मागासवर्गीय अधिकारी, कर्मचारी पदोन्नतीपासून वंचित

सकाळ वृत्तसेवा

रविवार, 25 ऑगस्ट 2019

नागपूर : सर्वोच्च न्यायालयाने पदोन्नतीमधील आरक्षण लागू करण्याच्या स्पष्ट सूचना दिली आहे. मात्र सर्वच आरक्षित प्रवर्गातील मागासप्रवर्गातील अधिकारी कर्मचारी राज्य शासनाच्या धोरणामुळे पदोन्नतीपासून वंचित आहेत. विशेषत्वाने अनुसूचित जाती, जमाती आणि ओबीसीसह भटक्‍या विमुक्तांना पदोन्नतीपासून दूर ठेवण्याचे षडयंत्र राज्य शासनाकडून सुरू आहे. शासनाच्या या धोरणाविरोधात स्वतंत्र मजदूर युनियनच्यावतीने येत्या 27 ऑगस्ट रोजी नागपुरातील मुख्यमंत्री सचिवालयावर मोर्चा काढण्यात येत आहे.
सरकारी नोकरीत मिळणारे बढतीतले आरक्षण मुंबईच्या उच्च न्यायालयाने रद्द केले होते. पण 5 जूनला सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे की या प्रकरणी अंतिम निर्णय येईपर्यंत केंद्र सरकार बढतीत आरक्षण लागू करू शकते. भारतीय राज्यघटनेच्या कलम 16 च्या उपकलम "4- अ' नुसार अनुसूचित जाती आणि जमातींना पदोन्नतीत आरक्षण देण्याची स्पष्ट तरतूद आहे. अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमाती, भटक्‍या विमुक्तांना सरकारी सेवेत पर्याप्त प्रतिनिधित्व मिळत नसल्यास या घटकांसाठी पदोन्नतीत आरक्षणाची तरतूद करण्याचा अधिकार राज्यसंस्थेला आहे. मात्र राज्यातील अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, भटक्‍या-विमुक्त जाती, विशेष मागासप्रवर्गातील अधिकारी- कर्मचाऱ्यांना पदोन्नती आरक्षण लागू करणे सहज शक्‍य असताना महाराष्ट्र शासनाने त्याकडे मुद्दाम दुर्लक्ष केले असा आरोप स्वतंत्र मजदूर यूनियनतर्फे करण्यात आला आहे.

स्पष्ट, नेमक्या आणि विश्वासार्ह बातम्या वाचण्यासाठी 'सकाळ'चे मोबाईल अॅप डाऊनलोड करा

Web Title: Backward officers deprived of staff promotion