळी रविकांत तुपकर, दयाल राऊत, प्रवीण मोहोड, रवी पडोळे आदी उपस्थित होते.

सविस्तर वाचा - वंध्यत्वाला कारणीभुत आजची जीवनशैली आणि ताणतणाव

भाजपच्या काळात सर्वाधिक भ्रष्टाचार
भाजपने सत्तेत येण्यापूर्वी भ्रष्टाचारमुक्त आणि शेतकऱ्यांच्या हिताचे धोरण राबविण्याचे सांगितले होते. मात्र त्यांनी उलट काम केले. फडणवीस सरकारच्या काळात सर्वाधिक भ्रष्टाचार झाला. हळूहळू तो बाहेर येईल. काही प्रकरणे आपल्याकडे असून लवकरच ती उघड करू, असेही ते म्हणाले.

विमा कंपन्यांची चौकशी करावी
पीक कापणीचा खोटा अहवाल तयार करून शेतकऱ्यांना लाभापासून वंचित ठेवून त्यांची फसवणूक केली आहे. विमा कंपन्यांनी प्रचंड पैसा कमावून शेतकऱ्यांना वाऱ्यावर सोडले आहे. त्यांनी विमा घेण्यास नकार दिला आहे. या विमा कंपन्यांची चौकशी करण्याची मागणी कृषिमंत्र्यांकडे करणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.

 

शेतकरी फक्त भाषणात, धोरणात नाही

सर्वच राजकीय पक्षांच्या भाषणात आणि वचननाम्यात शेतकरी केंद्रबिंदू असतो. प्रत्यक्षात सत्तेवर आल्यानंतर कोणाच्यात धोरणात तो नसतो. सरकाराला शेतकऱ्यांची भीती नसल्याने असे होत असल्याचे शनिवारी "सकाळ' कार्यालयाला सदिच्छा भेट दिली असता राजू शेट्टी यांनी सांगितले. लोकसभेच्या निवडणुकीआधी आम्ही देशभरातील सर्व संघटनांना एकत्रित आणून दबावगट निर्माण केला होता. मात्र एका सर्जिकल स्ट्राईकने सर्व मेहनतीवर पाणी फेरल्या गेले. सरकार पडू शकते असा धाक निर्माण होईल तेव्हाच सरकार शेतकऱ्यांचे ऐकतील. म्हणून आम्ही आमचे प्रयत्न सुरू ठेवणार आहोत. पुन्हा एकदा मोर्चेबांधणी सुरू केली आहे. पंतप्रधानांचे दौरे आणि जाहिरातींवर केंद्र सकारर हजारो कोटी रुपये खर्च करते. मात्र एक सॅटेलाईट शेतकऱ्यांसाठी सोडला जात नाही. गारपीट झाल्यावरच शेतकऱ्यांना कळते असेही राजू शेट्टी यांनी सांगितले.

 


स्पष्ट, नेमक्या आणि विश्वासार्ह बातम्या वाचण्यासाठी 'सकाळ'चे मोबाईल अॅप डाऊनलोड करा
Web Title: What about Vidarbh farmers loan waiver figure