esakal | ८२.२ टक्‍के शेतकऱ्यांचा कृषी कायद्यांना नकार; किसान आझादी आंदोलन अमरावतीद्वारे सर्वेक्षण

बोलून बातमी शोधा

82.2 per cent farmers reject agricultural laws Amravati farmers news}

केंद्र सरकारने आणलेल्या कृषी कायद्यांमधील खासगी कंपन्यांना शेतमाल खरेदी करण्याची परवानगी देणे शेतकऱ्यांच्या हिताचे नाही, असे या सर्वेक्षणातून दिसून येते. शेतमालाला किमान हमीभाव मिळावा, याकरिता कायदा होणे आवश्‍यक असल्याचे शेतकऱ्यांचे म्हणणे आहे.

८२.२ टक्‍के शेतकऱ्यांचा कृषी कायद्यांना नकार; किसान आझादी आंदोलन अमरावतीद्वारे सर्वेक्षण
sakal_logo
By
सकाळ वृत्तसेवा

अमरावती : किसान आझादी आंदोलन अमरावतीद्वारे कृषी कायदे व किमान हमीभावाबद्दल १६ जानेवारीपासून शेतकऱ्यांचे सर्वेक्षण करण्यात आले आहे. त्यामध्ये महाराष्ट्रातील ३४ जिल्ह्यांतून १ हजार ६१४ शेतकऱ्यांनी सहभाग नोंदविला. पैकी ८२ टक्के शेतकऱ्यांनी या कृषी कायद्यांना नकार दर्शविला आहे.

सर्वेक्षणामध्ये ८९.३ टक्‍के शेतकऱ्यांनी कृषी कायद्याबद्दल जागृत असल्याबाबत मत व्यक्‍त केले. १०० दिवसांपासून सुरू असलेल्या आंदोलनामुळे शेतकऱ्यांमध्ये कृषी कायद्यांबद्दल जागृती झाल्याचे दिसून येते. केंद्र सरकारने संमत केलेले तीन कृषी कायदे शेतकरीहिताचे नाहीत. त्यामुळे देशभरामध्ये सुरू असलेले शेतकरी आंदोलन योग्य आहे.

जाणून घ्या - अरे वाह! आता WhatsApp Web वरून करा व्हॉइस आणि व्हिडीओ कॉल्स; जाणून घ्या नवीन फीचरबद्दल

तसेच ८१.४ टक्‍के शेतकऱ्यांना केंद्र सरकारने संमत केलेले तीन कृषी कायदे रद्द व्हावे, असे वाटते; तर फक्त १८.६ टक्‍के शेतकरी कृषी कायद्यांचे समर्थन करतात. यावरून बहुतांश शेतकऱ्यांचा कल केंद्र सरकारने तीन कृषी कायदे रद्द करावे असाच आहे. २००५ मध्ये स्थापन झालेला स्वामिनाथन आयोग म्हणजेच राष्ट्रीय कृषी आयोग अजूनपर्यंत देशामध्ये लागू झालेला नाही. सध्याच्या केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयामध्ये शपथपत्र दाखल करून स्वामिनाथन आयोग लागू करता येणार नाही, असे सांगितले. या सर्वेक्षणामध्ये ९४ टक्‍के शेतकऱ्यांनी स्वामिनाथन आयोग लागू करावा, असे मत व्यक्त केले. 

शेतमालाच्या किमान हमी भावाबद्दल ८५.७ टक्‍के शेतकरी जागृत असून १४.३ टक्‍के शेतकऱ्यांना किमान हमी भावाबद्दल माहिती नसल्याचे या सर्वेक्षणातून स्पष्ट झाले. हमीभावाची माहिती आपल्याला कोठून मिळते, या प्रश्‍नावर दूरदर्शन, रेडिओ, वृत्तपत्रे हे शेतकऱ्यांच्या दृष्टिकोनातून उपयुक्त माहिती स्रोत दिसून येतो. ४०.२ टक्‍के लोकांना हमीभावाची माहिती या माध्यमातून प्राप्त होते, तर ३०.१ टक्‍के शेतकऱ्यांना हमीभावाची माहिती कृषी उत्पन्न बाजार समितीतून होते, असे सर्वेक्षणातून दिसून आले.

अधिक वाचा - भाजपसाठी धोक्याची घंटा! सर्वेक्षणातून समोर आला धक्कादायक निष्कर्ष; नेत्यांची चिंता वाढली

केंद्र सरकारने किमान हमीभावाचा कायदा करावा

केंद्र सरकारने आणलेल्या कृषी कायद्यांमधील खासगी कंपन्यांना शेतमाल खरेदी करण्याची परवानगी देणे शेतकऱ्यांच्या हिताचे नाही, असे या सर्वेक्षणातून दिसून येते. शेतमालाला किमान हमीभाव मिळावा, याकरिता कायदा होणे आवश्‍यक असल्याचे शेतकऱ्यांचे म्हणणे आहे. शेतमालाला किमान हमी भाव मिळण्यासाठी कायदा होणार नाही, तोपर्यंत शेतकऱ्यांची आर्थिक संकटातून सुटका होणार नाही. त्याकरिता केंद्र सरकारने किमान हमीभावाचा कायदा पारित करणे गरजेचे आहे, असे या सर्वेक्षणातून दिसून येते.