esakal | केंद्राच्या निषेधार्थ बाजार समित्या बेमुदत बंद, शेतमालाचे व्यवहार ठप्प
sakal

बोलून बातमी शोधा

amravati apmc

केंद्राच्या निषेधार्थ बाजार समित्या बेमुदत बंद, शेतमालाचे व्यवहार ठप्प

sakal_logo
By
सकाळ वृत्तसेवा

अमरावती : केंद्र सरकारच्या (central government) मर्यादित साठा (स्टॉक लिमिट) ठेवण्याच्या कायद्याविरोधात सोमवारी (ता. ५) कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांनी बंद पुकारून निषेध नोंदविला आहे. खरेदीदार व अडत्या संघटनांनी हा बंद पुकारला असून जिल्ह्यातील सर्व बाजार समित्या (APMC) आज बंद होत्या. त्यामुळे शेतमालांची उलाढालाही ठप्प होती. दरम्यान सोमवारी संघटनेच्या झालेल्या बैठकीत केंद्र सरकार जोपर्यंत निर्णय मागे घेत नाही तोपर्यंत बाजार समिती बंद ठेवण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. (APMC closed for unlimited time in amravati)

हेही वाचा: निवडणुकीच्या तोंडावर काँग्रेसच्या सदस्यास मारहाण

केंद्र सरकारच्या नव्या कृषी कायद्यांविरोधात शेतकऱ्यांचे देशव्यापी आंदोलन राजधानी दिल्लीच्या सीमेवर सुरू असतानाच आता व्यापारी, खरेदीदार व अडत्यांसाठी स्टॉक लिमिटचा कायदा लागू करण्यात आल्याने रोष उफाळला आहे. केंद्राच्या या कायद्यामुळे शेतकऱ्यांसह व्यापारी, खरेदीदार, अडते व दाल मिलचे मोठे नुकसान होणार असल्याची शक्यता वर्तविण्यात आली आहे. येथील खरेदीदार व अडत्या संघटनेने केंद्र सरकारने स्टॉक लिमिटच्या कायद्यासोबतच आयातही सुरू केल्याने डाळींचे भाव स्थानिक बाजारपेठेत कोसळू लागले आहेत, असा आरोप केला आहे. या कायद्यामुळे व आयातीला परवानगी दिल्याने कालपर्यंत डाळींमधील दर आधारभूत किमतीपेक्षा दहा ते वीस टक्क्यांपर्यंत घसरले असल्याचाही आरोप संघटनेने केला आहे.

केंद्र सरकारच्या निषेधार्थ संघटनेने घेतलेल्या बैठकीत केंद्र सरकार जोपर्यंत स्टॉक लिमिटचा निर्णय परत घेत नाही, तोपर्यंत सोमवारपासून सर्व बाजार समित्या बेमूदत बंद ठेवण्याचा निर्णय घेण्यात आला. यानंतर संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांना निवेदन दिले असून केंद्राने निर्णय मागे घ्यावा, असे नमूद करीत ते केंद्राकडे पाठविले आहे. दरम्यान, बाजार समितीला संघटनेने आगाऊ सूचना दिली होती. बाजार समिती व्यवस्थापनाने त्यामुळे शेतकऱ्यांना सोमवारी बाजार बंद राहणार असल्याची सूचना दिली होती, असे बाजार समितीचे सचिव दीपक विजयकर यांनी सांगितले.

शेतकरी व व्यापाऱ्यांचे नुकसान -

डाळींचे भाव नियंत्रित असताना केंद्राने स्टॉक लिमिटचा कायदा आणून व आयातीला परवानगी दिल्याने शेतकरी आणि व्यापाऱ्यांचे नुकसानच होणार आहे. आताच आधारभूत किमतीपेक्षा दर खाली आहेत. एकीकडे तेलाच्या किमती भडकत असताना त्याकडे दुर्लक्ष करीत स्टॉक लिमिट लावणे हा अन्याय असल्याचे खरेदीदार अडते संघटनेचे पदाधिकारी राजेंद्र नांगलिया यांनी सांगितले.

loading image