तब्बल साडेतीन दशके, हजारो कोटींचा खर्च, तरी अपूर्ण आहे हा प्रकल्प

नीलेश डोये 
रविवार, 5 जुलै 2020

गोसेखुर्द प्रकल्प पूर्व विदर्भातील शेतकऱ्यांसाठी वरदान ठरणार असल्याचा दावा करण्यात आला होता. नागपूर, भंडारा, चंद्रपूर जिल्ह्यांतील शेतकऱ्यांना सिंचनासाठी याचा लाभ होणार असून, दोन लाख हेक्‍टरपेक्षा जास्त क्षेत्राचा याचा फायदा होणार असल्याचे सांगण्यात येत होते.

नागपूर : पूर्व विदर्भातील रखडलेल्या गोसेखुर्द प्रकल्पाच्या कामाचा प्रारंभ 36 वर्षांपूर्वी झाला असला, तरी अद्यापही या प्रकल्पाकरिता आवश्‍यक भूसंपादनाची कार्यवाही अद्याप अपूर्ण आहे. आता पुन्हा नव्याने 32 हेक्‍टर जागा संपादन करण्याचा प्रस्ताव पुढे आला आहे. त्यामुळे हा प्रकल्प पूर्ण होणार केव्हा, असा सवाल उपस्थित होत आहे. 

गोसेखुर्द प्रकल्प पूर्व विदर्भातील शेतकऱ्यांसाठी वरदान ठरणार असल्याचा दावा करण्यात आला होता. नागपूर, भंडारा, चंद्रपूर जिल्ह्यांतील शेतकऱ्यांना सिंचनासाठी याचा लाभ होणार असून, दोन लाख हेक्‍टरपेक्षा जास्त क्षेत्राचा याचा फायदा होणार असल्याचे सांगण्यात येत होते.

या प्रकल्पात नागपूर आणि भंडारा जिल्ह्यातील 85 गावे विस्थापित झाली असून, दोन हजार हेक्‍टरच्या वर जागा संपादित करण्यात आली. या प्रकल्पाला 36 वर्षे होत असताना अद्याप याचे काम पूर्ण झाले नाही. याच्या कामावर आतापर्यंत 10 हजार कोटींच्या जवळपास खर्च झाला; परंतु काम पूर्ण झाले नाही. या प्रकल्पाच्या कामात हजारो कोटींचा भ्रष्टाचार झाल्याचे आरोप झाले. एसीबीमार्फत चौकशी सुरू असून अनेक अधिकारी, कंत्राटदारांच्या विरोधात गुन्हेही दाखल करण्यात आले. हा प्रकल्प राष्ट्रीय प्रकल्प म्हणून घोषित करण्यात आला असून केंद्र सरकारमार्फतही निधी देण्यात येत आहे.

या प्रकल्पातून 50 हजार हेक्‍टर क्षेत्राला फायदा होत नसल्याचे सांगण्यात येते. कालव्याचे कामच पूर्ण झाले नसल्याने फायदा होत नसल्याचे समजते. सूत्रांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार, पाण्यामुळे बुडीत क्षेत्र वाढणार असून कालव्याकरता जागा संपादन करायची आहे. त्यामुळे आता नव्याने 32 हेक्‍टर जागा संपादन करण्यात येणार आहे. सिंचन विभागाकडून तसा प्रस्ताव जिल्हाधिकारी कार्यालयाला देण्यात आल्याचे समजते. 

जाणून घ्या : मध्यरात्री कोविड केअर सेंटरमध्ये माजली खळबळ; काय झाले असे? 

मूळ प्रस्ताव चुकला? 
गोसेखुर्द प्रकल्पासाठी सर्व्हे करून आराखडा तयार करण्यात आला. या आराखड्याच्या आधारे प्रकल्पकरिता भूसंपादनाची कार्यवाही करण्यात आली. परंतु, भविष्याच्या दृष्टिकोनातून आवश्‍यक कालवे, इतर कामासाठी जागा संपादनाचा समावेश आराखड्यात करण्यात आला नाही. त्यामुळे 36 वर्षांनंतरही भूसंपादनाची गरज पडत असल्याचे सूत्रांकडून सांगण्यात येते.   


स्पष्ट, नेमक्या आणि विश्वासार्ह बातम्या वाचण्यासाठी 'सकाळ'चे मोबाईल अॅप डाऊनलोड करा
Web Title: When will the Gosekhurd project be completed?