आता ओबीसींनाच निर्णय घ्यावा लागेल

अमरावती - ओबीसी आरक्षणाचा मुद्दा सर्वोच्च न्यायालयात टिकणार नाही, असेच प्रयत्न राज्य शासनाकडून करण्यात आले आहेत. एकीकडे शेजारच्या मध्य प्रदेशात ओबीसींना आरक्षण मिळू शकते तर महाराष्ट्रात का नाही, याचा विचार आता ओबीसींनीच केला पाहिजे. राज्य सरकारने ओबीसी आरक्षणाच्या मुद्यावरून केवळ खेळखंडोबा चालविला आहे, असा आरोप वंचित बहुजन आघाडीचे संस्थापक अ‍ॅड. प्रकाश आंबेडकर यांनी आज (ता. २१) येथे केले. आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर अमरावती येथील निवडक कार्यकर्त्यांच्या शिबिरासाठी ते येथे आले होते. तत्पूर्वी त्यांनी प्रसार माध्यमांशी संवाद साधला.

अ‍ॅड. आंबेडकर म्हणाले की, नियमानुसार कार्यकाळ संपुष्टात आल्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने निवडणूक आयोग तसेच राज्य शासनाला तातडीने निवडणुका घेण्यास सांगितले. मात्र, सध्या वेळकाढूपणा सुरू आहे. आज राज्यातील नगर परिषदा, जिल्हा परिषदा तसेच महापालिकांमध्ये कुठेही सभागृह अस्तित्वात नाही. असे असताना नियमानुसार लोकांकडून कराचे पैसे गोळा करता येत नाहीत. तरीसुद्धा प्रशासनांकडून करापोटी जनतेकडून पैसे वसूल केले जात आहेत. नागरिकांनीच आता कोर्टात जायला हवे.

काँग्रेसकडून राज्यसभेकरिता ‘ऑफर’ देण्यात आल्याच्या वृत्ताचा त्यांनी इन्कार केला. उत्तर प्रदेशातील ज्ञानव्यापीबाबत ते म्हणाले की, देशाला जसे स्वातंत्र्य मिळाले तसेच ते स्वीकारायला हवे. उगीच गाडलेले मुडदे उकरण्यात आता अर्थ नाही. एखादे राष्ट्र नियंत्रित करायचे असेल तर आधी त्या देशाची अर्थव्यवस्था ताब्यात घ्यावी लागते. मंदिर, मशीद, भोंगे, हनुमान चालिसा या माध्यमातून बाह्यशक्ती तसाच प्रयत्न करीत असल्याचा आरोपही अ‍ॅड. प्रकाश आंबेडकर यांनी केला.

युतीबाबत स्थानिक आघाडीला स्वातंत्र्य

आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीकरिता वंचित बहुजन आघाडी समर्थपणे बांधणी करीत आहे. युतीबाबतचे सर्वाधिकार स्थानिक कार्यकारिणीला देण्यात आल्याचे अ‍ॅड. प्रकाश आंबेडकर यांनी सांगितले.