दिव्यांगांची परवड; शासनाकडून मिळतात कोट्यवधी रुपये, पण खर्च होतात किती?, वाचा वास्तव  

सुधीर भारती 
Friday, 4 September 2020

दिव्यांगांसाठी असलेले वसतिगृह तसेच शाळांना कोट्यवधी रुपयांचा निधी शासनाकडून दिला जातो. मात्र, यापैकी फारच थोडा निधी त्यांच्यावर खर्च करण्यात येतो. 18 वर्षे पूर्ण झाल्यानंतर त्यांना रोजगाराच्या अनेक समस्या निर्माण होत असून, व्यवसायासाठी साधे कर्जसुद्धा मिळत नाही.

अमरावती : एकीकडे जग 21 व्या शतकाकडे वाटचाल करीत आहे, नवनवीन तंत्रज्ञानाने संपूर्ण जग व्यापून टाकले असतानाच समाजापासून दुर्लक्षित अशा दिव्यांग विद्यार्थ्यांच्या भावी आयुष्यासाठी कुठल्याच तरतुदी नसल्याचे धक्कादायक वास्तव समोर आले आहे. विशेष म्हणजे 1967 च्या साचेबद्ध शिक्षणप्रणालीत दिव्यांग विद्यार्थी भरडले जात आहेत.

दिव्यांगांसाठी असलेले वसतिगृह तसेच शाळांना कोट्यवधी रुपयांचा निधी शासनाकडून दिला जातो. मात्र, यापैकी फारच थोडा निधी त्यांच्यावर खर्च करण्यात येतो. 18 वर्षे पूर्ण झाल्यानंतर त्यांना रोजगाराच्या अनेक समस्या निर्माण होत असून, व्यवसायासाठी साधे कर्जसुद्धा मिळत नाही. कारण 18 वर्षांपर्यंतच त्यांना शासकीय बालगृहात ठेवता येते. 

जाणून घ्या - नागपूरकरांनो सावधान! घराबाहेर जाणार असाल तर जरा थांबा.. 'ते' ठेऊन आहेत वाईट नजर

राज्याचा विचार करता जवळपास 10 लाख दिव्यांग विद्यार्थी बेरोजगारीत खितपत पडले आहेत. रोजगाराअभावी अनेकांवर उपासमारीची वेळ आली आहे. अमरावती जिल्ह्यात मूकबधिर, दृष्टीहीन तसेच दिव्यांगांची संख्या जवळपास 40 हजारांच्या घरात आहे. त्यातही बेरोजगारांची संख्यासुद्धा लक्षणीय आहे. दिव्यांगांच्या शाळांमध्ये 1967 च्या पॅटर्ननुसारच शिक्षण देण्यात येत आहे. काळानुरूप ही शिक्षणपद्धती अतिशय जुनी आणि कुचकामी ठरली आहे, याची जाणीव कोणत्याही सरकारला झाली नाही हे दुर्देवच म्हणावे लागेल. 

राज्याच्या अर्थसंकल्पातील जवळपास पाच कोटींचा निधी अपंग, अंध शाळांसाठी दिला जातो. मात्र त्यापैकी फारच थोडा म्हणजे 30 ते 40 लाख रुपये प्रत्यक्षात विद्यार्थ्यांवर खर्च केले जातात. 18 वर्षांपर्यंत दिव्यांगांना बालगृहात ठेवण्याची सुविधा आहे, मात्र त्यानंतर त्यांच्या आयुष्याची खऱ्या अर्थाने परवड सुरू होते. बालगृहातून बाहेर निघणाऱ्या अन्य मुलांना अनेकदा लहान-मोठ्या नोकऱ्या किंवा रोजगाराचे साधन उपलब्ध होते, मात्र दिव्यांगांचे तसे नाही.

अधिक माहितीसाठी - शेतातील मजूर करीत होता लाख विनवणी अन् अचानक निर्दयी दरोडेखोरांनी...
 

कारखाने, खासगी कार्यालयांमध्ये त्यांना नोकरी दिली जात नाही, ही वास्तविकता आहे. बदलत्या काळानुसार रोजगाराभिमुख शिक्षण देणे गरजेचे असताना जुन्याच साचेबद्ध शिक्षणप्रणालीत दिव्यांगजन भरडले जात आहेत. या जुन्या शिक्षणाचा त्यांना कुठलाही फायदा होत नाही. बदलत्या जागतिक स्वरूपाचा विचार करता ही मंडळी पुन्हा मागेच राहतात. 

 
वझ्झर पॅटर्नची राज्यभरात अंमलबजावणी व्हावी
बहुतांश दिव्यांग विद्यार्थी अनाथ, निराधार आहेत. बालगृहामध्ये त्यांचे जीवन सुरू होते. त्यांना शिक्षणासोबतच सर्वाधिक गरज आहे ती पुनर्वसनाची. सामान्य विद्यार्थ्यांच्या तुलनेने दिव्यांग मुले आधीच माघारलेली असतात. बाहेर खऱ्या जगात आल्यानंतर त्यांना विविध संघर्षाला सामोरे जावे लागते. समाजानेसुद्धा त्यांची जबाबदारी घेणे आवश्‍यक आहे. वझ्झर पॅटर्नची राज्यभरात अंमलबजावणी केली पाहिजे.
शंकरराव पापळकर, संचालक स्व. अंबादासपंत मतिमंद अनाथांचे बालगृह, वझ्झर  
 


स्पष्ट, नेमक्या आणि विश्वासार्ह बातम्या वाचण्यासाठी 'सकाळ'चे मोबाईल अॅप डाऊनलोड करा
Web Title: 10 lakh disabled students unemployed in Maharashtra