वैधानिक विकास मंडळाच्या मुदतवाढीसाठी वाढता दबाव विदर्भासह राज्यभरातील विचारवंतांचे मुख्यमंत्र्यांना साकडे

सकाळ वृत्तसेवा
मंगळवार, 12 मे 2020

राज्यात एकीकडे प्रादेशिक विकासाची वाढती दरी आणि दुसरीकडे विकासाचे केंद्र बिंदू ठरत असलेल्या वैधानिक विकास मंडळांचे अस्थित्वच नष्ट करण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत. असा विरोधाभास राज्यात सुरू असल्याने वैधानिक विकास मंडळांना मुदतवाढ मिळावी म्हणून विदर्भातील विचारवंतांनी मुख्यमंत्र्यांना साकडे घालणारे पत्र पाठवून सरकारवरील दबाव वाढवला आहे.

 

अकोला :  राज्यात एकीकडे प्रादेशिक विकासाची वाढती दरी आणि दुसरीकडे विकासाचे केंद्र बिंदू ठरत असलेल्या वैधानिक विकास मंडळांचे अस्थित्वच नष्ट करण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत. असा विरोधाभास राज्यात सुरू असल्याने वैधानिक विकास मंडळांना मुदतवाढ मिळावी म्हणून विदर्भातील विचारवंतांनी मुख्यमंत्र्यांना साकडे घालणारे पत्र पाठवून सरकारवरील दबाव वाढवला आहे.

राज्यातील विकासाचा प्रादेशिक असमोतल दूर करण्यासाठी ज्येष्ठ नेते शरद पवार यांच्या संकल्पनेतून वैधानिक विकास मंडळांची स्थापना झाली होती. प्रादेशिक विकासाचा असमोतल दूर करण्यासाठी अभ्यास करून सरकारला शिफारस करणे आणि राज्यपालांच्या सूचनेनुसार अनुशेष दूर करण्यासाठी अर्थसंकल्पात निधीची तरतूद करण्याचे काम वैधानिक विकाल मंडळाच्या माध्यमातून होत आले आहे. त्याची उपयुक्ततात लक्षात घेता वेगवेगळ्या सरकारकडून आतापर्यंत या मंडळांना आठवेळा मुदतवाढ देण्यात आली. आठवी मुदत ३० एप्रिल २०२० रोजी संपली. त्यापूर्वीच मुदतवाढीचा प्रस्ताव मंत्रिमंडळापुढे ठेवण्याची मागणी करण्यात आली होती. त्याकडे दुर्लक्ष करून प्रस्ताव ठेवण्याचे टाळण्यात आले. त्यामुळे मुदत संपली तरी मुदतवाढीचा प्रस्तावच मांडण्यात आला नाही. त्यामुळे आता राज्यातील विचारवंतांनी वैधानिक विकास मंडळाला मुदत वाढ द्यावी म्हणून राज्य सरकारवर दबाव वाढविला आहे. मुख्यमंत्री उद्ध्व ठाकरे यांना पत्र पाठवून वैधानिक विकास मंडळे कार्यरत असणे प्रादेशिक विकासासाठी कसे आवश्यक आहे याबाबत मत मांडले. त्यामुळे आता राज्य सरकारवर वैधानिक विकास मंडळांना मुदतवाढ देण्यासंदर्भात दबाव वाढत आहे.

डॉ. विठ्ठल वाघांसह अनेक विचारवंतांचे मुख्यमंत्र्यांना साकडे
प्रसिद्ध वऱ्हाडी कवी डॉ. विठ्ठल वाघ यांच्यासह विदर्भासह राज्यभरातील विचारवंतांनी मुख्यमंत्र्यांना वैधानिक विकास मंडळाला मुदतवाढ देण्याची विनंती केली आहे. यापूर्वी मंडळाचे माजी तज्ज्ञ सदस्य डॉ. संजय खड्डकार यांनी मुदवाढीचा प्रस्ताव ठेवण्याबाबत सरकारला पत्र पाठविले होते. आता डॉ. विकास आमटे, खासदार डॉ.विकास महात्मे, डॉ.वेदप्रकाश मिश्रा, विजय फणशिकर, डॉ. शीतल आमटे, डॉ.विठ्ठल वाघ, डॉ.विजय बोधनकर, डॉ.विनायक देशपांडे, डॉ.मृणालिनी फडणवीस, शिवकुमार राव, प्रशांत मोहता, सुरेश राठी, कमलेश डागा, विकास जैन, डॉ.श्रीकांत कोमावार, प्रदीप मैत्र, श्रीकांत तिडके, डॉ.श्याम दौंड, अजय देशपांडे, ॲड. फिरदोस मिर्झा, अशोक मेंढे, पद्मश्री डॉ. रविंद्र कोल्हे, किशोर मोघे, डॉ.अंजली कुळकर्णी, डॉ. कपिल चांद्रयाण आदींनी राज्य सरकारकडे वैधानिक विकास मंडळाला मुदत वाढ देण्याची मागणी केली आहे.
 


स्पष्ट, नेमक्या आणि विश्वासार्ह बातम्या वाचण्यासाठी 'सकाळ'चे मोबाईल अॅप डाऊनलोड करा
Web Title: akola Increasing pressure for extension of statutory development board