केंद्राचे कृषी उद्योगांना पॅकेज; मात्र शेतकऱ्यांना बळ देणाऱ्या योजनेची झाली ही अवस्था

अकोला : कोरोना महामारीमुळे देशभर टाळेबंदी लागू करण्यात आली आहे. त्यामुळे नागरिक घरात बंद आहेत. या स्थितीतून कृषी उद्योगांना तारण्यासाठी केंद्राने पॅकेज जाहीर केले आहे. परंतु शेतकऱ्यांना 90 टक्के अनुदानावर कपाशीचे बियाणे उपलब्ध करुन देणारी जिल्हा परिषदेची योजना वाऱ्यावर आहे. सदर योजनेला कुनियोजनाचा फटका बसत आहे. 15 लाख रुपयांच्या सदर योजनेला तांत्रिक व प्रशासकीय मंजुरीच मिळाली नसल्याने योजनेची अंमलबजावणी पावसाळा सुरु झाल्यानंतर किंवा शेतात पेरणी आटोपल्यानंतर होईल का, असा प्रश्‍न उपस्थित होत आहे. परिणामी पावसाळा तोंडावर असतानाच बियाणे वाटप योजना वाऱ्यावर असल्याचे दिसून येत आहे. 

शेतकरी, महिला, दिव्यांगांसह अनुसूचित जाती-जमातींच्या नागरिकांसाठी जिल्हा परिषदेमार्फत प्रत्येक वर्षी विविध प्रकारच्या वैयक्तीक व सामूहिक स्वरुपाच्या योजना राबविण्यात येतात. त्यासाठी जिल्हा परिषदेच्या अर्थसंकल्पात कोट्यवधी रुपयांच्या निधीची तरतूद सुद्धा करण्यात येते. आर्थिक वर्ष 2020-21 साठी सुद्धा जिल्हा परिषदेच्या अर्थसंकल्पात विविध विभागांद्वारे योजना राबविण्यासाठी निधीची तरतूद करण्यात आली आहे. त्याअंतर्गत कृषी विभागामार्फत या आर्थिक वर्षात 2 कोटी 4 लाख 25 हजार रुपयांच्या योजना राबविण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. त्यामध्ये शेतकरी हितांच्या बहुतांश योजना वर्षभरात कोणत्याही महिन्यात राबविल्या जावू शकतात. परंतु शेतकऱ्यांना 90 टक्के अनुदानावर बियाणे, खतं वाटप करण्याची योजना खरीप हंगामातील पेरणी पूर्व राबविल्यास त्याचा गरजू, अल्पभूधारक व गरीब शेतकऱ्यांना लाभ मिळण्याची शक्यता अधिक आहे. परंतु पावसाळा तोंडावर असतानाच अद्याप सदर योजना थंड बस्त्यात आहे. 

लाभार्थी अनिश्‍चित; तरतूद निश्‍चित
90 टक्के अनुदानावर शेतकऱ्यांना बियाणे, खतं उपलब्ध करुन देण्याच्या योजनासाठी अर्थसंल्पात 15 लाख रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. 15 लाख रुपयांमध्ये सात तालुक्यातील किती शेतकऱ्यांना किती बियाण्यांचे पॉकिट्स देण्यात येतील, यासंबंधी मात्र सत्ताधाऱ्यांसह प्रशासनाने अद्याप कोणताच खुलासा केला नाही. त्यामुळे सदर योजना मृगजळच ठरण्याची शक्यता आहे. 

नियोजनावर प्रश्‍नचिन्ह
शेतकऱ्यांना बियाणे वाटप करण्याची योजना प्रशासकीय व तांत्रिक मंजुरी अडकली आहे. त्यामुळे योजनेसाठी पात्र लाभार्थ्यांकडून अर्ज कसे व केव्हा मागवायचे, लाभार्थ्यांची निवड कशी करायची, लाभार्थ्यांना योजनेचा प्रत्यक्ष लाभ केव्हा द्यायचा या प्रश्‍नांसह अनेक प्रश्‍न अनुत्तरीत आहेत. त्यामुळे सदर योजनासुद्धा कोरोनाच्या विळख्यात सापडल्याची दिसून येत आहे.