सततची नापिकी, त्यात निसर्गाचा लहरीपणा, बँकांकडून, उधार-उसनवारीने घेतलेले कर्ज फेडण्याची चिंता, सावकाराकडे गहाण पडलेले घरच्या लक्ष्मीचे दागिने आणि या दुष्टचक्रातून बाहेर पडण्याचा कोणताही मार्ग दिसत नसल्याने गळ्याभोवती आवळेला फास किंवा घशात रिकामी केलेली विषाची बाटली, असे विदर्भातील शेतकरी आत्महत्येचे गेल्या अनेक वर्षांपासूनचे चित्र आहे. यावर्षी जानेवारी ते डिसेंबर २०२० या काळात विदर्भातील एकूण १ हजार १४९ शेतकऱ्यांनी याच कारणांमुळे आत्महत्या केल्या आहेत. यापैकी केवळ ३५४ शेतकरी आत्महत्या शासकीय मदतीसाठी पात्र ठरल्या असून यातील काही प्रकरणे अद्याप प्रलंबित आहेत.
नागपूर : तसे पाहता २०२० हे वर्ष देशासह संपूर्ण जगावर पसरलेल्या कोरोनाच्या काळ्या छायाने कठीण गेले. कोरोनामुळे अर्थव्यवस्था ढासळली. त्याचा सर्वाधिक फटका देशाचा पोशिंदा असलेल्या शेतकऱ्याला बसला. लॉकडाऊनमुळे तर शेतकऱ्यांचे आर्थिक गणितच बिघडले. बाजारपेठा बंद असल्याने रक्ताचे पाणी करून शेतात पिकविलेला माल जागेवरच सडू लागला. त्यामुळे शेतकरी आर्थिक कोंडीत सापडला आणि तेथूनच शेतकरी आत्महत्या सत्र पुन्हा सुरू झाले.
अकोला जिल्ह्यात वर्षभरात तब्बल १४० शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्या. प्रशासन स्तरावर त्यांपैकी केवळ ७५ प्रकरणे पात्र ठरली असून, २८ प्रकरणे अपात्र तर ३७ प्रकरणे प्रलंबित आहेत. बुलडाणा जिल्ह्यात वर्षभरात २२७ शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्याची नोंद शासनदरबारी झाली आहे. पैकी मदतीसाठी अवघे ३६ शेतकरी पात्र ठरले असून ११८ प्रकरणांमध्ये अद्यापही चौकशी सुरू आहे, तर ७३ प्रकरणे प्रलंबित आहेत.
वाशीम जिल्ह्यात या वर्षात एकूण ९२ शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्याच्या घटना घडल्या आहेत. त्यापैकी केवळ ३० आत्महत्या शासकीय मदतीस पात्र ठरल्या आहेत. ५२ आत्महत्या अपात्र तर १० प्रकरणे चौकशीत आहेत.
अमरावती जिल्ह्यात जानेवारी ते डिसेंबर या काळात एकूण २५८ शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्या. पैकी १०९ आत्महत्याग्रस्त शेतकऱ्यांच्या कुटुंबांना शासकीय मदतीसाठी पात्र ठरविण्यात आले, तर ७२ प्रकरणे अपात्र ठरली. ७७ प्रकरणांची चौकशी सुरू असल्याचे जिल्हा प्रशासनाने म्हटले आहे.
यवतमाळ जिल्हा हा शेतकरी आत्महत्येसाठी सुरुवातीपासूनच कुप्रसिद्ध आहे. विदर्भातील पहिली शेतकरी आत्महत्या याच जिल्ह्यात झाली होती. यावर्षीसुद्धा जिल्ह्यातील एकूण २८२ शेतकऱ्यांनी मृत्यूचा फास गळ्याभोवती आवळला. यावर्षी जिल्ह्यात ऑगस्ट महिन्यात सर्वाधिक ४४ शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्या. शेतकरी आत्महत्याग्रस्त जिल्हा म्हणून ओळख असलेल्या वर्धा जिल्ह्यात जानेवारी ते नोव्हेंबर २०२० या ११ महिन्यांत तब्बल ९९ शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्या. त्यापैकी केवळ ११ शेतकरी कुटूंबच शासकीय मदतीकरिता पात्र ठरली आहेत, तर ५९ प्रकरणांची चौकशी सुरू आहे. ही संख्या नोव्हेंबर अखेरपर्यंतची असली तरी डिसेंबरमध्येही काही शेतकऱ्यांनी जीवन संपवले आहे.
नागपूर जिल्ह्यातील एकूण ३८ शेतकऱ्यांनी मृत्यूला कवटाळले. यावर्षी सर्वात जास्त आत्महत्या संत्राउत्पादक नरखेड तालुक्यात झाल्या आहेत. या तालुक्यात बारा महिन्यांमध्ये १२ शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्या. मात्र, अद्याप एकाही शेतकरी कुटुंबाला शासनाकडून भरपाई मिळाली नाही. यात शासनाने व विमा कंपनीने शेतकऱ्यांना काहीच मदत न केल्यामुळे शेतकऱ्यांचे बेहाल झाले.
भंडारा जिल्ह्यात आतापर्यंत पाच शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्या. यापैकी दोन प्रकरणे शासकीय मदतीस पात्र ठरली असून दोन अपात्र ठरले आहेत. नोव्हेंबरमध्ये लाखांदूर तालुक्यातील एका शेतकऱ्याने आत्महत्या केली होती. ते प्रकरण चौकशीत आहे. गोंदिया जिल्हा हा धानाचा जिल्हा म्हणून प्रसिद्ध आहे. जिल्ह्यात धानाचे भरपूर उत्पादन होत असल्याने येथील शेतकरी तसा पाहिला तर सधन आहे. तरीही जिल्ह्यातील एकूण आठ शेतकऱ्यांनी सरत्या वर्षात नापिकी आणि कर्जबाजारीपणामुळे आत्महत्या केल्या. शासकीय मदतीच्या लाभासाठी तीन आत्महत्याग्रस्त शेतकरी कुटुंब पात्र ठरले असून, दोन प्रकरणे अपात्र, तर दोन प्रकरणे चौकशीत आहेत.
महागलेले बियाणे व कृषी निविष्ठा, संततधार व अवकाळी पाऊस, वातावरणात वेळोवेळी बदल, किडींचा व विषाणूजन्य आजारांचा प्रादुर्भाव, कपाशीवर गुलाबी बोंडअळीचा हल्ला, मजुरांची मारामार, वाढलेली मजुरी, कोरोनाचे संकट, लॉकडाउनमुळे ढासळलेली शेतमाल विक्री व्यवस्था, बँकांनी नाकारलेले पीककर्ज, कर्जमुक्ती/कर्जमाफीचा अभाव, शासकीय खरेदीचा अभाव, रखडलेले चुकारे, व्यापाऱ्यांकडून लूट, बाजारात पडलेले भाव, बँका, सावकारांकडून कर्ज वसुलीचा तगादा व या सर्व संकटांमध्ये कुटुंबियांची होत असलेली कुचंबणा यामुळे शेतकरी आत्महत्या वाढल्याचे मत तज्ज्ञांनी व्यक्त केले आहे.
स्वतंत्र यंत्रणा उभारा
शेतकरी आत्महत्या वाढण्यासाठी नैसर्गिक व अनैसर्गिक असे विविध कारणे आहेत. शेतकऱ्यांच्या समस्या सोडविण्यासाठी प्रशासन कमी पडत आहे. शेतकरी आत्महत्यांची प्रकरणे लवकरात लवकर निकाली काढण्यासाठी प्रशासन स्तरावर स्वतंत्र यंत्रणा उभारण्यात यावी.
- कृष्णा अंधारे, संयोजक, शेतकरी जागर मंच, अकोला.
(जानेवारी ते डिसेंबर २०२० दरम्यानची आकडेवारी)
(संपादन : दुलिराम रहांगडाले)
