जिल्हा नियोजनात 200 कोटींचे प्रावधान, 'मँगो व्हिलेज'चा प्रस्ताव, तर आरोग्य केंद्रांचे बळकटीकरण

अमरावती : जिल्ह्याच्या विकासाच्या दृष्टीने रविवारी (ता.31) जिल्हा नियोजन समितीच्या सभेत 200 कोटींच्या प्रारूपाला मान्यता देण्यात आली आहे. यामध्ये मँगो व्हिलेज, प्राथमिक आरोग्य केंद्रांचे बळकटीकरण, इको टुरीझम आदी बाबीचा समावेश करण्यात आला.

हेही वाचा - भाजपकडून महापालिका निवडणुकीची जोरदार तयारी, अर्थसंकल्पात नागपूर मेट्रोसाठी ५ हजार ९७६ कोटी

पालकमंत्री ऍड. यशोमती ठाकूर यांच्या अध्यक्षतेत जिल्हा नियोजन समितीची बैठक नियोजन भवनात आयोजित करण्यात आली होती. बैठकीला खासदार रामदास तडस, आमदार प्रवीण पोटे, सुलभा खोडके, प्रताप अडसड, बळवंत वानखडे, राजकुमार पटेल, देवेंद्र भुयार, जिल्हा परिषदेचे अध्यक्ष बबलू देशमुख, महापौर चेतन गावंडे, जिल्हाधिकारी शैलेश नवाल, मुख्य कार्यकारी अधिकारी अमोल येडगे, सहायक जिल्हाधिकारी मिताली सेठी, महापालिका आयुक्त प्रशांत रोडे, अपर आदिवासी विकास आयुक्त विनोद पाटील, जिल्हा नियोजन अधिकारी वर्षा भाकरे यांच्यासह समितीचे सर्व सदस्य उपस्थित होते. पालकमंत्री म्हणाल्या, कोरोनाच्या प्रादुर्भावामुळे सुरुवातीला निधीत काही प्रमाणात कपात करण्यात आली होती. मात्र, मिशन बिगेन अगेन नंतर ती वाढविण्यात आली आहे. शासनाने निर्धारित केलेल्या निकषांनुसार यंदा 219 कोटी 18 लाख रुपये प्रस्तावित नियतव्यय आहे.

हेही वाचा - मन सुन्न करणारी घटना : आई-वडिलांनी टोकाच्या निर्णयात मुलीलाही घेतले सोबत; जड मनाने घेतली नदीत उडी

आदिवासी क्षेत्रातील उपयोजनांसाठी 78 कोटी व सामाजिक न्याय योजनांसाठी 101 कोटी रुपयांची तरतूद आहे. गतवर्षी 271 कोटी 40 लाख रुपये निधी मंजूर होता. त्याप्रमाणे सर्व विभागांकडून विहित वेळेत पूर्ण होणाऱ्या आवश्‍यक कामांचे प्रस्ताव प्राप्त करून घेऊन निधी वाढविण्यासाठी पाठपुरावा करण्यात येईल. जिल्ह्यात निधीची कमतरता पडू देणार नाही. मात्र, निधी अखर्चिक राहिल्यास ती संबंधित विभागप्रमुखाची जबाबदारी असेल. त्यामुळे सर्व विभागांनी परिपूर्ण नियोजन 14 फेब्रुवारीपूर्वी देण्याचे निर्देश त्यांनी दिले. जिल्ह्यात नियमित वीज पुरवठ्यासाठी महावितरणने सर्व संबंधित यंत्रणांशी समन्वय ठेवून कामे केली पाहिजेत. वीजवहन यंत्रणा वारंवार बंद पडून पुरवठा खंडित होण्याचे प्रकार थांबले पाहिजेत. कायमस्वरूपी तोडगा काढला पाहिजे. याबाबत लोकप्रतिनिधींच्या सूचना लक्षात घेऊन तत्काळ कार्यवाही व्हावी. जिल्ह्यात ओव्हरलोड ट्रान्सफॉर्मरबाबत 15 मार्चपूर्वी आवश्‍यक दुरुस्ती किंवा नवी यंत्रणा कार्यान्वित करणे ही कार्यवाही व्हावी. सुरळीत विजेसाठी 250 ते 300 ट्रान्सफॉर्मर नवे लागणार आहेत. त्यासाठी निधी देण्यात येईल. ट्रान्सफॉर्मर ऑन व्हील ही संकल्पना राबवून नादुरुस्त ट्रान्सफॉर्मर तत्काळ बदलून पुरवठा सुरळीत करण्याच्या प्रक्रियेला गती दिली जाईल, असेही त्यांनी सांगितले. 

हेही वाचा - Budget 2021 : नागपूर मेट्रोसाठी ५,९७६ हजार कोटींची घोषणा; मेट्रो प्रकल्पांना देणार बळ
जिल्ह्यातील आरोग्यसेवेचा दर्जा उंचावण्यासाठी विविध सुविधांसाठी 22 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. त्यात प्राथमिक आरोग्य केंद्रांच्या बळकटीकरणावर भर असेल, असेही त्यांनी सांगितले.

पाणंद रस्त्यांसाठी विशेष मॉडेल -
पालकमंत्री ठाकूर म्हणाल्या की, चांगले पाणंदरस्ते नसले तर शेतकरी बांधवांना त्रास होतो. हे लक्षात घेऊन पाणंदरस्ते योजनेचे अमरावती जिल्ह्यासाठी विशेष मॉडेल अंमलात आणले जाईल. कन्व्हर्जनमधून निधी उपलब्ध करून दिला जाईल. त्यासाठी जिल्हा नियोजन, मनरेगा, जिल्हा परिषद, आमदार निधीतूनही कामे राबविण्यात येतील. चिखलदरा येथील सिडको प्रकल्पाचे काम मार्गी लागण्यासाठी सतत पाठपुरावा होत आहे. पर्यटन मंत्री आदित्य ठाकरे हे स्वत: तिथे भेट देऊन आढावा घेणार आहेत.