अचानक उफाळून आले सत्ताधाऱ्यांचे कंत्राटदारांवर ‘प्रेम’, काय असावे कारण 

चंद्रपूर :  विदर्भ संघन सिंचन कार्यक्रमातून जिल्ह्यात बंधारे बांधकाम हाती घेण्यात आले. मात्र, संबंधित कंत्राटदारांनी विहित मुदतीत कामे न केल्याने मंजूर निधी परत गेला. त्यानंतर कंत्राटदारांची सर्व देयके अडकली होती. सहा वर्षांपासून देयके मंजुरीसाठी कंत्राटदारांचे प्रयत्न सुरू होते. मात्र, देयके अदा झाली नाही. अखेर जिल्हा परिषदेतील सत्ताधाऱ्यांना अचानक कंत्राटदारावर'प्रेम' उफाळून आले. कोरोना काळातील धामधुमीत शेषफंडातून रखडलेली तब्बल 82 लाखांची देयके मंजूर केली. शेषफंडातून देयक अदा करण्यात आल्याने काही सदस्य आक्रमक झाले आहेत.

विदर्भ संघन सिंचन कार्यक्रमातून कोल्हापुरी बंधारे, सिमेंट प्लग बंधाऱ्यांचे काम, देखभाल आणि दुरुस्ती करण्यात येते. 2012-13 या वर्षांत जवळपास 32, 33 कामे मंजूर झाली. त्यात कोल्हापुरी बंधारे, सिमेंट प्लग बंधारे आणि काही देखभाल दुरुस्तीच्या कामांचा समावेश होता. निविदा निघाल्यानंतर ही कामे कंत्राटदारांना देण्यात आली. मात्र, कंत्राटदारांनी ही कामे विहित मुदतीत पूर्ण केली नाही. त्यामुळे राज्य शासनाकडून विदर्भ संघन सिंचन कार्यक्रमातून या कामासाठी आलेला निधी परत गेला. 

महत्त्वाची बातमी - ठाकरे सरकार हिंमत असेल तर माजी आमदारांवर ही कारवाई करून दाखवा...
 

याच कालावधीत कंत्राटदारांनी कामे पूर्ण करून देयके सिंचन विभागाकडे सादर केली. मात्र, निधीच नसल्याने देयक देण्यास सिंचन विभाग असमर्थ ठरला होता. त्यामुळे कंत्राटदारांनी मंत्रालयापर्यंत धाव घेतली. मात्र, त्याचाही काहीच फायदा झाला नाही. जिल्हा परिषदेचे तत्कालीन अध्यक्ष देवराव भोंगळे यांच्याकडून कंत्राटदारांनी बिल काढण्याचा प्रयत्न केला. मात्र, त्याचाही काहीच परिणाम झाला नाही. गेल्या काही वर्षांपासून कंत्राटदारांचे देयक काढण्यासाठी प्रयत्न सुरू होते.

जानेवारी महिन्यात जिल्हा परिषद अध्यक्षपदाची निवडणूक झाली. त्यानंतर पुन्हा कंत्राटदारांनी रखडलेल्या देयकांसाठी प्रयत्न सुरू केले होते. मार्च महिन्यात कोरोना विषाणूचा प्रादुर्भाव पसरला. या कालावधीत मिनी मंत्रालयात पदाधिकाऱ्यांचे जाणे-येणे कमी झाले होते. याच कालावधीत सत्ताधाऱ्यांनी गुपचूप रखडलेले देयके अदा करण्याचा ठराव घेतला. रखडलेली 82 लाखांची देयके शेष फंडातून अदा करण्यात करण्यात आल्याची माहिती मिळाल्याने काही सदस्य आक्रमक झाले आहे.

काही दिवसांपूर्वीच जलव्यवस्थापन समितीची बैठक पार पडली. या बैठकीत जिल्हा परिषद सदस्य पाझारे यांनी शेष फंडातून देयके कशी काय अदा केली, असा प्रश्‍न उपस्थित केला होता. सत्ता पक्षातील सदस्य आता या मुद्यावर घेरत असल्याने सत्ताधाऱ्यांची चिंता वाढली आहे. दरम्यान, येत्या 20 ऑगस्ट रोजी जिल्हा परिषदेची सर्वसाधारण सभा होऊ घातली आहे. ही सभा याच मुद्यावर चांगलीच गाजण्याची चिन्हे दिसू लागली आहेत.
  
 
हक्काचा निधी 

शेषफंडाचा निधी हा जिल्हा परिषदेचा हक्काचा आहे. यातून अनेक कामे करता आली असती. रस्ते, नाल्या, कोरोना विषाणूच्या संक्रमण काळात गरजूंना काही मदतही करता आली असती. मात्र, तसे न करता कंत्राटदारांच्या प्रेमापोटी शेषफंडाच्या निधीतून 82 लाखांची देयके अदा करण्यात आल्याने सत्ताधाऱ्यासह विरोधक आक्रमक झाले आहेत.