सर्वसामान्य नागरिकांना शासकीय दरात आवश्यक प्रमाणात वाळू उपलब्ध करून देण्यात यावी, या मागणीकरिता जिल्हाधिकारी गडचिरोली यांना निवेदन दिले.
कुरखेडा (गडचिरोली) : सती नदीच्या कुरखेडा वाळूघाटावर मंगळवारी (ता. २२) दुपारी सविनय कायदे भंग करीत प्रतिकात्मक 'वाळू घेऊन जा' आंदोलन करण्यात आले. या आंदोलनाचे नेतृत्व माजी जिल्हा परिषद सदस्य सुरेंद्रसिंह चंदेल यांनी केले. आंदोलनात परिसरातील ट्रॅक्टर व बैलबंड्या मोठ्या संख्येत सहभागी झाल्या होत्या.
जिल्ह्यात वाळूघाटाची लिलाव प्रक्रिया रखडल्याने वाळूअभावी अनेक खासगी, शासकीय तसेच घरकुलांची बांधकामे अडचणीत आली आहेत. या संदर्भात वारंवार लक्ष वेधूनही शासनस्तरावरून कोणतीच हालचाल होताना दिसत नसल्याने मागील आठ दिवसांपूर्वी माजी जिल्हा परिषद सदस्य सुरेंद्रसिंह चंदेल यांनी सर्वसामान्य नागरिकांना शासकीय दरात आवश्यक प्रमाणात वाळू उपलब्ध करून देण्यात यावी, या मागणीकरिता जिल्हाधिकारी गडचिरोली यांना निवेदन दिले. कार्यवाही न झाल्यास २२ सप्टेंबर रोजी सामूहिक 'वाळू घेऊन जा' आंदोलन करण्याचा इशारा दिला होता.
यासंदर्भात कोणतीच कार्यवाही न झाल्याने दुपारी १२ वाजता सुरेंद्रसिंह चंदेल यांच्या नेतृत्वात ४० ते ५० ट्रॅक्टर व १० बैलबंड्यांसह शहरातून मुख्य रस्त्याने सती नदीच्या घाटावर पोहोचत प्रतिकात्मक स्वरूपात ट्रॅक्टर व बंड्यांत वाळू भरीत सविनय कायदे भंग आंदोलन करण्यात आले. यावेळी शासकीय व प्रशासकीय दिरंगाईचा निषेध करण्यात आला. सर्वसामान्यांना शासकीय दरात वाळू उपलब्ध करून देण्याकरिता तात्काळ आवश्यक कार्यवाही करण्याबाबतचे निवेदन वाळूघाटावरच उपस्थित नायब तहसीलदार विनोद बोडे यांच्यामार्फत शासनाकडे पाठविण्यात आले.
याप्रसंगी येथील ठाणेदार सुधाकर देडे, सहायक पोलिस निरीक्षक समीर केदार उपस्थित होते. आंदोलनात माजी नगराध्यक्ष डॉ. महेंद्रकुमार मोहबंसी, सामाजिक कार्यकर्ते आशीष काळे, घिसू पाटील खूणे, कुंवर सयाम, नगरपंचायतीचे सभापती सोनू भट्टड, नगरसेवक पुंडलिक देशमुख, संजय देशमुख, अशोक कंगाले, राकेश चव्हाण, विजय पुस्तोडे, जयेंद्र चंदेल, खुशाल बंसोड, दशरथ लाडे, जयंत बुद्धे, धर्मेंद्र परिहार, अशोक गायकवाड, कृष्णा पाटणकर, अनिल उईके, ललित मांडवे, भगवान नागपूरकर, राजू हरडे, दीपक मेश्राम, नाना झोडे, यशवंत झोडे यांच्यासह मोठ्या संख्येत नागरिक सहभागी झाले होते.
सविस्तर वाचा - ब्रिटिशकालीन विश्रामगृह दयनीय अवस्थेत
शासन स्तरावरून तत्काळ कार्यवाही न झाल्यास ६ ऑक्टोबर रोजी गडचिरोली येथे जिल्हाधिकारी कार्यालयात अधिकाऱ्यांना घेराव घालण्याचा इशारा निवेदनातून देण्यात आला आहे.
संपादन - स्वाती हुद्दार
