मंदीसाठी बॅंकांचे धोरण जबाबदार!

नागपूर : नोटाबंदीनंतर देशातील उद्योग क्षेत्रात मंदीचे सावट निर्माण झाले. यासाठी एकप्रकारे बॅंकांचे धोरण जबाबदार आहे. यातून बाहेर येण्यासाठी बॅंकांनी एनबीएफएस सारख्यांना कर्जपुरवठा करण्याची गरज असल्याचे मत राष्ट्रीय रिअल इस्टेट डेव्हलपमेंट कौन्सिलचे राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ. निरंजन हिरानंदानी यांनी व्यक्त केले.
नागपूर जवळील फेटरी गावात कार्यक्रमासाठी आले असताना ते पत्रकारांशी बोलत होते. मंदी फक्त रिअल इस्टेटमध्येच नाही तर सर्वच क्षेत्रात आहे. नोटाबंदीनंतर ही स्थिती निर्माण झाली. नोटाबंदीनंतर लोकांकडील पैसा बॅंकेत आला. उद्योग क्षेत्रातील लोक थेट बॅंकांकडून कर्ज घेत नाही. ते एनबीएफएस, आयएलएफएस सारख्या कंपन्यांकडून पैसा घेतात. नोटाबंदीनंतर बॅंकांनी एनबीएफएस, आयएलएफएस सारख्या कंपन्यांना कर्ज पुरवठा करण्यास बंद केले. यामुळे रोखीचे संकट निर्माण झाले. याचा परिणाम सर्वच उद्योग क्षेत्रावर झाला. देशात मंदीचे सावट निर्माण झाले. यातून उभारण्यासाठी एनबीएफसीला आर्थिक पुरवठा करण्याची गरज आहे. यासाठी प्रधानमंत्री, वित्तमंत्री आणि आरबीआयचे गव्हर्नर यांना पत्रव्यवहार करण्यात आला. नुकतीच केंद्रीय अर्थमंत्र्यांसोबत बैठकी झाली. एनबीएफएसला दीड कोटींचा निधी देण्याची गरज आहे. सरकारने 50 हजार कोटींची तरतूद केली आहे. आणखी एक लाख कोटींची गरज आहे. हा निधी दिल्यास आणि बॅंकांनी कर्ज पुरवठा पूर्ववत केल्यास मंदीतून बाहेर येता येईल, असे डॉ. निरंजन हिरानंदानी यांनी सांगितले.