esakal | डीपीडीसीमध्ये जि.प.चे मुद्दे मांडणार कोण?, प्रतिनिधित्वच नाही
sakal

बोलून बातमी शोधा

Who will raise Nagpur Zilla Parishad issues in DPDC

प्रत्येक जिल्ह्याला विकासासाठी डीपीडीसीच्या माध्यमातून शासनाकडून निधी मिळतो. नागपूर जिल्ह्याला यंदा ४०० कोटींचा निधी मंजूर झाला होता. परंतु कोरोनामुळे सरकारे अर्थसंकल्पाला ६७ टक्क्यांची कात्री लावली.

डीपीडीसीमध्ये जि.प.चे मुद्दे मांडणार कोण?, प्रतिनिधित्वच नाही

sakal_logo
By
नीलेश डोये

नागपूर  : कोरोनामुळे शासनाने निवडणुका लांबणीवर टाकल्या. याचा फटका अनेकांप्रमाणे जिल्हा परिषदेलाही बसला आहे. निवडणुकीअभावी जिल्हा परिषदेचे प्रतिनिधित्व डीपीडीसीपासून वंचित आहे.

प्रत्येक जिल्ह्याला विकासासाठी डीपीडीसीच्या माध्यमातून शासनाकडून निधी मिळतो. नागपूर जिल्ह्याला यंदा ४०० कोटींचा निधी मंजूर झाला होता. परंतु कोरोनामुळे सरकारे अर्थसंकल्पाला ६७ टक्क्यांची कात्री लावली. परिणामी डीपीडीसीला १३३ कोटींचाच निधी मंजूर झाला. 

या निधीतच सर्व कामे करावी लागणार आहे. डीपीडीसीच्या बैठकीत खर्चाच्या सुधारित आराखड्यास मंजुरी घ्यावी लागेल. गेल्या ८ महिन्यांपासून बैठकच झाली नाही. त्यामुळे डीपीडीसीच्या निधीचा रुपयाही खर्च झाला नाही. दिवाळीपूर्वी याची बैठक घेण्याच्या सूचना पालकमंत्र्यानी केल्याचे सूत्रांकडून समजते. 

हेही वाचा - ‘मला कोरोना झाला असून, लास्ट स्टेजवर आहे’ असे म्हणत केला विश्वासघात
 

पालकमंत्री याचे अध्यक्ष असतात. त्याचप्रमाणे महापौर आणि जि.प. अध्यक्ष समितीचे पदसिद्ध सदस्य असतात. दोन आमदार निमंत्रित सदस्य आहेत. याशिवाय महानगर पालिका, जिल्हा परिषद आणि नगर परिषदमधून ४० सदस्यांची निवडणुकीच्या माध्यमातून नियुक्ती होते. मनपामधून २०, जि.प.तून १८ तर नगर परिषदांमधून २ सदस्यांची निवड होते. स्थानिक स्वराज्य संस्थेमधील प्रश्न, समस्या सुटून विकास कामे व्हावे, हा या मागचा उद्देश असल्याचे सांगण्यात येते. 

परंतु गेल्या तीन वर्षापासून जि.प.चे प्रतिनिधीत्चच येथे नाही. मागील सत्ताधाऱ्यांना अडीच वर्षांची मुदतवाढ मिळाली होती. नियमानुसार पाच वर्षच सदस्यत्व असल्याने त्यांना बैठकीत सहभागी होता आले नाही. आता जि.प.ची निवडणूक झाली असून नवीन बॉडी सुद्धा बसली. कोरोनामुळे सरकारने निवडणुका घेण्याचे टाळले आहे. यामुळे डीपीडीसीची निवडणूकसुद्धा  लांबणीवर पडली. 

संपादन  : अतुल मांगे