... अन् थेट न्यायमूर्तींनाच केला 'व्हॉट्सअप मेसेज', उच्च न्यायालयाची तीव्र नाराजी

नागपूर : आरोपी न्यायालयाच्या संरक्षणास व अटकपूर्व जामिनास पात्र नाही, अशा आशयाचा व्हॉट्सअप मेसेज खुद्द उच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्तींना मिळाला. हा प्रकार न्याय-प्रवाहाला प्रदूषित करणारा आहे, या शब्दात न्यायालयाने एका प्रकरणात आपली तीव्र नाराजी व्यक्त केली. या मेसेजबाबत योग्य ती चौकशी तातडीने करण्याचे व त्याचा अहवाल ५ मार्च रोजी सादर करण्याचे आदेशही न्यायालयाने न्यायालयीन प्रबंधकांना दिले. हा मेसेज मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठातील एका न्यायमूर्तींना त्यांच्याच एका परिचित महिलेने फॉरवर्ड केला होता. 

हेही वाचा - बापरे! दंड भरून करताहेत लग्न, आता नियमांचा भंग केल्यास थेट मंगल कार्यालयच होणार सील

मूळ प्रकरण असे आहे की, आदिवासी समाज उन्नती गृहनिर्माण सहकारी संस्थेच्या ले-आउटमध्ये तक्रारदार तवरलाल छाब्रानी यांनी एकचा प्लॉट विकत घेण्यासाठी ५३ लाख रुपयांचा विक्री करार केला होता. मात्र, दरम्यानच्या काळात तक्रारदाराला या प्लॉटवर गुरुप्रीतसिंग मक्कन यांचा प्लॉट असल्याची पाटी दिसली. त्यांनी गुरुप्रीतसिंग यांच्याशी संपर्क साधला असता त्यांनी प्रशांत सहारे यांच्याकडून हा प्लॉट विकत घेतल्याचे सांगितले. दरम्यान, सहारे याने तक्रारदाराला प्लॉटवरचे बांधकाम थांबविण्यास सांगितले. यानंतर अमरिंदरसिंग बग्गा याने तक्रारदाराशी संपर्क साधून प्रकरण निपटविण्यासाठी ६८ लाखांची मागणी केली. त्यामुळे तक्रारदार छाब्रानी यांनी वाठोडा पोलिस ठाण्यामध्ये बग्गा यांच्याविरोधात तक्रार दाखल केली. त्यानंतर याप्रकरणी आरोपी बग्गा यांनी उच्च

न्यायालयात संरक्षणाची मागणी करणारा फौजदारी अर्ज दाखल केला होता. 
बग्गा यांचा अर्ज आज न्या. रोहीत देव यांच्या पीठासमोर सुनावणीला आला. त्यावेळी न्यायमूर्तींनी या मेसेजची माहिती दिली. या प्रकरणाबाबतचा एक मेसेज न्यायमूर्तींच्या एका परिचित महिलेने त्यांना व्हॉट्सअपवर फॉरवर्ड केला. या मेसेजमध्ये उच्च न्यायालयामध्ये दाखल प्रकरणाचा क्रमांक असलेला स्क्रीन शॉटस् टाकला असून तक्रारदार खूप दहशतीत असल्याचा व आरोपी न्यायालयाच्या संरक्षणास पात्र नसल्याचा मजकूर आहे. आज झालेल्या सुनावणीमध्ये न्यायाधीशांनी या कृतीवर नाराजी व्यक्त करीत, हा मजकूर तक्रारदार किंवा तक्रारदाराच्या हितचिंतकाने पाठविल्याचा कयास यावेळी व्यक्त केला. 

हेही वाचा - आदेशानुसारच 'अवनी'ची हत्या; वन अधिकाऱ्यांविरोधात कारवाई करता येणार नाही, सर्वोच्च...

परिचित महिला गृहिणी असून कदाचित तिला या कृतीची गंभीरता लक्षात आली नसेल. मात्र, ही कृती न्याय-प्रवाहाला प्रदूषित करणारी आहे. प्रत्येक न्यायाधीश हा न घाबरता आणि पक्षपात न करता निर्णय घेण्याच्या शपथेने बांधील असतो, असेही न्यायालयाने आदेशामध्ये नमूद केले. न्यायालयाने ही बाब अत्यंत गंभीरतेने घेत न्यायालयीन प्रबंधकांना या प्रकरणाची योग्य चौकशी करण्याचे आदेश दिले. तसेच, आरोपी अमरिंदरसिंग बग्गाला ५० हजार रुपयांचा सशर्त अंतरिम जामीन दिला.