पाणंद रस्त्यांचा प्रश्‍न हा सार्वत्रिक आहे. त्यामुळे पाणंद रस्त्यांसाठी राज्यस्तरावर निधी देण्याचा प्रयत्न करण्यात येणार आहे. शासनाची मालकी असेल तेवढ्याच रस्त्याचे डांबरीकरण करण्यात येईल, असेही अजित पवार म्हणाले.
अमरावती : महिला व बालविकासाच्या योजनांसाठी जिल्हा नियोजनातील तीन टक्के निधीची तरतूद करण्यात येणार आहे. यासंदर्भात राज्य शासन येत्या 31 मार्चपूर्वी आदेश निर्गमित करणार आहे, अशी माहिती वित्त व नियोजनमंत्री तथा उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी दिली.
सोमवारी (ता. आठ) येथील नियोजन समितीच्या सभागृहात 2021-22 या वर्षासाठी जिल्हा नियोजनच्या प्रारूप आराखड्याबाबत बैठक घेण्यात आली. यावेळी ते बोलत होते. बैठकीला अमरावतीच्या पालकमंत्री यशोमती ठाकूर, अकोलाचे पालकमंत्री बच्चू ऊर्फ ओमप्रकाश कडू, नियोजनचे अपर मुख्य सचिव देबाशीष चक्रवर्ती, विभागीय आयुक्त पीयूष सिंह तसेच अमरावती विभागातील लोकप्रतिनिधी, जिल्हाधिकारी आणि अधिकारी उपस्थित होते.
हेही वाचा - 'बर्ड फ्लू'मुळे बकरे, मासे खाऊ लागले भाव, दर पाहून तुम्हालाही बसेल धक्का
पुढे बोलताना पवार म्हणाले, की गतवर्षी कोरोनाच्या सावटामुळे आरोग्य सुविधा बळकट करण्यासाठी अमरावती जिल्ह्यासाठी 44.19 कोटी, यवतमाळ जिल्ह्यासाठी 49.50 कोटी, अकोला जिल्ह्यासाठी 27.22 कोटी, वाशीम जिल्ह्यासाठी 28.05 कोटी, तर बुलडाणा जिल्ह्यासाठी 44.09 कोटी रुपयांचा निधी प्राधान्याने उपलब्ध करून देण्यात आला. तसेच जिल्हा नियोजनच्या एकूण निधीपैकी 16 टक्के निधी कोरोनाविषयक उपाययोजना करण्यासाठी उपलब्ध करून देण्यात आला. यातील शिल्लक निधी येत्या काळात प्राधान्याने खर्च होण्यासाठी प्रयत्न करावा तसेच यातून निर्माण होणाऱ्या पायाभूत सुविधा दर्जेदार व्हाव्यात. या कामांमध्ये कोणतीही हयगय खपवून घेतली जाणार नाही.
जिल्हा नियोजनमधून देण्यात येणाऱ्या निधीचा सुयोग्य विनियोग करणाऱ्या विभागातील जिल्ह्यांना विशेष निधी देण्यात येणार आहे. निधीचा उपयोग, वेळेत मान्यता, बैठका घेणे आदी निकषांसोबत आय-पास प्रणालीचा पूर्णत: उपयोग केलेला असल्यास जिल्हा नियोजनमध्ये उत्कृष्ट कार्य करणाऱ्या जिल्ह्याला 50 कोटी रुपये एवढा प्रोत्साहनपर निधी देण्यात येईल. आय-पास प्रणालीचा उपयोग केला नसल्यास येत्या वर्षापासून निधी रोखण्यात येणार आहे. जिल्हा नियोजनमधून मिळणारा निधी वेळेत खर्च करावा तसेच निधीचे वितरण निकष पाळून करण्यात यावे. नियोजनाच्या निधीचा दुरुपयोग करण्यात आल्याच्या तक्रारी आल्यास त्रयस्थ संस्थेमार्फत तपासणी करावी.
हेही वाचा - आता हे काय! आरक्षण निघाले पण उमेदवारच नाही, कोण पाहणार तीन ग्रामपंचायतींचा कारभार?
पाणंद रस्त्यांचा प्रश्‍न हा सार्वत्रिक आहे. त्यामुळे पाणंद रस्त्यांसाठी राज्यस्तरावर निधी देण्याचा प्रयत्न करण्यात येणार आहे. शासनाची मालकी असेल तेवढ्याच रस्त्याचे डांबरीकरण करण्यात येईल. पाणंद रस्त्याच्या बाजूच्या जमिनीची जोपर्यंत परवानगी मिळत नाही तोपर्यंत कामे केली जाणार नाहीत. जिल्हा नियोजन, महात्मा गांधी रोजगार हमी योजनांच्या समन्वयातून ही कामे केल्यास मोठ्या प्रमाणावर पांदण रस्त्यांचा प्रश्‍न निकाली निघू शकेल.
थकीत कृषी वीजदेयकाचे दंड माफ करण्यात आले आहे. उर्वरित देयकापैकी अर्धे देयक शेतकरी तर अर्धे देयक शासन भरणार आहे. या देयक वसुलीची रक्कम त्याच जिल्ह्यात खर्च करण्यात येणार आहे. विकासकामे करताना वन कायद्याचा विकासकामांवर परिणाम होतो. त्यासाठी लागणाऱ्या परवानग्या मुख्य वनसंरक्षक स्तरावर देण्याबाबत विचार करण्यात येईल. याबाबत विभागीय आयुक्त आणि सचिव यांच्यासह बैठक घेऊन मार्ग काढण्यात येईल. तसेच सौर ऊर्जेच्या प्रश्‍नाबाबत ऊर्जामंत्र्यांशी बोलून यावर तोडगा काढण्यात येईल.
2021-22 साठी जिल्हा नियोजनचा निधी -
