अंतिम वर्षाच्या परीक्षेबाबत सोशल मिडियावर काय म्हणतात विद्यार्थी ? ..वाचा

नागपूर  : राज्यात अंतिम परीक्षेबाबत अद्याप कुठलाच निर्णय झाला नसल्याने विद्यार्थ्यांमध्ये चिंतेचे वातावरण आहे. आता विद्यार्थी सोशल मीडियावरून परीक्षेबाबत कुणी सांगेल का, असा प्रश्‍न प्रशासनाला विचारत आहेत.

राज्याचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी 31 मे रोजी अंतिम वर्षाच्या परीक्षा रद्द करण्याचा निर्णय घेतला. सर्व सेमिस्टरप्रमाणे अंतिम वर्षाचे सेमिस्टर रद्द करून ऍव्हरेज गुणाच्या आधारे निकाल लावण्यात येईल, असे सांगण्यात आले. यामध्ये ज्यांना परीक्षा द्यायची आहे, त्या विद्यार्थ्यांची परीक्षा घेण्यात येईल, असेही स्पष्ट करण्यात आले. मात्र, राज्यपालांनी याबाबत नकार दिला. आता या निर्णयाला बारा दिवस उलटून गेलेत; मात्र अंतिम वर्षाच्या परीक्षा होणार की नाही, याबाबत कुठलाच निर्णय राज्य सरकारकडून अधिकृतरित्या विद्यापीठांना पाठविण्यात आलेला नाही.

बघा कोण करतयं कॉपीबहाद्दरांचे समर्थन...वाचा

दुसरीकडे या प्रकाराने एकीकडे विद्यापीठांद्वारे अंतिम वर्षाच्या परीक्षांबाबत पूर्ण तयारी करण्यात आलेली आहे. यासाठी विद्यार्थ्यांकडून परीक्षेचे अर्जही भरून घेतले जात आहेत. त्यामुळे विद्यार्थ्यांमध्येही संभ्रम निर्माण झालेला आहे. त्यामुळे विद्यार्थ्यांनी आता सोशल मीडियावर मोहीम सुरू केली आहे. यासाठी विद्यार्थ्यांनी स्वत:चे व्हिडिओ तयार करून त्या माध्यमातून सरकारला विविध प्रश्‍न विचारले आहेत. विशेष म्हणजे, त्यात मुंबई, पुणे आणि नागपूरसह प्रमुख शहरांमधील विद्यार्थ्यांचा समावेश आहे.

राज्यपाल, मुख्यमंत्र्यांनी निर्णय घ्यावा
राज्यात अंतिम परीक्षेबाबत अद्याप कुठलाच निर्णय झाला नसल्याने विद्यार्थ्यांमध्ये चिंतेचे वातावरण आहे. आता विद्यार्थी सोशल मीडियावरून परीक्षेबाबत कुणी सांगेल का, असा प्रश्‍न सरकारला विचारत आहेत. राजश्री वाघमारे या तरुणीने अंतिम वर्षाच्या परीक्षा घेण्याबाबत व्हिडिओ तयार करीत सरकारला विद्यार्थ्यांमध्ये असलेल्या विविध प्रश्‍नांना वाचा फोडली आहे. याशिवाय कुलपती आणि मुख्यमंत्र्यांनी एकत्र बसून लवकर निर्णय घेण्याची मागणी सोशल मीडियाच्या माध्यमातून राजश्री वाघमारे या तरुणीने व्यक्त केली आहे.

परीक्षांबाबत विधिज्ञांकडून सल्ला
मुख्यमंत्र्यांनी परीक्षा रद्द करण्याच्या निर्णयाला अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद या विद्यार्थी संघटनेकडून विरोध होतो आहे. याशिवाय आर्किटेक्‍चर, अभियांत्रिकी आणि विधी शाखेतील पदवीसंदर्भात संबंधित केंद्रीय संस्थांनीही आक्षेप घेतला आहे. त्यामुळे या निर्णयाला कायद्याच्या चौकटीत बसविण्यासाठी सरकारकडून हालचाली सुरू झालेल्या आहेत.