केंद्रावर शेतकऱ्यांऐवजी येतोय व्यापाऱ्यांचाच कापूस... "क्रॉस चेकिंग' होणार

यवतमाळ : शेतकऱ्यांना खरिपाचे हंगामाचे नियोजन करता यावे, यासाठी पणन महासंघ तसेच सीसीआयने कापूस खरेदी सुरू केली. मात्र, या केंद्रावर शेतकऱ्यांचा कमी तर व्यापाऱ्यांचाच कापूस अधिक येत असल्याचे धक्कादायक वास्तव समोर आहे. यामुळेच जिल्हा उपनिबंधक कार्यालयाने नोंदणी केलेल्या शेतकऱ्यांची भेट घेवून पाहणी सुरू केली आहे.

कोरोनामुळे लॉकडाउन झाल्याने कापूस खरेदी केंद्र बंद करण्यात आली होती. त्यावेळी अनेक शेतकऱ्यांच्या घरात कापूस होता. कापूस विकून खरीप हंगामाचे नियोजन करायचे असा बेत शेतकऱ्यांचा होता. मात्र, लॉकडाउनमुळे केंद्र बंद झाल्याने शेतकऱ्यांसमोर प्रश्‍न उभा झाला. शेतकऱ्यांची अडचण लक्षात घेत शासनाने सीसीआय तसेच पणन महासंघाला केंद्र सुरू करून कापूस खरेदीचे आदेश दिले. यासाठी शेतकऱ्यांनी नोंदणी करण्याचे आवाहन केले. याच वेळी काही व्यापारीही सक्रिय झाले. नोंदणी करताना शेतकऱ्यांचे सात-बारे घेवून त्यांच्या नावाने नोंदणी करण्यात आली.

परिणामी आतापर्यंत जिल्ह्यात शासकीय केंद्रावर खरेदी झालेल्या कापसापैकी जवळपास 50 टक्केच्यावर कापूस हा व्यापाऱ्यांचाच असल्याचा धक्कादायक प्रकार समोर आला आहे. त्यामुळेच आता जिल्हा उपनिबंधक कार्यालयाने सर्वेक्षणाला सुरुवात केली आहे. अनेक शेतकऱ्यांची नोंदणी तीन ते चार ठिकाणी झालेली आहे. यातील दोन नावे वगळली जाणार आहे. शिवाय, शेतकऱ्यांशी संपर्क साधून कापूस आणण्याची वेळ दिली जाणार आहे. 

साडेचार लाख क्विंटल खरेदी
या हंगामात जिल्ह्यात दोन लाख 82 हजार शेतकऱ्यांकडून 50 लाख क्विंटल कापसाची खरेदी झाली आहे. लॉकडाउनच्या काळात साडेचार लाख क्विंटल कापसाची खरेदी झाली असून, पणन तसेच सीसीआयने दोन लाख 47 हजार तर कापूस खासगी बाजारात खरेदी झाली आहे.

घाटंजीतून झाला भांडाफोड
शासकीय खरेदी केंद्रावर शेतकऱ्यांच्या नावावर व्यापाऱ्यांचा कापूस खरेदी होत असल्याच्या अनेक तक्रारी जिल्हा उपनिबंधक कार्यालयाकडे आल्या. त्याची तपासणी केली असता जवळपास 40 टक्के कापूस शेतकऱ्यांचा नसल्याचे वास्तव समोर आले. त्यामुळेच आता नोंदणी केलेल्या शेतकऱ्यांची सहाय्यक निबंधक, बाजार समिती तसेच गटसचिव यांच्यामार्फत सर्वेक्षण सुरू करण्यात आले आहे.

- जंगलात झोपून काढावे लागताहेत दिवस... ऐका नागपुरातील पोलिसाची व्यथा

व्यापाऱ्यांचा कापूस शेतकऱ्यांच्या नावाने पाठविला जात असल्याच्या तक्रारी आमच्याकडे आल्या होत्या. त्यांची चौकशी केली असता त्यात तथ्य आढळले. त्यामुळेच सर्वेक्षण करणे सुरू आहे. अडचणीत असलेल्या शेतकऱ्यांना खरीप हंगामासाठी आधार मिळावा, हा आमचा प्रयत्न आहे.
- रमेश कटके
जिल्हा उपनिबंधक, यवतमाळ.